वीरगन्ज ।लोकसेवा आयोग चैत दोस्रो सातादेखि पदाधिकारीविहीन बन्दै छ । त्यसअघि पदाधिकारी नियुक्त नभए नयाँ विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनका साथै नियमित बढुवासमेत रोकिनेछ ।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुुनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद् पुनस्र्थापना भइसके पनि अहिलेकै सरकार रहने–नरहने अन्योलले आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त हुने सम्भावना कम छ ।

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा सदस्यहरू वृन्द्रा हाडा, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झाको ६ वर्षे कार्यकाल १० चैतमा सकिँदै छ । उनीहरू ११ चैत ०७१ मा नियुक्त भएका थिए ।

आयोगले वार्षिक ५–६ हजार पदका लागि आवेदन माग्ने गर्छ । तर, यो वर्ष सकिनै लाग्दा दुई हजार पाँच सय १७ पदका लागि मात्र विज्ञापन आह्वान भएको छ । ‘कोभिडले गत वर्षको क्यालेन्डर प्रभावित भयो, हामी गत वर्षकै परीक्षा सञ्चालनको क्रममा छौँ,’ आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने, ‘यो वर्ष त विज्ञापन मात्र आह्वान भएको छ । परीक्षा भएकै छैन ।’ गत वर्ष आह्वान भएको खरिदार पदको परीक्षा पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

आयोगले गत वर्ष साढे चार हजार पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । त्यसमा तीन सय चारजनाले मात्र रोजगारी पाएका थिए । कोभिड– १९ का कारण अघिल्लो वर्षको चैतदेखि निजामती सेवा, चारै सुरक्षा निकाय, शिक्षक सेवा, विश्वविद्यालय सेवा, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति र संगठित संस्थामा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोकिएको थियो । रोकिएका परिक्षा गत मंसिरदेखि क्रमशः भइरहेका छन् ।

आयोगका अनुसार विज्ञापन प्रकाशन, कच्चा प्रश्नपत्र तयारी, परिमार्जन, परीक्षा, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र अन्तर्वार्ताका लागि विज्ञ छनोट गर्नुपर्छ । त्यो निर्णय आयोगको पदाधिकारी बैठकले गर्छ । नयाँ पदाधिकारी नआए चैत दोस्रो सातादेखि यो प्रक्रिया पनि प्रभावित हुनेछ ।

आयोगको क्यालेन्डरअनुसार निजामतीतर्फ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक र अप्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाका चौथो तह, प्रहरीमा इन्स्पेक्टर, असइ र जवान (प्राविधिक), सशस्त्र प्रहरीमा जवान तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायकको विज्ञापन फागुन–चैतमा गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म विज्ञापन गरिएको छैन् ।

आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा नियमित बढुवामा पनि असर गर्नेछ । बढुवा समितिको सिफारिसमा सरकारले बढुवा गर्ने प्रावधान छ । तर, समितिको संयोजक आयोगका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

जनप्रशासनविद् केशवराज पाण्डेले पदाधिकारी रिक्त हुँदा आयोगका काम प्रभावित हुने बताए । ‘सामान्यतया संवैधानिक आयोगमा एक महिनाअघि नै पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्छ, तर हाम्रो मुलुकमा जसरी पनि चल्छ भनेर रिक्तसेमत राख्ने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले नीतिगत तहमा असर गर्छ नै ।’

अन्य आयोगमा पनि पदाधिकारी रिक्त

दलित आयोग, समावेशी आयोग, जनजाति आयोग र थारू आयोगमा पनि केही पदाधिकारी रिक्त छन् । ३० मंसिरमा नयाँ अध्यादेश जारी गरी बसेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा ३८ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, ६ जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए ।

समावेशी आयोगको सदस्यमा रामकृष्ण तिमल्सिना र दलित आयोग सदस्यमा सिफारिस परशुराम रम्तेलले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेपछि ती पद रिक्त छन् । त्यस्तै, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस मानबहादुर खत्री, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका विकास चौधरी, जनजाति आदिवासी आयोगका सदस्यमा नियुक्त मेन्चुङ लामा र थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त बबिता चौधरीले शपथ लिएका छैनन् ।