वीरगंज | भारत र चीनबीच अब सामान्य विषयमा पनि तनाव उत्पन्न हुने निश्चित छ । भुटानको डोकलाम र लद्दाखको घटनाले यसको पुष्टि गरेको छ । करिब एक वर्षअघि भारतले आफ्नो केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखमा सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएपछि चीनले आपत्ति जनाएका कारण दुवै देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता थपिएको थियो । चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखा क्षेत्रमा आफ्नो सैनिक सक्रियता बढाएपछि भारतले पनि सोही अनुपातमा आफ्नो सैनिक तैनाथ गरेपछि युद्धको अवस्था उत्पन्न भएको थियो । सन् १९६२ मा एक अर्कासित युद्ध लडिसकेको भारत र चीन पुनः युद्धकै संघारमा उभिन पुगेको थियो । दुवै देशका सैनिकबीच भएको झडपमा हताहत हुनेहरू पनि दुवैतिरका सैनिक थिए ।

दुवै देशका सैनिक अधिकारीबीचको निरन्तरको संवाद र दुवै पक्षले संयमता देखाएका कारण झन्डै युद्धको संहघारमा पुगिसकेको परिस्थिति पनि सामान्य अवस्थामा फर्केको छ । गलवान उपत्यका क्षेत्रबाट दुवै देशका सैनिक फिर्ता हुन लागेका छन् । वास्तविक नियन्त्रण रेखाको सम्मान गरिने सहमतिपश्चात अब भारत र चीनबीचको सम्बन्ध पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको छ तर गएको एक वर्षमा यी दुवै शक्ति राष्ट्रबीच उत्पन्न कटुताले जुन फाटो बनाएको छ त्यसलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन दशकौं लाग्नेछ । भारतको बढ्दो सैन्य क्षमता र विश्वव्यापी प्रभावका कारण अब दुवै देशबीच विगतको जस्तो सुमधुर सम्बन्ध कायम नरहने र प्रत्येक पाइलामा द्वन्द्व चर्किने निश्चित छ । एसियामा र भारत–प्रशान्त क्षेत्रमा पनि चिनियाँ एकाधिकारलाई प्रत्येक पाइलामा भारतले सशक्त चुनौती दिने निश्चित छ ।

वर्तमानको विश्व राजनीतिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक्लो यस्तो नेता सावित भएका छन्, जो एकै साथ अमेरिका र रुस, इजरायल र प्यालिस्टिन, अमेरिका र इरान एवं इजरायल र अरब राष्ट्रसित सुमधुर सम्बन्ध राख्न सफल भएका छन् । भारत र चीनबीचको दुई पक्षीय सम्बन्धमा कटुता उत्पन्न हुनुको प्रमुख कारण यी दुवै देशको आआफ्नो आर्थिक एवं सैन्य हितका साथै विश्व शक्ति बन्ने महत्वकांक्षाको प्रतिस्पर्धा पनि हो । अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया खुलेरै भारतको पक्षमा उभिएकाले पनि तनाव झन् बढ्दै गएको छ । हनत निकट भविष्यमै अमेरिका र चीनबीच संवाद पनि हुने भएको छ तर ट्रम्प प्रशासनले निर्धारण गरेको चिनिया नीतिलाई नै जो वाइडेनको प्रशासनले पनि निरन्तरता दिने निश्चित छ ।

ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा चीनसितको व्यापार घाटालाई कम गर्न कतिपय कठोर निर्णय लिएका थिए । कतिपय व्यापार सम्झौता पनि भए तर पनि ट्रम्पले ख्याति प्राप्त चिनिया कम्पनीहरू हुवावे, जेडटीई एसएमआईसी र टिकटोक माथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनकालमा पनि अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण नै रहने निश्चित छ । अमेरिकी प्रशासनले चीनलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय हितका निम्ति ठूूलो खतरा बताउँदै चीनको सिंनजिआंग प्रान्तका उइगर मुसलमान माथि भइरहेको दमन, तिब्बतको संस्कृति एवं धार्मिक मान्यता माथि प्रहार तथा ताइवान एवं हङकङको विषयलाई लिएर चीनको कडा आलोचना गरेको छ ।

