वीरगंज | पछिल्लो सात महिनामा झन्डै २ हजार बालबालिका हराएका छन्। साउनदेखि माघसम्म १ हजार ९ सय ८८ जना हराएकामा ९ सय ९३ मात्रै भेटिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। ९ सय ९५ जना भेटिएका छैनन्। यो अवधिमा १ हजार ५ सय ६३ बालिका र ४ सय २५ बालक हराएका थिए।

२ सय २१ बालक र ७ सय ७२ बालिका खोजी गरी परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बताए। हराएकामध्ये धेरै बालिका रहेको जनाइएको छ। पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा पनि धेरै बालबालिका भेटिएको देखिँदैन।

परिषद्अन्तर्गतको बालबालिका खोसतलास समन्वय केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत सन्तोषचन्द्र अधिकारीले साथीको लहैलहैमा लागेर सहर छिरेर हराउने गरेको पाइएको बताए। आर्थिक अवस्था, घरायसीलगायत कारणले बालबालिका घर छाडेर हिँडेपछि हराएका घटना धेरै भेटिएको अधिकारीको भनाइ छ। अधिकारीका अनुसार सन्तान हराएपछि आत्तिएर अभिभावक प्रहरीमा उजुरी गर्छन्।

अलि–अलि बोकेर ल्याएको पैसा सकिन्छ अनि उनीहरू बेवारिसे हुन्छन्। त्यसरी हिँडेका कतिपय सडकमा भेटिन्छन्। कतिपय होटललगायत ठाउँमा मजदुरी गरिरहेका हुन्छन्। काठमाडौंको हकमा धेरै बालबालिका पशुपतिनाथ मन्दिर वरिपरि भेटिन्छन्। अन्य सहरमा पनि मन्दिरमै भेटिन्छन्। हराएका अधिकांश बालबालिका जोखिमयुक्त अवस्थामै भेटिने गरेको अधिकारीले सुनाए। कोही भने आफन्तका घरमा पनि भेटिने गरेका छन्।

प्रहरी र परिषद्ले गरेको अनुगमनमा बिहीबार मात्रै ९ बालबालिकाको उद्धार गरिएको छ। कलंकी, सातदोबाटोलगायत व्यस्त बजारमा मागिरहेका र पानी, खानेकुरा बेचिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई उद्धार गरिएको अधिकारीले बताए। यीमध्ये एक बालिका र आठ बालक छन्।
०७६/७७ मा ८ सय ३१ बालक र १ हजार ८ सय ९८ बालिका गरी २ हजार ७ सय २९ जना बेपत्ता भएको तथ्यांक देखिन्छ। जसमा ६ सय ९० बालक र १ हजार ५ सय २९ बालिका गरी २ हजार २ सय १९ जना फेला परेका थिए।

०७५/७६ मा १ हजार ५१ बालक र २ हजार ३ सय ७१ बालिका गरी ३ हजार ४ सय २२ जना हराएकामा २ हजार ५ सय ४० भेटिएका थिए। जसमा ८ सय २५ बालक र १ हजार ७ सय १५ जना बालिका छन्।

०७४/७५ मा ९ सय २३ बालक, १ हजार ४ सय ७ बालिका गरी २ हजार ३ सय ३० जना हराएकामा १ हजार १७ जना भेटिए। जसमा ४ सय ७ बालक र ६ सय १० बालिका थिए।
०७३/७४ मा १ हजार ४७ बालक र १ हजार ७ सय २४ बालिका गरी २ हजार ७ सय ७२ जना हराएका थिए। जसमा ३ सय ५३ बालक र ३ सय ६७ बालिका गरी ७ सय २० जना भेटिए।
०७२/७३ मा ६ सय बालक र ९०२ बालिका गरी १ हजार ५ सय २ जना हराएका थिए। २ सय ३ बालक र २ सय ५ बालिका गरी ४ सय ८ जना फेला परेको परिषद्को तथ्यांकले देखाउँछ।
परिषद्को तथ्यांकअनुसार ०७१/७२ मा ४ सय ४४ बालिका र ३ सय ४२ बालकसहित ७ सय ८६ जना बेपत्ता भएका थिए। जसमा १ सय ६७ बालक र १ सय ४२ बालिका गरी ३ सय ९ मात्र भेटिएका थिए।

बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बालबालिका समन्वय केन्द्र नम्बर १०४ सेवा मनाङबाहेक ७६ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत सञ्चालनमा छ। केन्द्रले बेवारिस अवस्थामा फेला परेका ९७ मध्ये ४५ जनालाई परिवारमा पुनर्मिलन र ५२ जनालाई अस्थायी संरक्षण सेवामा राखिएको छ। बेवारिस फेला परेका ३१ बालबालिकाको कानुनी पहिचानको व्यवस्थासहित दीर्घकालीन संरक्षण व्यवस्थापन गरिएको धरेलले बताए।

सडकमा अझै भेटिन्छन् बालबालिका
सरकारले सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ। तर, सडकमा अझै बालबालिका भेटिइरहेका छन्। चालु वर्षको सात महिनामा १ सय ८८ बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरिएको छ। यो अवधिमा १ सय ६५ बालक र २३ बालिका सडकमा भेटिएका हुन्।

यो अभियानअन्तर्गत ०७२ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्म १ हजार ४ सय ३३ बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो। बाल अधिकार परिषद्का अनुसार ८ सय १० बालबालिकालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गरिएको छ। १ सय ८४ जना सीपमूलक तालिममा पठाइएको छ। ५९ जना तालिम पूरा गरी सीपमूलक कार्यमा संलग्न भएका छन्। अन्यलाई अस्थायी संरक्षण केन्द्र तथा दीर्घकालीन संरक्षण केन्द्रमा संरक्षण व्यवस्थापन गरिएको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलले बताए। सडकमा आश्रित बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी असारसम्म सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको धरेलले बताए।

२५ स्थानमा हेल्पलाइन
सरकारले चाल वर्षभित्र २५ स्थानमा बाल हेल्पलाइन सेवा १०९८ पुर्‍याउने भएको छ। धरेलका अनुसार १२ स्थानमा रहेको बाल हेल्पलाइन सेवालाई १८ स्थानमा विस्तार गरिएको छ। चालु वर्षभित्र २५ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको उनले बताए। पहिलो ८ महिनामा हेल्पलाइनमार्फत ४५० बालबालिकालाई हिंसा दुव्र्यवहारबाट उद्धार गरिएको छ। संरक्षण सहयोगको आवश्यकता भएका ५ हजार २ सय २२ बालबालिकालाई संरक्षण सहायता प्रदान गरिएको छ।