काठमाडौँ | उपभोक्ता हितसँग सरोकार राख्ने विभिन्न विभागका महानिर्देशकहरूले जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपभोक्ता हकहित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्थासम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका महानिर्देशकहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बजार नियमन र अनुगमनका लागि विभागको अहिलेको संरचना प्रयाप्त नभएको बताए।

बजार अनुगमनका लागि विभागसँग उपलब्ध जनशक्तिलाई दैनिक परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४ लाख ५० हजार पसल र व्यवसाय दर्ता भएको र विभागले दैनिक निकाल्ने १० जनाको टोलिले नियमित अनुगमन गर्दासमेत नभ्याउने बताए।

यस्तै, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईले विभागसँग कम जनशक्ति भएकाले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न नसकिएको बताए।

अहिले देशभर २५ हजार औषधि पसल र ४ सयको संख्यामा उद्योग रहेको तर विभागसँग ६० जना मात्रै कर्मचारी रहेकाले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले विभागबाट भ्याटबिल जारी गरे नगरेको, सही मूल्य राखे नराखेको सम्बन्धमा अनुगमन हुने गरेको बताए।

पछिल्लो समय विकास गरिएको सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टमबाट समेत बिलको विवरण हेर्न सकिने भएकाले बजारमा बिल अनुगमन प्रभावकारी बनेको उनको भनाइ छ।

भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेले भन्सारमा गरिने मूल्य निर्धारण उपभोक्ता हितसँग जोडिने भएकाले विभाग सचेत रहेको बताए।

उनले भन्सारमा मूल्य निर्धारण गर्दा राजस्व चुहावट नहोस भन्नेतर्फ विभागले ध्यान दिने गरेको बताए।

यस्तै, समान प्रकृतिका वस्तुको मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने गरिएको तर यस्तो मूल्यमा धेरै फरक परेमा विभाग आफैँले मूल्य निर्धारण गरिदिने गरेको उनको भनाइ छ।

बैठकमा सांसदहरूले बजार अनुगमनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।