बिरगंज । कोरोना महामारीका बेला गत जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनप्रति प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले चासो देखाएको छ ।चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न समितिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित विकासे अड्डाका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर यसै सातादेखि छलफल गर्न थालेको छ । बजेटमा नपरेका कतिपय कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रभावका आधारमा आर्थिक वर्षको बीचैमा आफूखुशी रकमान्तर गर्ने विगत आवदेखिको परिपाटी यसपालि पनि कायम रहेको छ ।

त्यसको उदाहारण हो, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको गृहजिल्ला गुल्मीमा बजेटमा नपरेको सडक कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्षको बीचैमा बजेट विनियोजन गरिनु । खर्ज्याङ–दरबार–घुम्ती–गौंडाकोट–भुंजुुग–मजुवा–शान्तिपुर सडकलाई रणनीतिक सडकमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्र गर्न रू। ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेट विनियोजनपछि गुल्मी दरबार र चन्द्रकोट गाउँपालिकावासीलाई ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जालमा बधाई नै लेखेका छन् ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले नै आर्थिक अनुशासन मिचेर चालू वर्षको बीचैमा आप्mनो गृहजिल्लामा वार्षिक बजेटमा नभएको कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका थिए ।अर्थमन्त्रीले आफ्नो गृहजिल्ला रूपन्देहीमा दानव नदी कोरिडोर आयोजना अघि बढाउन करीब ३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिने निर्णय गरेसँगै अरू नेताले पनि आफ्ना बजेटबाहिरका कार्यक्रममा बजेट पारिदिन मन्त्रीसामु गुहार्ने क्रम बढेको अर्थका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार फागुनयता बजेटमा नपरेका एक दर्जनभन्दा बढी योजनामा दबाब र प्रभावका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गर्ने काम भएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।