वीरगंज | फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरिदिएयता तीनवटा बैठक बसेका छन्। फागुन २३ मा पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता बसेका तीनवटै बैठक शोक मनाउँदै उठेका छन्। प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक मंगलबार पनि शोक मनाएर उठ्यो। तीनवटा बैठक बसिसक्दा पनि संसदले अहिलेसम्म कार्यपालिकाबाट राम्रो बिजनेस पाउन सकेको छैन। अहिले प्रतिनिधिसभा दलहरूको सत्ता संघर्षका कारण अलमलमा परेको छ।प्रतिनिधिसभासँगै संसदका अधिकांश दलभित्र आन्तरिक विवाद र संघर्ष उत्कर्षमा छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको शक्ति संघर्षसँगै हरेक दलमा राजनीतिक किचलो चुलिँदो छ।
संसदको पहिलो पार्टी नेकपा एमालेमा आन्तरिक शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा छ। झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निर्णयको काउन्टरमा राष्ट्रिय भेलादेखि समानान्तर कमिटीसम्मको अभ्यास गरिसकेका छन् ।नेपाली कांग्रेस पनि अहिले सत्तामा १४ औँ महाधिवेशनबीच ठूलो अलमलमा फसेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले अन्य नेता र समूहको घेराबन्दीमा छन्।तत्कालीन नेकपा विवाद, प्रतिनिधिसभाको जटिलता बढिरहँदा कांग्रेसको विवाद पनि चुलिँदो छ। त्यहाँ शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलबीचको शक्ति संघर्ष झन् झन् पेचिलो भइरहेको छ।
तुलनात्मक रुपमा अहिले माओवादी केन्द्र शान्त छ। तर कांग्रेस, एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा सत्ता संघर्षको राँको डरलाग्दो भइसकेको छ। जसपाभित्र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिने या कांग्रेस-माओवादीसँग सहकार्य गरेर सत्तामा जाने कुरालाई लिएर तनाव चुलिँदो छ।सत्ता जाने लोभकै कारण जसपा फुट नजिक पुगेको विश्लेषण भइरहेका छन्। नयाँ सत्ता सहकार्यलाई लिएर आन्तरिक रडाको बढेसँगै जसपा फुटतर्फ गइरहेको बताइन्छ।
फुट्ला जसपा ?
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताएपछि अहिले जसपा सत्ता समीकरणमा निर्णायक भूमिकामा देखा परेको छ। नेकपाको विवादका बेला कांग्रेस सत्ताको खेलाडी भए पनि एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि त्यो ठाउँ जसपाले लिएको छ ।
पार्टीभित्र द्वन्द बढिरहे पनि जसपा फुट्न तत्काल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बाधक बन्नेछ । निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन नसक्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा छ । त्यही व्यवस्थालाई आधार मान्दा पनि जसपा फुट्न ऐन संशोधन हुनुपर्छ।
सत्ता सहकार्यमा मतभेद देखिरहँदा गत आइतबार जसपा युवा सांसदहरुको सिंहदरबारमा बैठक बसेको बैठकले विभाजनलाई लिएर चिन्ता जनाएको छ। उक्त बैठकको निष्कर्ष नै पार्टी फुट रोक्न नेतृत्वलाई दबाब दिने थियो।
यस्तो विवादबीच जसपा फुटाएर सरकार सहज बनाउन ओलीले पुनः राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने कुराबारे अनेक अड्कल हुन थालेका छन्
अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश !
विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जसपा फुट रोकेको छ। जसपा फुटाउन बाधक कानुनी व्यवस्था निलम्बन वा खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। कानुन संशोधन गर्ने अधिकार संघीय संसदमा रहेका बेला तत्काल दल सम्बन्धी ऐनको दफा संसोधन गर्न सक्ने नियमित अवस्था छैन ।
सरकारले कानुनभित्रको चोर बाटो पक्रेर दल विभाजन गर्न मिल्ने गरि कानुन संशोधन गर्न सक्छ। तर, त्यसको लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नचलेको हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा तत्काल आन्तरिक लफडाका कारण बिजनेस नभएको भन्दै सरकारले अधिवेशनको अन्त्य गर्न सक्छ ।
राष्ट्रियसभा नभएका बेला प्रतिनिधिसभा चल्न नसक्ने तर्क सरकार पक्षबाट बारम्बार आइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको २०७८/७९ का लागि बजेट सिलिङसमेत तोकिसकेका बेला सरकारले अधिवेशन अन्त्य नगर्ला भन्न सकिन्न ।
यसरी तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई गरे अधिवेशन अन्त्य हुन सक्छ। अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्ने कानुनी अवस्था सरकारलाई हुन सक्दछ ।
जसपाको मतभेद
एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्चले पूर्ववत् अवस्थामै फर्काइदिएपछि नयाँ समीकरणका लागि निर्णायक जस्तै बनेको छ, जसपा। तर, जसपाका नेताहरु भने जसले आफ्नो एजेन्डा सम्बोधन गर्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने बताइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत अनिवार्य हुनपर्ने व्यवस्था छ।
जसपाभित्र पूर्व राजपा खेमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति कार्यान्वयन गरे यही सरकारलाई समर्थन दिने पक्षमा छ। त्यस्तै, पूर्व फोरम भने ओलीसँग कुनै हालतमा सहकार्य गर्न नहुने लाइनमा छ।
