वीरगंज | आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भने पनि आगामी वर्षका लागि न्यून बजेटको सिलिङ दिएकाले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन लागिएको हो । बजेट कम आएकाले आगामी वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम नभई पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई ३१ अर्ब ८४ लाख रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ । सोही अनुसार कार्यक्रम तयार गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत वर्ष कृषिको लागि ३७ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५ अर्ब बजेट कम हुनेछ ।

सरकारले कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरी स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने बताए पनि बजेट न्यून हुँदा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । रासायिनक मल खरिद र प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाका लागि बजेट अघिल्ला वर्षकै हाराहारीमा राखिए पनि अन्य कार्यक्रमका लागि भने घटाइएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीराम घिमिरेले यो वर्ष कृषिमा बजेट कम आएकाले नयाँ कुनै कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्ने जानकारी दिए । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्र भने पनि न्यून बजेटको सिलिङ दिएकाले नयाँ कार्यक्रम राख्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

कृषिलाई व्यावसायिकतामा लैजानको लागि र कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नका लागि सहज हुने खालका कार्यक्रम बनाइएको उनले जानकारी दिए । कृषि बिमालाई बढावा दिएर लैजान के कस्तो कार्यक्रम राख्न सकिन्छ भन्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै उनले पाँच प्रतिशत व्याजमा सरकारले दिने कृषि ऋणलाई किसानले किन पाएन त्यसको लागि के कस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम राख्न सकिन्छ भनेर बजेटमा समावेश गर्न लागिएको बताए । कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई बढावा दिने भनिए पनि आगामी वर्षका लागि बजेट नै कम दिएको उनको भनाइ छ ।

आगामी वर्षका लागि नघटाउने गरी रासायनिक मल खरिदका लागि ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब २१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै समावेशी कृषि रुपान्तरण कार्यक्रम-ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएपनि बजेटको सिलिङ नै कम भएकाले त्यसलाई माथि उठाउनका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम नआउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

खाद्य आयात बढ्दो अवस्थामा रहेको तथा स्वदेशी उत्पादन पनि बढ्न नसकेको बेला थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी साना किसानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ । कृषि विज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत खाद्य सुरक्षा कायम गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेटमा कार्यक्रम ल्याउनपर्ने बताउँछन् । ‘साना किसानलाई थोरै जमिनमा धेरै उत्पादन गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को प्रभावले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग अधिकांश मन्त्रालयले बजेट घटाएर सिलिङ दिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले कार्यक्रम तयार गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गरी आत्मनिर्भर बन्ने भनिए पनि स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि वार्षिक साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने गर्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १९ अर्बको चामल आयात भएको छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा चामल आयात हुने गर्छ ।