वीरगन्ज । बालबालिकाले पढ्न पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको छ तर छोरीहरु पढ्ने, खेल्ने उमेरमा हिलो र माटोमा श्रम बगाउन बाध्य छन् । पारिवारिक समस्या अभिभावकको कमजोरीका कारण पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि कतिपय छोरीहरु श्रमिकका रुपमा उद्योग, इँटाभट्टा तथा घरमा कडा श्रम गरेर जीविका चलाइरहेका छन् ।

टीकापुर नगरपालिका–१ विजयनगरकी अन्जुमा चौधरी घर लिप्दै थिइन् । चौध वर्षीय अन्जुमाको दैनिकी साँझ बिहान घरको काम र दिउँसो इँटाभट्टामा बित्ने गरेको छ । उनी टीकापुरकै खड्ग स्मृति मावि टीकापुरमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत थिइन् । उनलाई पढाइ छोडेर अहिले आमाबुबासँग काम गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । उनी गत माघ महिनादेखि विद्यालय छोडेर आमाबुबासँगै स्थानीय एक इँटा उद्योगमा काम गर्न थालेकी छिन् । पढाइलेखाइ गर्ने रहर शक्ति भए पनि गरिबीका कारण पढाइ छोडेर श्रममा लागेकी हुन् । “साथीहरु विद्यालय जान्छन्, मेरो मन पोल्छ । रहर र पढ्ने जाँगर नभएको होइन”, उनी भन्छिन्, “घरको अवस्था कमजोर छ । बुबाआमाको काममा सघाएमा परिवार पाल्न सजिलो हुन्छ । म पढ्न गए मेरो कापी, किताब खर्च र मेरो पालनपोषण व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ ।”

पढ्ने, लेख्ने उमेरमा सबै नानीबाबुलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि तहसम्म निःशुल्क गरेको छ तर घरायसी कारणले शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको देखिँदैन । टीकापुरकी सावित्री चौधरी पनि विद्यालय छोडेर घरको काममा लाग्नुपरेको छ । उनले पनि घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण विद्यालय छोडेको बताइन् । “हामी गरिबीमा हुर्किरहेका छोरीहरुका आफ्ना सपना हुँदैनन् । हामीले घरको अवस्थाअनुसार आफूलाई बदल्नुपर्छ”, उनले भनिन्, “ठूली भएकी छोरीले घर सम्हालेमा बुबाआमाले ज्यालादारी गर्न सहज हुन्छ । त्यही कमाइले घर चल्छ । त्यसैले पढाइ छोडेँ ।” आर्थिक विपन्नताको कारण विद्यालय पढाउन नसक्ने नानीबाबु र अभिभावकको पहिचान गर्नु सके पढ्ने उमेरमा नानीबाबु विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर जान पाउँदैनन् । विद्यालयमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा भने पनि कापी कलमसम्म किन्न नसक्नेका लागि केही सहुलियत भए अभिभावकलाई सहजता हुने अभिभावक लक्षिराम चौधरीको भनाइ छ । “शिक्षा निःशुल्क छ तर पढ्नका लागि कापी, किताब, पोशाकलगायत अन्य खर्च जुटाउन समस्या हुन्छ”, उनी भन्छिन्, “स्थानीय सरकारले यस्ता बालबालिकाको सबै खर्चको जिम्मा लिनुपर्छ ।”

विपन्न अभिभावकले श्रम गर्ने उमेर पुगेका बालबालिकालाई विद्यालय छुटाएर श्रममा लगाउन खोज्नाले बालबालिकाको भविष्य बिगर्न थालेको छ । विद्यालय जाने उमेरका नानीबाबु शिक्षाबाट वञ्चित नहोउन भनी पढाइमा केही टेवा पुर्याउनका लागि सबै विद्यालयमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था हुने गरेको छ । आर्थिक विपन्नता तथा घरायसी कारणले पढ्न नपाएका बालबालिको शिक्षाका लागि विद्यालय तथा सम्बन्धित निकायमार्फत पढ्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको रहेको कैलालीको जानकी गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख धर्मानन्द कपाडी बताउँछन् । “सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट छात्रवृत्ति दिइरहेको हुन्छ । अभिभावकले पनि चासो राखेर छात्रवृत्ति लिने कोशिश गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन्, “अभिभावकले कमजोरी देखाएर छोराछोरीलाई शिक्षा आर्जन गर्नबाट बञ्चित गराउन पाइँदैन, अति समस्यामा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा सघाउन पालिका तयार छ ।”

पढ्ने, खेल्ने उमेरमा माटो, ढुङ्गा र हिलोसँग श्रम खर्चिन कसैलाई रहर हुँदैन । रमाइलोका लागि बालबालिका खेल्नु र श्रम गरेर आर्थिक बोझमा थिचिनुमा फरक रहेको बालश्रम न्यूनीकरणमा लागेका बताउँछन् । सरकारले असहाय, अनाथ र संरक्षक नभएका बालबालिको अभिभावकत्व लिन सरकारी स्वामित्वमा २०३० सालदेखि नै काम गरिरहेको छ । नेपाल बाल सङ्गठनअन्तर्गत कैलालीमा रहेको नेपाल बाल सङ्गठन कैलालीमा विसं २०७० पछि संस्थामा एक जना पनि बालबालिका भने छैनन् । बाल सङ्गठन कैलालीका अध्यक्ष चूडामणि भट्ट कमजोर आय भएका, बालश्रममा रहेका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री सहयोगजस्ता कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

नानीबाबुलाई पढ्ने उमेरमा पढाइ छुटाएर काममा लगाउनु गलत हो तर पनि नानीबाबु श्रम गर्न बाध्य छन् । अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐर यसरी बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने बताउँछन् । “पढ्ने उमेरका बालबालिकाई श्रममा लगाउन पाइँदैन, उनीहरुलाई श्रममा लगाएमा उमेर हेरेर सजायको व्यवस्था छ”, उनी भन्छन्, “बालबालिका देशको भविष्य भएकाले यिनीहरुको संरक्षण र शिक्षादीक्षाको जिम्मा अभिभावक, समाज र राष्ट्रको हो । बालबालिकाले ढुक्कले पढ्न पाउने वातावरण तयार गर्ने जिम्मा सरकारको हो ।”

उनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई उद्योग, कलकारखानामा कामदार तथा श्रमिकका रुपमा लगाउनै नमिल्ने बताए । “स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकामा भएका बच्चाको शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्यो”, उनले भने, “घरायसी कामको चाप तथा अभिभावकको समस्याका कारण पढ्न नपाउँदा नानीबाबुको भविष्य अन्धकार बन्नबाट जोगाउन स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएर बालश्रम रोक्न सकिन्छ ।” रासस