सिमरा । व्यवसायीहरुको दवावमा म्याद गुज्रिएको ७२ हजार केजी चिनी लिलामी बिक्रीको तयारी गरिएको छ।

१ वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाको गोदाममा थन्किएको चिनी व्यवसायीहरुको दवावमा लिलाम बिक्री गर्न लागिएको हो। चिनी लिलाम बिक्री प्रकियाअन्तर्गत सेवन गर्न अयोग्य भनिएको चिनीलाई राजस्वले पुनः दोस्रो पटक (फागुन १३ गते) नमुना परीक्षणका लागि जनकपुर पठाएको छ।

गत वर्ष फागुन २५ गते जलेश्वर भन्सार कार्यालयबाट नेपाल भित्रिएको १४ सय ४० बोरा भारतीय चिनी खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरले उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेको भनी प्रतिवेदन दिइसकेको थियो।

तर, त्यही चिनीलाई जेठ १४ गते आयातकर्ता तथा व्यवसायीहरुको दबाबमा राजस्व अनुसन्धानको खाद्य गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो प्रयोगशालामा परिक्षण गरेर खानयोग्य  भनी प्रमाणित गरेको थियो।

आफ्नै मातहतको निकायले गरेको परीक्षणउपर अखाद्य चिनीलाई सेवनयोग्य प्रमाणित गरिएको भन्दै तत्कालीन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा.मनिला जोशीमाथि कारबाहीसमेत गरिएको थियो। तर अहिले आएर पुनः सोही चिनीलाई सेवनयोग्य बनाएर लिलाम बिक्री गर्न लागिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले जनाएका छन्।

अधिकारीले व्यवसायीहरुको दबाबमा म्याद गुज्रिएको अखाद्य चिनीलाई लिलामी बिक्रीको तयारी गरिएको बताए। ‘काठमाडौंबाट व्यापारीहरुले फोन गरेर मलाई तपाईंहरु चुप लागिदिनोस् भनेर दबाब दिएका छन्’, उनले भने।

अनुष्का मल्टिपर्पोजले फागुन २५ गते भारतबाट आयात गरेको चिनी छोटो दूरीको वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार छोडेर महँगो भाडा तिरेर महोत्तरीको जलेश्वर भन्सार प्रयोग गरेर काठमाडौ लैजाने क्रममा राजस्वले पथलैयाबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो।

७२ हजार चिनी काण्डमा सम्पूर्ण कागजपत्र जफत गरेर १ वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले समेत हालसम्म अनुसन्धान  टुंग्याएर कसैलाई  कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन।

चिनी लिलाम बिक्री गदैैछौ : राजस्व प्रमुख

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत टंक पाण्डेले अदालतको आदेशका आधारमा ७२ हजार केजी चिनी लिलामी बिक्रीको तयारी गरिएको बताए।

‘अदालतले हामीलाई लिलाम बिक्री वा सही व्यवस्थापन गर भनेर अनुमति दिएकोले हामी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा छौ’, प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत  पाण्डेले भने, ‘हामीले राजस्व चुहावटको पाटोबाट बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दर्ता गरेका थियौं, सो अभियोग पत्रको जवाफमा अदालतले लिलाम बिक्री वा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नु भनेको छ।’

लिलाम बिक्री गर्नुपुर्व सेवनयोग्य भए/नभएको चेकजाँच गर्न  नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको प्रमुख पाण्डेले जनाए। ‘नमुना संकलनको रिपोर्टका आधारमा हामी अगाडी बढ्छौं’, उनले भने।

भारतको उत्तर प्रदेशबाट जलेश्वर भन्सार हुँदै नेपाल भित्रिएको चिनी उपभोत्ता हित संरक्षण मञ्चको पहलमा पथलैया राजस्वले नियन्त्रणले लिएको थियो।

१४ सय ४० बोरा चिनीमध्ये अधिकाशंमा बोरामा उत्पादन मिति उल्लेख छैन, केही बोरामा पटक पटक केरमेटसमेत गरिएको छ। १ वर्षदेखि गोदाममा थन्किएको चिनी कालो भएर पग्लिसकेको राजस्वले जनाएको छ।

व्यवसायीहरुको दबाबमा लिलाम बिक्रीको तयारी गरिएको चिनी भोलिका दिनमा बिक्री भएमा मदिरा तथा मिठाई उद्योगहरुमा प्रयोग हुने र उपभोत्ताहरुको घर घरमा पुग्नेछ।

राजस्वले खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयको प्रतिवेदन आउनासाथ बिक्रीको प्रक्रिया बढाउने जनाएको छ।

राजस्व अनुसन्धानद्वारा आफूखुसी नमुना संकलन   

राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले कानुनी प्रक्रिया मिचेर नष्ट गनुपर्ने चिनीलाई पटक पटक नमुना परीक्षण गर्दै आएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर पटक पटक नमुना संकलन गर्न पठाउनुले राजस्वको नियत खराब देखिएको बताए।

कानुनी रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गनुपर्ने खाद्य परीक्षणको कार्य राजस्व अनुसन्धानले क्षेत्राधिकार मिचेर पटक पटक गर्दै आएको छ। ‘उहाँहरुले के आधारमा कसको रोहवरमा चिनीको नमुना संकलन गर्नुभएको छ, यो परीक्षण प्रतिवेदनलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने?’ अधिकारीले भने, ‘यता राजस्व  अनुसन्धान प्रमुख पाण्डेले भने स्थानीय प्रतिनिधिको रोहवरमा नमुना संकलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको दाबी गरेका छन्।
कानुनी रुपमा उत्पादकले लेवल विवरणमै उपभोग्य अवधिबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा सोको विश्लेषण गर्न आवश्यक नपर्ने र त्यस्ता खाद्य पदार्थहरु बरामद भएको अवस्थामा खाद्य ऐन २०२३ र खाद्य नियमावली २०२७ बमोजिम मुचुल्कालगायत लेबल विवरणको आधारमा कारवाही बढाउन सकिने व्यवस्था छ।

तर जलेश्वर खाद्य क्वारेन्टाइनले १ वर्षअधि नै सेवन अयोग्य भनी प्रमाणित गरेको ७२ हजार केजी चिनीलाई राजस्वले नष्ट गर्न आनाकानी गर्दै आएको छ।