वीरगन्ज | सरकारले होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई कोरोनाकालको विद्युत््को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को फागुन २० गतेको निर्णय आइतबार सार्वजनिक गरेका हुन्।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावितको सूचीमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई विद्युत् खपत गरे पनि नगरे पनि तिर्नुपर्ने न्यूनतम शुल्क मिनाहा तथा छुट दिने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताए। यो सुविधा होटल उद्योगका रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, नियमित नवीकरण भएका र कर विवरण पेस गरेकाको हकमा लागू हुनेछ। उद्योगका रूपमा दर्ता भन्ने सर्तका कारण साना रेस्टुरेन्ट भने यो सुविधाबाट लाभान्वित नहुने देखिन्छ।

सरकारको निर्णयअनुसार लकडाउन सुरु भएको ०७६ चैत ११ गतेदेखि भदौसम्मको विद्युत् डिमान्ड शुल्क शतप्रतिशत छुट दिइनेछ। यस्तै, असोज १ गतेदेखि माघसम्मको तिर्नुपर्ने डिमान्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।

सरकारले कोभिडबाट प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभरको डिमान्ड शुल्क र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय बजेटमार्फत गरेको थियो। होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई सेवा उद्योगअन्तर्गत राखेका कारण कोभिडबाट अति प्रभावित भए पनि यो छुटबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था थियो।

होटल संघ नेपाल (हान) का उपाध्यक्ष विनायक शाहले होटल व्यवसायीको निरन्तर प्रयासपछि सरकारले डिमान्ड शुल्क छुट गरेको बताए। बन्द भएको समयमा पनि तिर्नै पर्ने डिमान्ड शुल्कमा छुट हुँदा व्यवसायमा राहत हुने भएकाले सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य भएको शाहको भनाइ छ। ‘बत्ती नै नबालेको बेला सरकारलाई कसरी पैसा तिर्न सकिन्छ ?’, शाहले भने।

व्यवसायीले भने सरकारले छुट दिएको अवधिको शुल्क विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाएका थिए। अब शुल्क बुझाउँदा छुटबापतको रकम मिलान हुनेछ। सरकारले डिमान्ड शुल्क मिनाहा तथा छुट गर्दा त्यसको आर्थिक भार भने प्राधिकरणको मुनाफामा पर्न जाने देखिन्छ। यसअघि सरकारले लकडाउनको समयमा घरायसी ग्राहकलाई दिएको छुटको रकम सरकारले शोधभर्ना गर्ने भने पनि अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन।

लकडाउन खुलेपछि असोजदेखि होटल सञ्चालनमा आएका हुन्। कोभिड  संक्रमणले थलिएको होटल व्यवसाय भने पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अधिकांश तारे होटल खुल्न सकेका छैनन्। खुलेका साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट आन्तरिक पर्यटकको भरमा छन्। प्रायः होटल व्यवसायीले आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरी आंशिक मात्र सञ्चालन गरिरहेका छन्। मुलुकमा साना, ठूला गरी करिब १० हजार होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालित छन्।