बिरगंज । सडक विकासमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई–मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको आधाभन्दा बढी काम सकिएको छ ।निर्धारित समयभन्दा ढिला भए पनि अब हुलाकी सडकले बिस्तारै गति लिन थालेको छ ।बहुप्रतीक्षित तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत यस राजमार्गको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशत रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म ६५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको हुलाकी सडक आयोजना प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार अहिले छ सय किलोमिटरमा निर्माण कार्य भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा दुई सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म १२७ किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको र बाँकीमा खण्डास्मित (ग्राभेल)को काम भइरहेको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा यस राजमार्गका लागि छ अर्ब ९३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा यस वर्षको फागुनसम्म चार अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।तराईका २० वटै जिल्लामा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गले त्यस क्षेत्रका ७५ प्रतिशत गाउँबस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोडी मुलुककै झन्डै आधा जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने छ ।
विभिन्न स्थानमा ९५ वटा पुल निर्माण
यस राजमार्गअन्तर्गत जम्मा २४० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म ९५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको आयोजना प्रमुख बिसुरालले जानकारी दिए ।त्यसैगरी अहिले ७५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा २० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म पाँचवटाको काम सम्पन्न भइसकेको उनले जानकारी दिए ।निर्देशनालय प्रमुख बिसुरालले हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाँकी रहेका ७० वटा पुलको सर्भे भइसके पनि प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । उनले भने, “आयोजनाले सर्भे प्रतिवेदनको अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पेस गर्छ र विभागले पुनः अध्ययन गरी स्वीकृत गर्छ ।”
विभागको स्वीकृतिपछि निर्देशनालयले पुल निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्छ । यसअघि हुलाकी राजमार्गमा रहेका अधिकांश पुल सिङ्गल लेनका रहेकाले अहिले डबल लेनको बनाउँदा पुलको सङ्ख्या बढेको हो ।निर्देशनालय प्रमुख बिसुरालका अनुसार यो राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन योजना कार्यालयमार्फत सडक र पुल गरी अहिले कुल १६० वटा र भारतीय परामर्शदाताबाट सात गरी अहिले कुल १६७ वटा ठेक्का चालू अवस्थामा रहेका छन् । भारतीय परामर्शदाता मातहत १४ वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेकामा सातवटाको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।
हुलाकी राजमार्गका १४ वटा प्याकेजमध्ये १३ प्याकेजको सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि भारतको सिमाना जोड्ने ती सडकको कुल लम्बाइ ३०५ किलोमिटर छ । यी सडक भारत सरकारको आठ अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका हुन् ।
‘एलाइन्मेन्ट’ तय हुन बाँकी
निकुञ्ज र वन÷जङ्गल क्षेत्रमा यो राजमार्गको निर्माण मुख्य समस्याका रूपमा रहेको सो आयोजनाले जनाएको छ । प्रदेश १ र २ बाहेकको प्रदेशमा निकुञ्ज र वन÷जङ्गल क्षेत्रमा यो राजमार्ग निर्माणका लागि ‘एलाइन्मेन्ट’ तय हुन बाँकी नै रहेको बिसुरालले जानकारी दिए । सो क्षेत्रमा अहिले वातावरणीय मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ ।उहाँका अनुसार पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (पूर्वी नवलपरासीसम्म), कपिलवस्तु र दाङ जिल्लामा पर्ने वन÷जङ्गल क्षेत्र, दाङ र बाँकेमा पर्ने वन÷जङ्गल क्षेत्र, कैलाली र कञ्चनपुरमा पर्ने शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु निकुञ्ज क्षेत्रमा अझै पनि यो राजमार्गको ‘एलाइन्मेन्ट’ तय हुन सकेको छैन ।निकुञ्ज र वन÷जङ्गल क्षेत्रको भित्री भागमा साढे आठ किलोमिटर र ‘बफर जोन’ १५ किलोमिटरमा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी उनले दिए । यस राजमार्गअन्तर्गत सय किलोमिटर क्षेत्रमा सडक निर्माणका लागि अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको सो आयोजनाले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको समझदारी
पहिलो चरणमा यस राजमार्गको ६०७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि २७ जुन २००६ मा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो । समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्र सचिव भोजराज घिमिरे र नेपालका लागि तत्कालीन राजदूत शिवशङ्कर मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए।दोस्रो चरणको सडक निर्माणका लागि १५ जनवरी २०१० मा नेपाल र भारतबीच समझदारी पत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको थियो ।समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला र तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री एम. कृष्णामूर्तिले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । समझदारी पत्रअनुसार भारत सरकारले सडकको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने, निर्माण, स्तरोन्नति र निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनी छनोट तथा यी कार्यमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले नै बेहोर्ने छ ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले निर्माण सामग्रीमा लाग्ने सम्पूर्ण कर छुट गर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ । समझदारी पत्रमा सडकको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारतीय पक्षले गरिदिने भए पनि पुल नेपालले नै निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय अध्ययन, विद्युत् तथा टेलिफोनको खम्बाको स्थानान्तरण, रुख कटानको जिम्मेवारी नेपालको हुनेछ ।उक्त समझदारी पत्रअनुसार भारत र त्यसले छनोट गरेका निर्माण कम्पनीले बीचमै काम छोडी भागेको नेपालको आरोप छ भने समझदारी पत्रअनुसार नेपालले जग्गा उपलब्ध नगराएको, नेपालबाट प्राप्त गरिने निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएको, सडक निर्माण स्थलमा भएको रुख कटान हुन नसकेकोलगायतका आरोप भारतीय ठेकेदार कम्म्पनीले लगाएका छन् । निर्माण कम्पनीले सुरुमा ‘लो बिडिङ’ गरेको र अहिले महँगाइ बढ्दै जादा घाटा हुन्छ भनेर काम बीचमै छोडेर भागेको आयोजनाको आरोप छ ।
नापी विभाग, मालपोत कार्यालय, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमजस्ता सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको असहयोगका कारण यस आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको सडक निर्माणसँग सम्बन्धित विज्ञको भनाइ छ । चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यसहित राणा शासनकालमा हुलाकी सडकको अवधारणामा यस राजमार्गको निर्माण अगाडि बढाइएको थियो ।
काममा ढिलाइ
हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण समय–सीमा पटकपटक सार्दै अब आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०७४/७५ सम्म सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत सूचीकृत यस राजमार्गको निर्माण कार्य आव २०६३/६४ मा सुरु गरिएको थियो ।मन्त्रिपरिषद्को २०६९ जेठ २४ गतेको निर्णयले यस राजमार्गको रेखाङ्कन २५ वटा सडकमा गरिएको थियो । आव २०६३÷६४ देखि अहिलेसम्म यो राजमार्ग निर्माण शीर्षकमा भारत सरकारको छ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ अनुदानसहित जम्मा ४६ अर्ब २८ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्मको कुल खर्च ४० अर्ब रुपियाँ रहेको आयोजना प्रमुख बिसुरालले जानकारी दिए ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना (सन् २००२–२०२२)अन्तर्गत मुलुकको पूर्वबाट पश्चिम सिमाना छिचोल्ने गरी मध्य पहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यो २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजनाअनुसार पहाडमा चार घण्टा र तराईमा दुई घण्टा पैदल दूरीमा पक्की सडक सुविधा पुग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले खबर लेखेका छन् ।
