वीरगञ्ज । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग र वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाबीच उद्योगको फोहोर पानी निकासमा विवाद देखिएको छ । आयोजनाले उद्योगबाट निस्किने रसायनयुक्त फोहोर पानी सडकको नालामा खसाल्न नपाइने बताएपछि विवाद बल्झिएको हो ।
व्यापारिक मार्गमा पर्ने उद्योगले प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त पानी सडकको नालामा हालेपछि व्यापारिक मार्गले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । उद्योगहरूले रसायन मिसिएको पानी नालामा खसाल्दा नाला बिग्रिएको वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख मनीषकुमार साहले बताए । उद्योगले रसायनयुक्त पानी प्रशोधन नगरी नालामा हाल्दा परवानीपुर खण्डमा ३ किलोमिटर नाला बिग्रिएको दाबी साहको छ । उद्योगबाट पानीको निकासमा मिसिएको रसायनले सिमेन्टको नाला बिग्रिएको आयोजनाका प्राविधिकले बताए ।

उद्योगले प्रशोधन नगरिएको पानी सोझै नालामा खलाल्न थालेपछि व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले स्थानीय प्रशासनलाई गुहारेको छ । प्रशोधन गरिएको पानीमात्र नालामा मिसाउन आग्रह गर्दा अटेर गरेपछि उद्योगहरूको मनपरी रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरिएको साहले जानकारी दिए ।‘कोरिडोरका वनस्पति घीउ, साबुन, डिटरजेन्ट पाउडर लगायतका उद्योगले सडकको नालामा रसायनयुक्त पानी हाल्दै आएका छन् । यस्ता उद्योगबाट सडकको नालामा हुने पानी निकास रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरेका छौं,’ योजना प्रमुख साहले भने ।उद्योग प्रतिष्ठानले सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा पानी, वायुजस्ता पर्यावरणीय पक्षमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण आफैले गर्ने शर्त स्वीकार गरेका हुन्छन् । कोरिडोरका अधिकांश उद्योगले यो शर्त पालना गरेका छैनन् ।

यही शर्तअनुसार पानी प्रशोधन गरेर नालामा हाल्नुपर्नेमा उद्योगले रसायन मिसिएको पानी निकास गरिरहेको अयोजनाले बताएको छ । सडक र स्थानीय उद्योग प्रतिष्ठानबीच पानी निकासको विषय विवादित बन्दै आएको छ । गतवर्ष अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रडक्टले सडकमा रसायनयुक्त पानी बगाएपछि विवाद भएको थियो । निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै आयोजनाका ठेकेदारले उद्योगको पानी निकास बन्द गरिदिएका थिए । कोरिडोरमा पानीको निकास समस्याग्रस्त बन्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । उद्योगसँगै बस्ती विस्तार भएपछि समस्या जटिल बन्दै गएको उनको बुझाइ छ ।

प्रत्येक उद्योगले बेग्लाबेग्लै पानी प्रशोधनको व्यवस्था मिलाउन सम्भव नभएको उद्योगीको तर्क छ । केही उद्योगले यस्तो प्रविधि जडान गरे पनि सञ्चालन प्रभावकारी छैन ।पछिल्लो समय रसायनयुक्त पानी बढी निकास गर्नुपर्ने प्रकृतिका उद्योग खोला किनारमा केन्द्रित भएको गौतमको अनुभव छ । यस्ता उद्योगलाई फोहोर पानी खोलामा हाल्न सहज भएको छ । स्थानीयको खेत र नहरमा समेत यस्तो रसायनयुक्त पानी मिसाइएको छ ।
केही वर्षअघिको एक अध्ययनले उद्योगको यस्तो कार्यले पर्यावरणमा गम्भीर क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले उद्योगलाई जरीवाना तिराएको थियो ।

उद्योगबाट निस्किएको पानी निकासलाई सडकको नालामा हाल्न रोक लगाउनु उचित नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माको तर्क छ । ‘कोरिडोरमा उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिने, कर र शुल्क लिने, तर उद्योग प्रतिष्ठानबाट निस्किएको फोहोर पानी निकाससमेत दिन नसक्ने सरकारी शैली अनुचित छ,’ शर्माको भनाइ छ ।कोरिडोरमा सरकारी निकाय र स्थानीय बासिन्दासँग उद्योगको द्वन्द्व बढ्दै गएको बुझाइ उद्योगीहरूको छ । सरकारले यो समस्याको अविलम्ब उचित विकल्प दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।
उद्योगका लागि १ हजारदेखि २ हजार बिगाहसम्म क्षेत्रफलको बेग्लै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने गौतमले सुझाए । ‘यस्तो क्षेत्रमा सुरक्षासहित बाटो, विद्युत्, ढल, नाला, सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्रलगायत पूर्वाधार व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । पूर्वाधारयुक्त ठाउँ पाए उद्योग त्यतैतिर जान्छन्,’ उनले भने ।abhiyandaily