वीरगंज | सर्वोच्च अदालतले नामको मुद्दामा पार्टी एकता नै खारेज गर्ने फैसला सुनाएपछि त्यसको साइड इफेक्ट वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा पनि परेको छ। चार जनाको छँदाखाँदाको मन्त्री पदमात्र होइन, सांसद पदसमेत गुमेको छ।
आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चार जना सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु साहको पद रिक्त भएको औपचारिक जानकारी गराइयो। अब प्रतिनिधि सभामा माओवादीका ५३ सांसद रहेनन्। ५३ मा चार घटाएर ४९ सांसदमात्र रह्यो।
यस्तो किन भयो त?
नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संसदीय व्यवस्थामा दल बदल्ने विकृति भित्रिएको थियो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न संविधानमै व्यवस्था गर्ने भन्दै केही नेताहरु लागेका थिए। पछि संविधानमा नगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन मार्फत् यसको व्यवस्था गरियो।
यो ऐनको दफा ३१ र दफा ३२ ले गरेको व्यवस्थाका कारण उनीहरुको पद गुमेको हो।
३१. दल त्याग गर्न नहुने: (१) दफा ३० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।
३२. दल त्याग गरेको मानिने: (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ:–
(क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,
(ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा
(ग) निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।
(२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाकोअधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निष्कासन गर्नु अघि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रयोजनको लागि सम्बन्धित दलले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सफाई प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक भएको वा नभएको निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ ।
यो ऐनले तपाईँ कुनै एउटा दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई चुनाव जित्नुहुन्छ भने त्यस्तो पदको अवधि कायम रहेसम्म त्यही दलमा हुनुपर्छ। दल बदल्न पाइँदैन। यो भनेको सङ्घीय संसदको सदस्य (भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै) , प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्य पनि पर्छ।
यहाँ दुई दल एक भएर नेकपा बनेको थियो। सर्वोच्चले त्यसलाई टुक्राइदिएपछि माओवादी माओवादीतर्फ र एमाले एमालेतर्फ हुनुपर्थ्यो। तर माओवादीका केही सांसद र मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन पुगे। अर्थात् उनीहरु एमाले हुनपुगे। कानुनले त्यसो गर्न दिँदैन।
संविधानले उपचुनाव गर्नु भनेको छ। संविधानको धारा ८४ (७) मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ लेखिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेको हो। यस हिसाबले प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षीय कार्यकाल २०७९ फागुन २० गते सकिने हो। अहिले भर्खर २०७७ सकिएर २०७८ आउन लाग्यो। २०७८ साल सिङ्गै र २०७९ को पनि ११ महिना अवधि बाँकी नै छ।
त्यसैले यी चार क्षेत्रमा अब निर्वाचन आयोगले अब उपचुनाव गर्नुपर्छ। कहिले गर्ने हो निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्छ।
कैलाली जिल्लामा जम्मा चार वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। तर अब तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन हुन पुगेको छ। आज पद रिक्त भएका दुई वटा ठाउँ कैलाली कै हुन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ मा गौरीशंकर चौधरी र कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का लेखराज भट्टको पद रिक्त भएको हो। कैलाली १ का रेशम चौधरी भने निलम्बित छन्।
त्यसैगरी पद रिक्त भएका अरु दुई क्षेत्रहरुमध्ये अर्घाखाँची १ (टोपबहादुर रायमाझी) र रौतहट ३ (प्रभु साह) पनि हुन्।
माओवादीका नेता रहेका रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री छन् र उनी अहिले माओवादीतिर छैनन्। प्रतिनिधि सभाबाट सांसद नभएका कारण उनको भने आजै पद गुमेन।
थापा राष्ट्रिय सभाका सांसद हुन्। उनी प्रदेश ३ को अन्य समूहमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यतिबेला वाम गठबन्धन थियो र दुवै पार्टीको भोटबाट उनी निर्वाचित भएका हुन्। तपाईँहरुलाई थाहै छ राष्ट्रिय सभाका सदस्य छान्न भोट हाल्ने काम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले गर्ने हुन्।
तर पनि कानुनले जुन दलबाट निर्वाचित भएको त्यो दल त्याग्न नपाउने भनी गरेको व्यवस्थाका कारण माओवादीबाट निर्वाचित भएका गृहमन्त्री पनि एमाले हुन पाउँदैनन्। भएमा उनको पनि पद गुम्छ।
पाइन्छ। संविधानले सांसद नभए पनि मन्त्री बन्न पाइने सुविधा दिएको छ। तर ६ महिनाभित्र भने प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामध्ये एकमा सदस्य हुनै पर्छ। हुन नसकेमा मन्त्री पद गुम्छ। अघिल्ला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा त्यसरी नै मन्त्री भएका थिए।
अब यी सांसद पद गुमेका कारण मन्त्री पद पनि गुमाउनेहरुलाई प्रधानमन्त्रीले नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरु मन्त्री पदमा कायम हुन कि ६ महिनाभित्र हुने उपनिर्वाचनमा जितेर आउनु पर्छ कि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा सदस्य हुन मनोनीत मात्रै सजिलो उपाय हो। राष्ट्रपतिबाट तीन जना मनोनीत गर्न पाइन्छ। यसमा अहिले माओवादीका एक जना रामनारायण बिडारी मनोनीत छन्। अर्का मनोनीत वामदेव गौतम र विमला राई पौडेल हुन्।
देशै फेरि मध्यावधि चुनावतिर जाने हो कि भन्ने भइरहेको बेलामा अहिले नै के हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिन्न। सांसद पद गुमेकाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिहाल्छन्। त्यतिञ्जेल राजनीतिमा अर्कै केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना कायमै छ।
