माओवादी केन्द्रसँग चुनावी एकता गर्दै अघि बढेको एमाले र माओवादी केन्द्र अन्ततः दलीय एकता भंग गर्दै पुनः आआफ्नै कित्तामा खुम्चिन पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघठन गरे पनि राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनको सिफारिस अनुमोदन गर्न कुनै पनि प्रकारको चिन्तन मनन, परामर्श केही गरी रहनुपरेन, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको एक मात्र समाधान संसद् विघटन भएकोमा अत्यधिक विश्वस्तता देखियो । यस्तो संसद् विघटन गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरिदियो । संवैधानिक मनसाय र प्रावधानबारे गौण आँकलन भएकै हो । संसद् पुनस्र्थापना भएको खुसीयालीमा रमाइरहेकालाई फाल्गुन २३ गतेको फैसलाले ठूलो झट्का दियो । अल्पमतमा परिराखेका ओलीको पक्षमा अवसरवादी समूह परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न लागे । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नेकपाका केन्द्रीय सदस्य र संसद्को जिम्मेवारीमा रहेकासमेत जोड्दा गणितीय राजनीति ओलीका लागि खतरा देखिएकोमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आफ्नै दलमा फिर्ता पठाउने काम अदालतले गरिदिँदा दलभित्र ओली पुनः बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा राख्न सफल देखिए । यो परिस्थितिको उपजका रूपमा ओलीको अवस्था सुदृढ भएको हो । यसपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू र त्यस दलभित्रका गुट र उपगुटहरू पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन् । निर्णायक अवस्थामा राजनीतिक दल पुग्न सकिराखेका छैनन् । अस्थिर मनस्थिति सबै राजनीतिक दल र यसभित्रका पात्रहरूमा देखिँदै छ ।

अदालत केन्द्रित राजनीति:
लोकतन्त्रमा अदालत संविधानको असली संरक्षक मानिन्छ । अदालतका निर्णयहरूका आधारमा नेपालको राजनीतिले दिशा निर्धारण गर्दै गएको स्थिति देखिएको छ । राज्यका तीनवटै अंगहरूमध्ये न्यायपालिका अन्य दुई अंगका तुलनामा निष्पक्ष र सम्मानित मानिन्छ । न्याय प्राप्त गर्ने विश्वसनीय र अन्तिम स्थल अदालत हो । त्यसैले अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र हो । यो अदालतका निर्णयहरू जनताका नजरमा उचित देखिनुको उपज हो । पञ्चायती कालमा दरबारको चाहनाविपरीत निर्णय दिएर जनताको सम्मान प्राप्त गर्न सफल अदालत २०४६ सालपश्चात्का निर्णयमा पटकपटक चर्चामा आइराखेको छ । अदालतले अमूक राजनीतिक मुद्दामा पूर्वाग्रही भएर निर्णय दिएको अदालतमा राजनीति आमन्त्रण गरेको जस्ता आलोचना भएका छन् । संसद् विघटनजस्तो राजनीतिक मुद्दामा संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गर्दा आफ्नो अनुकूल निर्णय नआउँदा दलहरूबाट अदालतको विरोध भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई अदालतले स्वीकार गर्न सकेन, तत्कालीन एमालेबाट यसको तीव्र विरोध भयो । ओलीले गरेको संसद् विघटनको निर्णयलाई अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गर्दा एक पक्ष उत्साहित बन्यो । २३ गतेको फैसलाबाट फेरि प्रधानमन्त्री पक्ष उत्साहित बनेको छ । राजनीतिक गणितीय गठजोडमा ठूलो अन्तर अदालतको फैसलाले बनाएको छ । राजनीतिक निर्णयबारे अदालतले संवैधानिक कसीमा परीक्षण गर्दा अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था पटकपटक सिर्जना भएका छन् । राजनीतिक कर्मीहरूमा अदालतबाटै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन लागि पर्नुपर्ने मनोविज्ञानको विकास हँुदै आएको छ । यसबाट अदालतमा राजनीतिकरण बढ्दै गएको छ । यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका मार्गमा अवरोध हो । त्यसैले निहित स्वार्थका आधारमा अदालतको विरोध र समर्थन गर्ने सोचबाट मुक्ति पाउनुपर्ने अवस्था छ । सबैले अदालतलाई सम्मान गर्दै लोकतन्त्रको विकासका दिशामा योगदान गर्नुपर्छ ।

दलहरू पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि ओलीजीको अवस्था सुदृढ हुँदा राजनीतिक दल र त्यसभित्रका गुट र उपगुटहरू पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गर्न बाध्य भएका छन्

