सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्दा पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई भारतमा थिए । भट्टराई बुधबार उपचार गराएर फर्किएकाले अब अनौपचारिक छलफल हुने पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

भारतबाट आएलगत्तै भट्टराईले राजनीतिक सहमति गरेर चुनावी सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । भट्टराईको भनाइलाई पार्टीका अन्य नेताले कसरी लिन्छन् यकिन छैन, तर जसपाका केही नेताहरु भने नेकपाको औपचारिक विभाजन र कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसेका छन् ।

जसपाका नेता राजकिशोर यादव नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा बिहीबारबाट छलफल प्रारम्भ हुने बताउँछन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘पहिला पार्टीका सांसदबीच छलफल हुन्छ, त्यसपछि पार्टीका अन्य बैठकहरु समेत बस्नेछ ।’

अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले नेकपा आधिकारिक रुपमा विभाजित नभएसम्म दुवै समूहलाई समर्थन गर्न नसकिने बताइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसद छन् ।

सो पार्टीका नेताहरुका अनुसार पार्टीको आधिकारिक धारणा सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो । तर ओलीले राजीनामा नदिने बताइसके पनि जसपाले अब के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस धारणा बनाइसकेको छैन । नेता यादवले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने अविश्वासको प्रस्ताव अर्काे विकल्प हो तर यस विषयमा के गर्ने पार्टीले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।’

यादवले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह कसरी अगाडि आउँछ त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले पहिलाको जस्तो अवस्था छैन, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि दिनुपर्छ । यतिबेला हामी प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि समग्रमा सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।’

पार्टीभित्र संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा त्यसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा भने लगभग सहमति नै रहेको जसपाका अर्का नेता केशव झा बताउँछन् । उनले भने, ‘कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौं र त्यसको सम्भावना पनि रहेको छ ।’ संख्याका कारण जसपा आफैं अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अवस्थामा नरहेकाले कांग्रेसको निर्णय कुरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गरे जसपाले पनि मतदान गर्नसक्छ ।’

नयाँ सत्ता समीकरणको लागि अब हुने वार्तामा जसपाले भने आफूले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषय उठाउने तयारी गरेको छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएदेखि नै संविधान संशोधनको बारेमा ठूला दलहरुले पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाएको तर धोका दिएको सो पार्टीको बुझाइ छ । यसबाहेक कैलाली घटनाको प्रमुख दोषी करार भएका रेशम चौधरी लगायतका नेताको रिहाइलाई पनि जसपाले प्रमुख मुद्दा बनाएको छ ।