काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महिला अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध महिला अधिकारकर्मीहरुसँग महिला अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेको छ ।आयोगको छैठौँ रणनीतिक योजना निर्माणको सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न क्षेत्र र समुदायसँग छलफल तथा सुझावहरु लिने क्रममा आज महिलाको अधिकार संरक्षणमा आयोगबाट निर्माण भइरहेको रणनीतिक योजनामा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिने उद्देश्यले उक्त छलफलको आयोजना गरेको हो ।

छलफलको क्रममा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरु तथा घरेलु कामदारको रुपमा कार्यरत महिलाहरुको अधिकार उपभोगको अवस्था, यौन हिंसामा परेका महिलाहरुको न्यायमा पहँुचका साथै जीवन सुरक्षाको अवस्था, जलवायु प्रदूषणले महिलाको प्रजनन् अधिकारमा पारेको प्रभाव, महिलाको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा संयुक्त राष्ट्र संघीय महिला अधिकार समितिबाट नेपाललाई प्राप्त सुझाव एवम् सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुको कार्यान्वयन अवस्थालगायतका विभिन्न विषयमा आयोगले अनुगमन र अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका थिए ।

स्थानीय सरकार विकास निर्माणको कार्यमा मात्र केन्द्रित रहेको अवस्थामा महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलगायत सामूहिक अधिकारको विषय ओझेलमा परेको बताउँदै आयोगले यी विषयमा तल्लो तहसम्म अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने सहभागीहरुले बताए ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार संरक्षणका लागि आयोगको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउँदै सबै नागरिक एवम् संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आयोग अगाडि बढ्ने भनाइ राखे ।आयोगका सदस्य लिली थापाले छलफलको क्रममा सहभागीहरुबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु प्राप्त भएको र उक्त सुझावहरुलाई आयोगले संवैधानिक कार्यादेश बमोजिम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा आयोगका सदस्यहरु मिहिर ठाकुर, मनोज दुवाडी, नि. सचिव डा. टीकाराम पोखरेल, आयोगका कर्मचारीहरु, सङ्कल्प, पौरखी नेपाल, हिमराइट्स, एट्वीन नेपाल, टेवा नेपाल, बियोण्ड बेइजिङ्ग कमिटी (बिबिसी), आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, विश्वास नेपाल, एक्सनएड, एकल महिला समूहलगायतका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।