जनकपुरधाम  | मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका एक जना सदस्यलाई योग्यताका आधारमा रोजगार दिने निर्णयअनुसार २८ जनाले मात्र जागिर पाएका छन्। प्रदेश २ सरकारले ५३ सहिद परिवारलाई नियुक्ति पत्र दिएको थियो।

बाँकी २५ सहिद परिवार नियुक्ति पत्र पाएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय मधेस भवन धाउन बाध्य छन्।

मधेस आन्दोलनको क्रममा जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आन्दोलनमा सहिद हुने परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने घोषणा नै गरेका थिए।

संघीयता आएपछि गठित प्रदेश २ मा मधेसवादी दलकै सरकार बन्यो। सरकार बनेपछि सहिद परिवारका व्यक्तिलाई योग्यताअनुसार जागिर दिने घोषणा गरेको थियो। केहीले जागिर पनि पाए। तर, अधिकांशले नियुक्ति पत्र पाए पनि जागिर पाउन नसकेको गुनासो गरे।

जागिर नपाएपछि सहिद तथा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूले हकहित संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले प्रदेश सरकारले सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने नाउँमा ठगेको आरोप लगाएका छन्।

उनले मधेस आन्दोलनमा दर्जनौँले सहादत प्राप्त गरे पनि त्यसको बलमा बनेको प्रदेश सरकारले ठग्ने काम मात्र गरेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘हामी ५३ जना सहिद परिवारलाई गत वर्ष जेठमा प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र दियो तर २५ सहिद परिवारलाई अलपत्र पारेको छ।’

नियुक्ति पत्रबमोजिम जागिर दिन पटक–पटक माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि मंसिर २७ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई १४ बुँदे मागसहित संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको थिए।

मधेस आन्दोलनका क्रममा सर्लाहीका दिनेश राय यादवले सहादत प्राप्त गरेका थिए। प्रदेश सरकारले उनका भाइ रामनरेश रायलाई खानेपानी तथा सरसफाइ डिविजन कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको पदमा जागिर दिएको छ।

संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका रायले प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा जागिर दिने वाचा गरे पनि आफूहरूलाई कार्यालय सहयोगीका रूपमा मात्र नियुक्ति दिएको बताए।

त्यस्तै, धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ मुजेलियाका उपेन्द्र ठाकुरले प्रदेश सरकारले करिब १० महिना पहिले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा नियुक्ति पाएपनि अहिलेसम्म मन्त्रालयमा हाजिर हुन नपाएको बताए।

उनी अहिले सैलुन चलाएर परिवारको र आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा उनका बुवाले सहादत प्राप्त गरेका थिए।

महोत्तरी गाउँपालिका–२ की शिम्पी कुमारी साहले जागिर पाए पनि कहिलेसम्म रहने त्यसको कुनै ठेगान नरहेको बताइन्।

मधेस आन्दोलनमा श्रीमान् वीरेन्द्र कुमार विच्छालाई गुमाएकी शिम्पी अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा जागिर पाएकी छन्।

यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश सरकारले कसैलाई ठग्ने प्रयास नगरेको बताए।

उनले सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले सम्मानसहित व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए। ‘नियुक्ति पत्र दिएर जागिर नदिइएको आरोप उनीहरूको जायज छ तर केहीलाई व्यवस्थापन गरेका छौं, बाँकीलाई दरबन्दी कायम गरी आवश्यकताअनुसार काम लगाएर नियुक्ति पत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने छौँ,’ मन्त्री यादवले भने।

उनले सहिद परिवारलाई रोजगार व्यवस्थापन तथा अन्य माग पूरा गर्न सहिद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारीमा रहेकोसमेत जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५, सामाजिक विकासमा १३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमा १० र मुख्यन्यायाधिवक्ता कार्यालयमा एक जनालाई नियुक्ति पत्र दिएका थिए।

तर, हालसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सो मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयमा १० जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ जना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राजविराज तालिम केन्द्रमा १/१ जना गरी २७ जनालाई कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिइएको छ।