जनकपुर | प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहलमा सत्तालाई निरन्तरता दिनको लागि अहिले सबैभन्दा सजिलो गठबन्धन जसपाभित्रको अर्को खेमा पूर्व राजपा देखिएको छ । कथमकदाचित वर्तमान राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएमा जसपा फुट्न पनि सक्छ । नेकपा विभाजनपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनर्स्थापना भएझैँ राजपा एकातिर र सजपा अर्कोतिर भएमा उनीहरूको बाहुल्य रहेको एक मात्र २ नम्बर प्रदेशको सरकार र राजनीतिमा उथलपुथल हुने पक्का छ । स्रोत भन्छ-त्यस्तै पर्यो भने ‘२ नम्बर प्रदेशको सरकार ढल्न पनि सक्छ । राजपालगायतका सबै मधेशवादी दललाई २ नम्बर प्रदेशको सरकार महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यहाँ राजपाका सभामुख र ससपाका मुख्यमन्त्री छन् ।

जसपाभित्र अन्तर संघर्ष बढाउनु भनेको अन्यत्रझैँ २ नम्बर प्रदेश सरकारलाई पनि अस्थीर बनाउनु हो । अहिले संघीय सरकारले महन्थ ठाकुरसँग थालेको छलफललाई २ नम्बर प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउने खेल शुरु भएको रुपमा लिन थालिएको छ । त्यसलाई अस्थीर नबनाई त्यहाँभित्र खेल्न अप्ठेरो भएपछि पछिल्लो रणनीति अपनाइएको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।संघीय राजधानी काठमाडौंमा भएको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश राजधानी जनकपुरमा पनि जसपा फुट्छ भन्ने मानसिकताले घर गरेको पाइन्छ । जसपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले उपेन्द्र र महन्थबीच लामो समयसम्म सहकार्य नहुने बताउन थालेका छन् । यो काम बालुवाटारको पछिल्लो कदमको परिणाम हो ।

पूर्व राजपका माननीय रेशम चौधरीलाई जेलबाट बाहिर ल्याउने कुरा प्राविधिक बिषय भएको सबैलाई थाहा छ । अर्कोतर्फ संविधान संशोधनको पुरानो पासालाई नयाँ रंगमा फेरि फालिएको छ । हिजो सबैले समर्थन गरेर संविधान संशोधनको लागि दुई तिहाईको सहज अवस्था हुँदा संशोधनको सामान्य प्रक्रिया नथालेको ओली सरकारले अहिले सामान्य बहुमत नभएको बेलामा समेत गर्छु भन्नु केटाकेटी खेल भएको जसपाका एकथरिको बुझाई छ ।

किनभने उनीहरूका नेता तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई संविधान संशोधनको विषयमा नै प्रधानमन्त्रीले अपमानित गराएर निकालेको सबैलाई थाहा छ । उनलाई फाल्ने उद्देश्यले पहिले स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रालय पुर्याइयो । त्यतिबेला सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यसो नगरौं भनेको स्रोतको दाबी छ । तर प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि यादवलाई बर्खास्त गर्ने चाहनामा हुनुुहुन्थ्यो । प्रचण्डकै असहमतिका कारण उनलाई बर्खास्त नगरी कानुन मन्त्रालयमा सार्न प्रधानमन्त्री राजी हुनुभएको हो ।

यादव पनि चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् । प्रधानमन्त्रीसँग बदला लिने यहि हो मौका भन्दै कानुन मन्त्री बनेपछिको पहिलो क्याबिनेटमा संविधान संशोधननिम्ति विशेषज्ञहरूको कार्य टोली बनाउने प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरिदिए । संविधान सँशोधनको लागि विज्ञहरूको टोली गठन गर्ने उनको प्रस्तावलाई धेरैले ‘परिपक्व निर्णय’ भनेका छन् । किनकि कानुन मन्त्रीको नाताले त्यस्तो प्रस्ताव राख्न पाइन्छ ।

त्यो प्रस्ताव गरेलगत्तै ओलीले बर्खास्त गर्ने संकेत पाएपछि यादवले राजीनामा दिए । त्यो घटनाक्रम राजपालाई राम्रोसँग थाहा छ । गत वर्षको मात्रै भएकाले झन ताजै छ । संविधान संशोधनको लागि यादवबाट भएको पहललाई त्यतिबेला नरुचाएको ओली सरकारले अहिले उल्टै मलाई समर्थन गरेमा संविधान संशोधन गर्छु भन्नु आँखामा छारो हाल्न खोज्नु सिवाय अरु केही नभएको बताइन्छ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा यथावत रहेको र त्यतिबेला महन्थ ठाकुरहरू सरकार बाहिर रहेपनि उक्त एजेण्डलाई वास्तविक रुपमा अघि सारिएको भए सबै खुशी हुन्थे । उनीहरूले प्रस्तावको पक्षमा भोट नै हाल्थे । किनकि त्यो बेला संविधान संशोधन सम्भव थियो । तर त्यतिबेला गरिएन,गर्न पनि खोजिएन । अहिले सतप्रतिशत असम्भव बेलामा भने संविधान संशोधनको वाचा गर्नु बेतुकको राजनीति भएको सबैले बुझिसकेका छन् ।
अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइयो भने सरकार बाहेक अरु सबै मौन बस्ने पक्का छ । किनभने महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरूले पोजिशन हेर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

निर्वाचनअघि काँग्रेस र माओवादीको सरकार हुँदा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर त्यतिबेला एमालेले समर्थन गरेन । त्यतिबेला संशोधन प्रक्रिया संसदमा अघि बढाइएको थियो । एमालेले समर्थन गर्न सकिँदैन भन्दै सर्लक्क विपक्षमा बसेको थियो ।

तीन वर्षअघि विपक्षमा रहेर विरोध गरेको एमालेले अहिले आवश्यक संख्या नपुग्दा नपुग्दै संविधान संशोधन गर्छु भन्नुको उद्देश्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यो भनेको सत्ता टिकाउने मेसो मात्र हो । अहिले महन्थ नेतृत्वको राजपालाई पनि संविधान संशोधन हो वा सत्ता सहकार्य चाहिएको हो त्यो पनि छिट्टै देखिँदैछ । सबैलाई पावर चाहिएको हो । त्यसको लागि बहाना खोजिएको छ जसबाट फेस सेभिङ गर्न सकियोस् ।