वीरगंज। परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुला गरिएका केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीच आयातका लागि व्यवसायीले तोकिएभन्दा अत्यधिक परिमाण माग गरेका छन् । सरकारले पूर्ण प्रतिबन्ध हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि व्यवसायीले ठूलो परिमाणमा आयातको माग गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा निवेदन दिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ का लागि केराउ, सुपारी, छोकडा र मरीच आयातमा तोकिएको परिमाणभन्दा अधिक परिमाणको माग आएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । तोकिएको परिमाणभन्दा माग बढी भएपछि यस वर्षका लागि छुट्ट्याइएको सबै कोटा वितरण हुने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालू वर्षका लागि ८० हजार मेट्रिकटन (मेटन) केराउ आयात गर्न दिने निर्णय गरेकोमा १५ गुणाभन्दा बढी माग भएको छ । विभागले निकालेको सूचनाअनुसार २३३ ओटा उद्योग र व्यापारिक फर्मले १२ लाख २५ हजार २९० मेटन केराउ आयातको अनुमति मागेको उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुपारी आयातमा २५ हजार मेटन परिमाण तोकेको थियो । सुपारी आयातका लागि ८५ ओटा निवेदनबाट २ लाख २७ हजार २७० मेटन माग भएको छ ।
व्यवसायीहरूले ४१ हजार ९९५ मेटन छोकडा आयातको अनुमति मागेका छन् । छोकडा आयातमा ५ हजार मेटन कोटा तय गरिएको छ । नधुल्याएको मरीच आयात १५ हजार मेटनभन्दा बढी गर्न नपाउने गरी आयात खुलाइएकोमा १ लाख ४० हजार ८२ मेटन मागिएको छ । मरीच आयातका लागि १६९ ओटा निवेदन गरेको विभागले बताएको छ ।
विभागले आयातकर्तासँग आयातित वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्ने निश्चित हुने गरी व्यवसायको दर्ता र करचुक्ता प्रमाणपत्र माग गरेको छ । आयात गर्ने मुलुक र एनओसी जारी गर्ने सम्भावित समय खुल्ने कागजातसमेत पेश गर्न भनिएको छ ।
यस वर्षका लागि छुट्ट्याएको परिमाण चालू आवभित्रै आयात भइसक्नु पर्ने कि सिपमेन्ट भएपछि आयात गर्न पाउने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको आयातकर्ताले बताएका छन् । परिमाण तोकिए पनि कहिलेसम्म आयात गर्न दिने भन्नेमा अहिलेसम्म अन्योल रहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए । ‘परिमाण यकिन भए पनि तोकिएको परिमाण कहिलेसम्म भिœयाइसक्ने भन्ने स्पष्ट छैन । यसमा मन्त्रालय (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति) बाट निर्णय भएर आउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्दै २०७६ चैत १६ गतेदेखि यस्ता वस्तुको आयात रोकेको थियो । त्यसबेला निर्णयअघि सिपमेन्ट भए पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको पूर्वस्वीकृति नलिएका कन्साइन्मेन्ट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा महीनौं रोकिएका थिए ।
त्यसेबला रोकिएका केराउ, मरीच र सुपारीलाई सरकारले गुणस्तरण परीक्षण गरेर एकपटकका लागि भिœयाउने अनुमति दिए पनि छोकडा छोडेको थिएन । आयात खोल्ने निर्णयसँगै भन्सारमा रोकिएको छोकडासमेत छोड्ने सूचना पनि निकालेको छ ।
सकारले आयातको परिमाण टुंगो लगाए पनि प्रक्रियागत अन्योल कायमै रहेकाले यसको छिटो निकास दिनुपर्ने आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरको भनाइ छ । आयात अनुमति प्रक्रियामा भएको ढिलाइले तोकिएको परिमाण भित्र्याउन नसकिने जोखिम बढेको व्यवसायीले बताएका छन् । सिपमेन्ट भइसकेपछि नेपाल भित्रिनै ३ महीनासम्म लाग्ने भएकाले प्रक्रियालाई छरितो बनाइनुपर्ने आयातकर्ताको आग्रह छ । ‘तोकिएको परिमाणभन्दा बढी मागसहित निवेदन परेकाले प्राथमिकता तोकेर पारदर्शी तरीकाले कोटा वितरण हुनुपर्छ । कोटा बाँड्दा क्रमशः उद्योग, पुराना आयातकर्ता र नयाँ आयातकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिनु व्यावहारिक हुन्छ,’ व्यावसायी मोरले आर्थिक अभियानसँग भने ।
