बिरगंज । निजी क्षेत्रले एक दशकमा २२ लाख नयाँ रोजगारीसहित १ खर्ब ८ अर्ब डलर लगानी गर्ने जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छा नेतृत्वको कार्यसमिति आइसकेपछि भिजन पेपर तयार गरेर यस्तो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।
शनिबार सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३०’ को भिजन पेपरमा एक दशकमा नेपालको आर्थिक अवस्था, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, उद्यम व्यवसाय, विद्युत् उत्पादन र निर्यात, कृषिको व्यवसायीकरण, पूर्वाधारमा लगानीलगायत कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरणका आधारहरु तय गर्ने उल्लेख छन् ।

महासंघको ५५औं वार्षिक साधारण सभामार्फत एक सय वटा योजनासहितको भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको छ । महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले भिजन पेपर इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुँदा आउने दशकमा १ खर्ब ५० अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी हुने र त्यसमध्ये करिब १ खर्ब ८ अर्ब डलर निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने बताएका छन् । ३९ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र एक दशकमा सय अर्ब डलरमा पुग्ने भिजन पेपरमा उल्लेख छ । हाल व्यापार घाटा र अर्थतन्त्रको अनुपात करिब २८ प्रतिशत रहेको छ ।

दश वर्षमा यो व्यापार घाटा आधा घटाउन सकिने भिजन महासंघले तयार गरेको छ । व्यापार घाटा घटाउनका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग व्यवसाय बढाउने, निर्यातमा जोड दिने तथा कृषि व्यवसायीकरणमा जोड रहेको छ । यसका साथै महासंघले तयार पारेका सय योजना कार्यान्वयनमा सरकारको सहकार्य आवश्यक रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । “४० वटा योजना हामीले दुई वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने अवस्था छ,” उनले भने, “यी योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रतिफल दिने योजना हुन् ।”

हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत हाराहारी छ । राजस्व र जीडिपी अनुपात २२ प्रतिशत छ । पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी बढाउन सकिने आधारहरु रहेको उक्त भिजन पेपरमा उल्लेख छ । यसका लागि पू“जीगत खर्च बढाउने उपाय र तिनको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । ठूलो आकारको बजेट भन्दा खर्चयोग्य बजेटेको पक्षमा निजी क्षेत्र रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताएका छन् ।

भिजन पेपरमा ४० हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने त्यसका लागि अभैm पनि भारत र बंगलादेश बिजुली किन्न तयार रहेको उल्लेख छ । बंगलादेशले ५ सय मेगावाटको सम्झौता नै गरिसकेको छ । १० हजार मेगावाट तत्काल बंगलादेशले किन्न सक्ने देखिन्छ । नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको माग पनि छ । सेज, गार्मेन्ट तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योगले विद्युत् माग अझ बढाएर जान सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन दर्जन बढी कानुन संशोधन पनि गर्नु जरुरी रहेको भिजन पेपरमा उल्लेख छ ।

यसका साथै जडिबुटी, अदुवा, अलैंची नेपालमा उत्पादनका दृष्टिले उत्तम मानिन्छ । चालू वर्षको पहिलो सात महिनामा जडिवुटिको निर्यात १ सय २३ प्रतिशत र दालचिनीको २ सय ८ प्रतिशतले बढेको छ । सम्भावना भएका क्षेत्रलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर सहजीकरण गर्न सुझाइएको छ । व्यापारमा तुलनात्मक लाभका दृष्टिले काम गर्नुपर्नेमा भिजन पेपरले जोड दिएको छ ।

आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न भिजन पेपर सहयोगी : प्रम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासंघले ल्याएको राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० कार्यान्वयनमा सरकारको सहयोग रहने बताएका छन् । शनिबार भिजन पेपर सार्वजनिक गर्दै प्रम ओलीले सन् २०३० सम्म दीगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले अगाडि सारेका लक्ष्यलाई पूरा गर्न महासंघको भिजन पेपरले पनि निकै ठूलो सहयोग पु¥याउने बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रीत भएको भन्दै विकासबाहेक अर्को कुनै स्वार्थ नभएको बताएका छन् । उनले सरकार व्यापार घाटा घटाउन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेको बताए । यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोग परिपूरक भएकोले एकै साथ एकैतालमा सरकारसँग अगाडि बढ्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “समृद्धि ल्याउने सारथी भनेको निजी क्षेत्र नै हो । कहाँ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ, म तयार छु,” व्यवसायीहरुसँग प्रम ओलीले भने । निजी क्षेत्रको सम्मान गर्ने कार्यमा सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए ।

उचित माग सम्बोधन हुन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।
शनिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५५ औं साधारणसभामा मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको उचित मागलाई सरकारले आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् ।“महासंघका व्यवसायीहरुले उठाएको मागलाई नीतिगत तहमा कसरी समेटेर लान सकिन्छ र यसमा सरकारले बसेर छलफल गरी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा समन्वय गर्नेछ,” मन्त्री पौडेलले भने, “समय अनुसार परिर्वतन गर्नुपर्ने नीति, नियम र कानूनलाई परिमार्जन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउँछ ।”

सरकारले आवश्यक कर प्रणालीलाई पनि सुधार गर्ने उनको भनाइ थियो । महासंघ देशभरका साना ठूला व्यवसायीहरुको छाता संगठन भएकाले गर्दा देशभरका व्यवसायीको मागलाई महासंघसँग आवश्यक छलफल गरी उचित माग र कानूनमा सुधार गरेर सरकार अगाडि बढ्ने मन्त्री पौडेलले बताए । महासंघले सार्वजनीक गरेको आगामी १० वर्षको भिजन पेपरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको र सोही अवधिमा २२ लाख रोजगार सिर्जना हुने विश्वास लिएकोले सरकारले महासंघले अगाडि सारेको योजनामा साथ दिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।