भारत र चीनबीचको तनाव तत्कालका निम्ति साम्य भए पनि यो फेरि चर्किने सम्भावना छ

अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिकेनले सिनजियाङमा भइरहेको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाका कारण अमेरिकी विदेशमन्त्रीले चीन निर्मित वस्तुको आयात नगर्नुका साथै चिनिया चुनौतीसित मुकाबिला गर्न ताइवानलाई विश्वमा बढी महत्वपूर्ण भूमिकामा आफूहरूले हेर्न चाहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अमेरिकी रक्षामन्त्रीले पनि भारतलाई प्रमुख रक्षा सहयोगीको संज्ञा दिँदै पूर्वराष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको समयमा सुरु भएको भारत–चीन सकारात्मक सम्बन्धलाई वाइडेन प्रशासनले पनि निरन्तरता दिने संकेत दिएका छन् । जो वाइडेनको प्रशासनमा भारतीय मूलका नागरिकको बढ्दो भूमिकाले पनि अमेरिका–भारत दुई पक्षीय सम्बन्ध ट्रम्प प्रशासन कै समयमा जस्तो रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केही अघि मात्रै अमेरिकी प्रशासनको एउटा गोप्य प्रतिवेदन जारी भएपछि यस कुराको थप पुष्टि भएको छ कि अमेरिका पनि भारत र चीनबीच कटुता बढेको हेर्न चाहन्छ ।

के विगत चार वर्षदेखि भारत र चीनबीचको बिगिँ्रदो दुई पक्षीय सम्बन्धका निम्ति भारत र अमेरिकाबीचको रणनीतिक सम्झदारी नै प्रमुख कारण हो त ? उत्तरी छिमेकी चीनसहित विश्वका कतिपय रणनीतिक एवं कूटनीतिक विश्लेषकको पनि यस्तै ठम्याइ रहेको छ । अमेरिकी प्रशासनका केही गोप्य दस्तावेजमा सार्वजनिक भएअनुसार अमेरिकी प्रशासनले निकै अघि यस्तो निर्णय गरिसकेको हो कि हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्रमा चीनसित मुकाबिला गर्न उसले भारतलाई बलियो बनाउन सक्दो सहयोग गर्नेछ । यसमा उल्लेख भएअनुसार भारतलाई अमेरिकाले केवल सैन्य सहयोग मात्रै दिने छैन यद्यपि, भारतलाई एउटा ‘नेट सेक्युरिटी प्रोभाइडर’का रूपमा पनि अगाडि बढाउने छ । सन् २०१७÷१८ मै तयार पारिएको यस प्रतिवेदनकै आधारमा दुवै देशबीचको सम्बन्धको दिशा पनि निर्धारण हँुदै आएको छ र यसको कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ

अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको यस परिपत्रमा प्रस्ट रूपमा भनिएको छ कि चीनसितको सिमाना विवादमा अथवा भारतमा आउने नदीहरूको दिशालाई अन्यत्र मोड्ने चीनको प्रयासमा भारतलाई कूटनीतिक, सैन्य र खुपिÞmया सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । भारतको पूर्वतिर हेर्ने नीति (लुक इस्ट पौलिसी) मा पनि सहयोग गरिनेछ ताकि ऊ वैश्विक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सकोस् । यस विषयमा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीच एउटा यस्तो सहयोगलाई विकसित गरिनेछ जसमा ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्रलाई सबैका निम्ति एवं समान अवसरयुक्त बनाउनमा मद्दत मिल्न सकोस् ।