अस्थिर राजनीति
माओवादी केन्द्र पक्षका केन्द्रीय सदस्य र निर्वाचित सांसदसमेतलाई गणना गर्दा नेकपाभित्र अल्पमतमा परेका ओलीको अवस्था अहिले सुदृढ छ । एमाले र माके अचानक दुई दलमा विभाजन भएपश्चात् एमालेभित्र बहुमत प्राप्त गर्न ओली सफल भए । यतिखेर एमालेभित्र माधव पक्ष व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा अप्ठेरोमा छ । सबै दलभित्र ओलीको शैलीलाई मन नपराउने र व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा हुनेदेखि समर्थन गर्नेहरू समेत रहेका छन् । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न प्रचण्ड र माधव लागेकै छन् । अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुने चिन्ताले पेस हुन सकेको छैन । अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा माधव समूहलाई फ्लोर क्रस गर्न वा ओलीलाई समर्थन गर्न कठिन हुनेछ । फ्लोर क्रस गर्ने स्थितिमा मतदान गर्नुपूर्व नै माधव समूहकाको संसद पद ओलीले समाप्त पारिदिनेछन् यसमा सन्देह नगर्दा हुन्छ तर यो दलभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरण मात्र हो ।

एमाले आफंै बहुमतमा छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न एमालेबाहेक सबै दलबीच मतैक्यता जरुरी हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । अब माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई जसपाले ओलीलाई हटाउने पक्षमा निर्णय लिनुपर्छ यस अवस्थामा मात्र ओलीले हट्नुपर्नेछ । तीनवटै दलबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा ओलीले निरन्तरता प्राप्त गरेका छन् यो अवस्थाको निरन्तरताका लागि उनी गम्भीर बनेका छन, प्रयासरत छन् । नेपालको राजनीति आस्था सिद्धान्तजस्ता सर्वमान्य मूल्य मान्यताका आधारमा सञ्चालित भएको छैन त्यसैले ओली सुरक्षित हुन सकेका छैनन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने साहस कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिएन, सरकार संसद्लाई कुनै पनि काम दिएर सक्रिय बनाउन चाहँदैन, सार्वभौम संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ

उनको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ तर यस दलको सदनमा उपस्थिति मात्र ६३ स्थानको छ, सरकारसँग सहभागी दलहरूको सौदाबाजी गर्ने शक्ति अत्यन्त ज्यादा हुने भएकाले यस प्रकारको सरकार कमजोर बन्नेमा द्विविधा रहन्न । अस्थिर मनस्थितिमा रहेको सरकारले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहभन्दा सत्तामा निरन्तरता दिने विषयमा अत्यधिक समय खर्चिनेछ । त्यसैले नेपालको अबको राजनीति अस्थिर रहनेछ । यो देश र लोकतन्त्रको विकासका लागि असहज अवस्था हो । सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना भएका हरूको स्मरण गर्दा जनता निराश हुने अवस्था छ ।

लोकतन्त्रको उपहास
भ्रस्टाचारको नियन्त्रणको सन्दर्भ गौण बनेको छ । दलभित्रको समन्वयको पक्ष कमजोर बन्दै गर्दा सत्तारूढ दल कमजोर बनेको हो । आफ्ना समर्थक र प्रशंसकहरूलाई जिम्मेवारीमा पु-याउने प्रधानमन्त्रीको एकल सोचले जोखिमको अवस्था सिर्जना गरेको हो । एक्लै हिँड्ने शैलीकै कारण ओलीलाई संसद्को सामना गर्न कठिनाइ बन्दै गएको छ । संसद्ले विजनेस नपाउनुको कारण यही हो । अध्यादेशका आधारमा शासन गर्ने ओली शैलीले संसद्को महत्व स्वीकार गर्न सकेन । कार्यसम्पादन अब्बल भएकाहरू ओली सरकारको जिम्मेवारीमा देख्न सकिएन । यस अवस्थामा भागबन्डाको राजनीति निरन्तरता दिएको भए सम्भवतः ओलीजी पाँच वर्ष शासनमा रहने थिए र कुनै समस्या पर्ने थिएन ।

प्रचण्ड, माधव र झलनाथलाई गौण मूल्यांकन गर्दै एक्लै हिँड्ने र एकछत्र शासन गर्ने शैलीले साम्यवादमा लोकतन्त्रको अपेक्षा गर्न नसकिने सन्दर्भलाई पुस्ट्याइँ गरेको छ । साम्यवाद र लोकतन्त्र सँगसँगै अघि बढ्न नसक्ने यथार्थलाई ओलीपथले प्रमाणित गरेको छ । देशमा भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गर्ने सन्दर्भमा दलीय सहमति हुन्छ त्यस अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको उपलब्धि देशले प्राप्त गर्न सक्दैन ।

ओलीजीलाई राजीनामा भन्ने शब्दसँग नफरत छ । माओवादी केन्द्र देखावटी विरोध गर्दै छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय लिन सक्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने साहस कुनै पनि राजनीतिक दलमा देखिएन, सरकार संसद्लाई कुनै पनि काम दिएर सक्रिय बनाउन चाहँदैन । सार्वभौम संसद् अनिर्णयको बन्दी बनेको छ, ओली समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने, वैकल्पिक सरकार संसद्बाट दिन नसक्ने अवस्थामा विघटन गर्ने अडानमा दृढ छन् ।

विश्वासको मत लिने सन्दर्भ ओलीको कल्पनामा छैन । आफ्नै दलभित्रका सांसदहरूको ठूलो हिस्सा सरकारविरुद्ध छ । सरकार अल्पमतमा रहँदा पनि संसद्को विश्वासको मत आवश्यक नदेख्ने ओलीको सोचलाई के भन्ने ?