काठमाडौं । मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकीकरण गर्दै लगानीको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । पूर्वाधार विकासमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म लगानी आवश्यक भएको उनीहरूले औंल्याएका छन् ।

नेपालको पूर्वाधारमा देखिएको लगानी ‘ग्याप’, अवरोध र सम्भावनाका विषयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीवार काठमाडौंमा आयोजना गरेकोे कार्यक्रममा सरकारका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले नेपालको आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधारको विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । हाल निर्माणाधीन आयोजनामा सुशासन दुर्बल रहेको भन्दै उनले अनुगमन तथा नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिए ।

यस्तै समग्र पूर्वाधार विकासलाई समेट्न एकीकृत नीति पनि आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव कमल पाण्डेले लगानीको ग्याप पूरा गरेर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास बहसमा मात्रै सीमित भएको र व्यक्ति केन्द्रित भएको बताए । आयोजनालाई प्राथमिकीकरण नगर्ने र पर्याप्त मात्रामा बजेट पनि उपलब्ध नगराउँदा आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएको उनको भनाइ छ । ‘विकासे मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको जुहारीले आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पूँजीगत बजेट खर्च हुँदैन भन्नु भ्रम मात्रै हो ।’

नेपाली निर्माण कम्पनीको क्षमता वृद्धिमा सरकारले भूमिका नभएको टिप्पणी समेत उनले गरे । ‘८/१० ओटा कम्पनीले मात्रै कुल सार्वजनिक खरीदको ८० प्रतिशत हिस्सा पाउने भएकाले अन्य कम्पनीले अवसर नै नपाई कार्टेलिङ भइरहेको छ,’ उनले भने । अहिले पनि १ खर्ब खर्च हुने अवस्था रहेको, तर अर्थले कनिका छराइ तरिकाले बजेट दिँदै आएकाले हालसम्म २३ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको र आगामी त्रैमासमा पनि सोही प्रतिशत मात्र खर्च हुने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागकी प्रमुख तथा अर्थशास्त्री कुशुम शाक्यले जनसंख्याको वृद्धि र पूर्वाधार विकासको गतिमा तालमेल नमिल्दा आधारभूत सेवाबाट पनि आमजनता वञ्चित हुनुपरेको बताइन् । पूर्वाधारको विकास जनताको आवश्यकता र मागलाई हेरेर मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आधारभूत पूर्वाधारको उपलब्धता सहज बनाउनेतर्फ लगानी केन्द्रित गर्न सुझाइन् ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा सुरुङमार्ग जस्ता ठूला आयोजना बन्न थालेकाले निजीक्षेत्रलाई मेशिन÷इक्वीपमेन्ट खरीदमा छूट दिनुपर्ने र बूट मोडलबाट आयोजना अघि बढाएर निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न सुझाव दिए । प्रतिफलको सुनिश्चितता भएमात्रै पूर्वाधारका अन्य क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने पनि उनीहरूको भनाइ थियो ।