यसमा भारतलाई सैन्य सहयोग बढाउनदेखि अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि उपलब्ध गराउने कुरा समेत उल्लेख छ । भारतलाई परमाणु आपूर्तिकर्ता देशको समूह (एनएसजी) को सदस्य बनाउने कुरामा पनि सहमति भइसकेको छ । अमेरिकाको बलियो समर्थनका बाबजुद चीनले विरोध गरेका कारण नै भारत अहिलेसम्म एनएसजीको सदस्य बन्न सकेको छैन । यसमा ब्रह्मपुत्र नदीको पनि उल्लेख गरिएको छ । यस नदीको एउटा ठूलो भाग चीनबाट भारत हँुदै बंगालको खाडीमा गएर मिसिन पुग्छ । हालै चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको किनारमा अग्लो बाँध बनाउन थालेको छ यसबाट ब्रह्मपुत्र नदीको स्वाभाविक प्रवाह गतिमा अवरोध आउनेछ । यसले पूर्वी भारतको क्षेत्रमा ठूलो गम्भीर असर पार्न सक्नेछ । भारतले यसको विरोध पनि सुरु गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक गरिएको यस प्रतिवेदनमा अमेरिका, जापान र भारतसित मिलेर इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका देशबीच कनेक्टिविटीको स्तरलाई सुदृढ़ गर्ने प्रयास गर्नेछ । अमेरिकाले मालदिभ्स, श्रीलंका र बांग्लादेशको पनि उल्लेख गरेको छ । यी देशहरूसित सहयोगको स्तरलाई वृद्धि गर्नुका साथै इनको सिमानालाई पनि अझ खुला गरिनेछ । यद्यपि, यस दस्तावेजले ट्रम्प प्रशासनको इन्डो–प्यासिफिक नीतिलाई मात्रै प्रस्ट पारेको छ ।

वास्तविक नियन्त्रण रेखाको सम्मान गरिने सहमतिपश्चात् अब भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किन लागेको छ

तर, अन्तराष्ट्रिय कूटनीतिका जानिफकारका अनुसार नयाँ बाइडेन प्रशासनले पनि यसै नीतिलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहेको छ । हङकङ र ताइवानका बारे भारतको धारणा अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रहरूभन्दा पृथक छैन । साउथ चाइनासिमा पनि भारतको बढ्दो सक्रियता चीनलाई मन परेको छैन । चीनमा छिमेकी रास्ट्रसित भारतको घनिष्ठ सम्बन्ध बन्दै गएको कुरा पनि चीनलाई मन परेको छैन । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको बढ्दो सक्रियता र भूमिकाले उसलाई चीनको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उभ्याई दिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण चीनबाट नै सुरू भएको भनी अमेरिकी आरोप र कोभिड–१९ विरुद्धको भैक्सिन खोप तयार गर्नमा भारतले देखाएको अग्रसरताले पनि चीनलाई जिस्क्याएको हुन सक्दछ । एकातिर चीनमाथि संक्रमण फैलाएको आरोप र अर्कातीर भारतले खोप बनाएको प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूपमा चीनलाई दुःखी बनाउन सक्दछ । भारत र अमेरिकाबीचको विकसित सकारात्मक सम्बन्धले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको टाउको दुखाइ बढाउने निश्चित छ ।

डेढ वर्ष अगाडि भारतले जम्मू एवं कश्मीर प्रान्तलाई विशेष अधिकार प्राप्त गर्ने सम्बिधानको धारा–३७० लाई खारिज गर्दै त्यसलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजित गरेपछि त्यहाँ अशान्ति र हिंसा फैलिने सम्भावना व्यक्त गरिँदै थियो तर बिगत डेढ वर्षमा जम्मू एवं काश्मीरमा मात्रै होइन कि लद्धाखमा समेत त्यहाँका जनताले स्थायी शान्तिको अनुभूति गर्ने गरेका कारण अमेरिकाले जम्मू एवं काश्मीरको अवस्थालाई सामान्य बनाउन भारत सरकारद्वारा अहिलेसम्म उठाइएका पाइलाको स्वागत गर्दै त्यसको प्रशंसा गरेको छ । यसबाट पनि चीन र पाकिस्तान दुःखी भएका छन् किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पाकिस्तान र चीनले काश्मीरको बेग्लै तस्बिर प्रस्तुत गर्दै आएको छ । भारत र चीनबीचको तनाव तत्कालका निम्ति साम्य भए पनि यो फेरि पनि चर्किने सम्भावना छ । किनभने यो दुई उदाउँदा शक्तिबीचको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाको लडाइँ हो |