काठमाडौँ | सर्वाेच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबीचको दुरी पैदलमै जाने हो भने पनि २० मिनेट लाग्छ । तर, हिजो सर्वाेच्चले नेकपा पार्टीको नामको मुद्दामा आदेश जारी गरेसँगै निर्वाचन आयोगलाई विज्ञप्ती जारी गर्न भने २० मिनेट पनि लागेन । सरकारी कार्यालयमा एउटा विज्ञप्ती, पत्र तयार गरेर सार्वजनिक गर्न अनेक लफडा र तयारी त हिजो निर्वाचन आयोगले पक्कै गरेन । खेस्रा, लेखन, रुजु, अन्तिम रुप, टाइपिङ गर्दा पनि करिब एक घण्टा लगाउने सरकारी कार्यालयको नीति जस्तै छ । कम्तीमा पाँच तह पार नगरेसम्म सरकारी निकायमा पत्र तयार हुँदैन ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘कम्युनिष्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने यस आयोगबाट मिति २०७५/०२/२३ र मिति २०७५/०७/०९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको सम्बन्धी फैसला आज मिति २०७७/११/२३ गते कार्यालय समयमा नै प्राप्त भई यस आयोगमा दर्ता नं. १०१४ मा दर्ता भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’
आदेश जारीसँगै सार्वजनिक सूचनाको रुपमा जानकारी हुन सक्छ । तर, फैसलाको कपी नै दर्ता हुनु नौलो घटना हो । यो सम्भवत्ः पहिलो घटना पनि हो । निर्वाचन आयोगले पत्र दर्ता हुन आयो भन्न ुको अर्थ अरु समूह दर्ता गर्न आउलान् भनेर पन्छाएको प्रष्ट देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश आएपछि उतैबाट दर्ता गराइएको हो । दर्ता हुन आएका पत्रहरुलाई दर्ता गर्दिन भन्न मिल्दैन । यसमा आयोगको नियत्/बद्नियत खोज्नु जरुरी छैन ।’ संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य त निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति र सर्वाेच्चको फैसलामा शंका रहेको बताउँछन् । ‘यहाँ त अदालत, निर्वाचन आयोग मिलुवा देखिन्छन् । समग्रमा प्रक्रियामा थुप्रै सन्देह छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले गर्ने कतिपय काम अदालतको फैसलाले बोलेको छ । त्यसैले यसलाई धेरै शंका देखिन्छ ।’
ओली समूह किन खुसी देखियो ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै विभाजनउन्मुख रहेको नेकपाको ओली समूह र दाहाल/नेपाल समूह दुबै आफ्नो समूह आधिकारिक भन्दै निर्वाचन आयोग धाइरहेका थिए । पार्टी एकीकरणपछिका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत दाहाल/नेपाल पक्षमा रहेकाले आयोगले उसकै पक्षमा निर्णय गर्ने सम्भावना बढी थियो ।
तर, सर्वाेच्चले नेकपाको दर्ता अवैधानिक भनी फैसला गरेपछि नेकपा एमाले ब्यूँताउन खोजिरहेका ओलीलाई खुसी मिलेको हो । सर्वाेच्चको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनु पहिलेकै अवस्थामा पुर्याएको छ । निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको दललाई पनि सोही नाममा दर्ता गरेको थियो । आइतबार फैसला भएलगत्तै आफूनिकट समूहको संसदीय दलको भेला बोलाए । ओलीले भने, ‘अब चाँडै नै एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँछु ।’
यता ओली समूहका नेता गोकुल बाँस्कोटाले पुनःस्थापनापछि पहिलो पटक बसेको संसद बैठक बहिष्कार गरेको र सूर्य उदायो भन्दै दाहाल/नेपाल समूहलाई व्यंग्य गरे । ‘आफैँ पुनःस्थापनाको माग गरे अनि बहिष्कार । त्यो पनि सदन चल्न हुँदैन भनेर । सूर्य पूर्वबाटै उदायो त किन हत्तु हैरान बनाउँदै दौड्या हुन्,’ सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अस्ति त अग्रगमन भो भनेर लड्डु बाँड्या थे । अब ए-कता वा एकता जे चाहिया, सो पाइया छ । फेरी क्याउँक्याउँ ? सकिएन बा ! हे, कम्फरटेबल लौन केही नयाँ चटक गर ।’ एमालेका नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार राजन भट्टराईले त सर्वाेच्चको फैसला सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
खनाल-नेपालको सकस
सर्वाेच्चको आदेशले सबैभन्दा बढी मारमा माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहलाई पारेको छ । उनीहरु यतिखेर अन्यौलमा छन् । त्यही अन्यौलबीच दाहाल/नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको जारी छ । त्यही बैठकले भावी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने बताइएको छ । ‘अब हामीलाई केपी शर्मा ओली मान्नुको विकल्प रहेन’ नेपाल/खनालका साथमा रहेका एक एमाले नेताले भने, ‘पुष्पकमल दाहालसँग माओवादी छ, अब हामीसँग एमाले विभाजन गर्ने मत पनि छैन, त्यसकारण ‘कर्नर’मै रहेर भए पनि त्यहीभित्र संघर्ष गर्नुको विकल्प रहेन ।