यो समूहको जोड माओवादी केन्द्र र काँग्रेससँगै सहकार्य गर्नुपर्ने भन्ने छ। प्रचण्डसँग पेरिसडाँडामा छलफल गरेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरे पनि ओलीलाई साथ दिन नसकिने बताएका थिए।
‘रेशम चौधरीलाई रिहा गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिन सकिन्छ। तर सत्तामा साझेदारी गर्न सकिँदैन,’ उनले भनेका थिए।
यसैबीच, अहिले फेरि ओली समस्यामा परेका छन्। ओलीले अध्यादेश फेरि ल्याए जसपा फुट्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। किनभने किनभने फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसला आएकै दिन जसपाका संयोजक महन्थ ठाकुरले पार्टी नेतालाई थाहै नदिइ बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटे। ठाकुरको भनाइलाई हेर्दा सत्ता सहयात्रामा सबैभन्दा नजिक एमालेसँग भएको बताएका छन्।
वैशाखको अध्यादेशले ल्याएको तरंग
प्रधानमन्त्री ओलीले गत ८ वैशाखमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तरंगित ल्याउने गरि दुईवटा अध्यादेश जारी गरे। राजनीतिक दल फुटाउन सहज बनाउने गरि ल्याइएको अध्यादेश तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीतर्फ ओलीले इंगित गरेका थिए ।
त्यतिबेला यी दुई दलको एकीकरण प्रसंगदेखि सत्तामा जाने/नजाने सवालमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो। त्यही जगलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीले दल विभाजनलाई सजिलो बनाइदिएको भन्दै आफ्नो कदमको प्रतिरक्षा गरेका थिए।
तर, समाजवादी र राजपाका नेताहरूले आफूहरुतिर लक्षित नभई आफ्नै सजिलोका लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका थिए।
ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ सरकारमा सहभागी समाजवादी पार्टीले ८ पुस २०७६ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। समाजवादी बाहिरिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले दुईतिहाइ गुमाएको थियो।
त्यो अध्यादेशको पार्टी भित्रदेखि बाहिरसम्म चौतर्फी विरोध भएपछि ओलीले ४ दिनमै अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए। पार्टी विभाजन गराएर फेरि आफैँ प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने देखेपछि अध्यादेश हतारमा फिर्ता गरेको जसपाका नेताहरुको बुझाइ छ।
त्यही बेलामा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको बताएका थिए। विज्ञप्ति नै जारी गर्दै उनले राजनीतिक पार्टीहरूलाई सत्ता, शक्ति, पद र आर्थिक चलखेलका माध्यमबाट फुटाउने षड्यन्त्र सुरु भएको बताएका थिए।
त्यसैका लागि सहज बनाइदिन प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको उनको त्यही बेलामा बुझाई थियो। त्यस्तै, राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै पूर्व राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीले छुट्टै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए।
माग सम्बोधनमा शंका, दुई धारका दुई कुरा !
जसपाभित्र अहिले पनि दुई धार प्रष्ट देखिएका छन्। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, झूटा मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सम्बोधन सरकारले गरेको खण्डमा मात्र सहभागी हुन सकिने उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।
यी माग सम्बोधनको विषयमै जसपाभित्र मतभेद सुरु भएपछि फुटको चर्चा सुरु भएको हो। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारमा सहभागी हुने र बाँकी माग पूरा हुँदै जाने तर्क पूर्व राजपा पक्षका नेताहरुले राखेका छन्।
तर, ओली आफैँ अल्पमतमा रहेको अवस्थामा आफूहरुको माग सम्बोधन सरकारबाट नहुने पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताहरुको बुझाइ छ।
अध्यादेश आउँदा एमालेमा के हुन्छ?
संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै ओलीले पुनः अध्यादेशको बाटो समाए त्यसको असर एमालेमै पनि पर्ने देखिन्छ। ओलीले २८ गते बालुवाटारमा गरेको निर्णयपछि रुष्ट नेपाल समूह आज र भोलि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्दैछ। समानान्तर कमिटीमार्फत अघि बढ्ने रणनीति बनाएको यो समूहले ओलीसँगको दुरी झन् झन् बढाउँदै गएको छ।
अझ फागुन २८ मा ओलीले एकतर्फी केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर कमिटी विस्तार, विधान संशोधन र महाधिवेशन मिति तोकेपछि वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूह राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक प्रतिवादमा उत्रिएको थियो।
त्यसपछि दुवै पक्ष लचक भएका छैनन्। मंगलबार खनाल–नेपाल समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले गरेको चियापान बहिष्कार गर्यो।
बुधबार नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेलालाई बहिष्कार गर्न एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले विज्ञप्ति नै निकाले। यसबाट अब एमाले पनि फुटको संघारमा रहेको विश्लेषण धेरैको छ। नेकपा र जसपासमेत फुटको दिशामा गइरहँदा दल विभाजनसम्बन्धी कानुनको पनि चर्चा चलेको हो।
