काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल क्यूआर स्ट्याण्डराइजेसन एन्ड गाइडलाइन्स (नेपाल क्यूआर मापदण्ड तथा मार्गदर्शन) जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बजारमा छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रयोग भइरहेका क्यूआरहरु आपसमा जोड्ने मापदण्ड तयार पारेको हो ।
मार्गदर्शनमा इन्टरअपरेबिलिटी अर्थात् एउटा पीएसओको क्यूआरमा अर्को पीएसओ अन्तर्गतका भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा मोबाइल बैंकिङ एपबाट क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
क्यूआर भुक्तानी गर्दा देशभित्रै एउटा पीएसओबाट अर्कोमा राउट हुनुपर्नेछ । हाल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) अन्तर्गत प्रयोगमा रहेका क्यूआरहरु नेपाल क्यूआरमा स्थानान्तरण हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित म्याद तोक्ने बताइएको छ ।
सुरुमा प्रयोगमा रहेका छुट्टा छुट्टै क्यूआरलाई एउटै मापदण्डमा ल्याइने र त्यससँगै अन्तरसञ्चालन कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न यो मापदण्ड तथा मार्गदर्शनलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
नगद र क्रेडिट तथा डेबिट कार्डको विकल्पको रुपमा प्रयोगमा आएको क्यूआर भुक्तानी नेपालमा ग्राहक र बिक्रेता दुवैमाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ । हाल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुले छुट्टा छुट्टै क्यूआर कोडहरु प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
यस्तोमा पीओएसओले विकास गरेको तथा प्रयोगमा ल्याएको क्यूआरमा उनीहरु अन्तर्गतको ग्राहक एपबाट मात्र स्क्यान तथा भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । यसको अर्थ एउटा पीएसओले जारी गरेको क्यूआरमा अर्को पीएसओ अन्तर्गतका ग्राहकले स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यस्तोमा यदि ग्राहकले विभिन्न बिक्रेतालाई मोबाइलबाट भुक्तानी गर्न चाहेको खण्डमा छुट्टाछुट्टै एप डाउनलोड तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले सुविधाको साटो प्रयोगकर्तामाथि बोझ थप्दै गएपछि अन्तरसञ्चालनको व्यवस्था गरिएको हो ।
यसले सबै भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई समेत समान धरातल प्रदान गर्ने विश्वास छ । नयाँ मापदण्डले इन्टरअपरेबिलिटी (अन्तरसञ्चालन), स्केलेबलिटी (क्षमता बढाउन सकिने) र सेक्युरिटी (सुरक्षित) लगायतको अनिवार्यता समेत गरेको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र पाएका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) ले नेपालक्यूआर अन्तर्गत क्यूआर स्किम तथा नेटवर्क सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । पीएसओले विकास तथा व्यवस्थापन गरेको साझा भुक्तानी नेटवर्क नै स्किम तथा नेटवर्क हो ।
जसले सदस्य संस्थाहरु (वालेट तथा मोबाइल बैंकिङ) बीच कारोबार तथा भुक्तानीलाई आपसमा ओहोरदोहोर गराउने काम गर्दछ । नेपालक्यूआर अन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्न चाहने भुक्तानी सेवाप्रदायकले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
नेटवर्क कुनै पनि समय अवरुद्ध नहुने, भुक्तानीको क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको व्यवस्थापन, भुक्तानीको विवरण उपलब्ध गराउने आदि जिम्मेवारी भुक्तानी सेवाप्रदायकको हुने उल्लेख छ । साथै क्यूआर कोड प्रयोग गर्दा ग्राहकमाथि कुनै किसिमको शुल्क समेत लगाउन पाइने छैन । बरु बिक्रेताबाट कारोबारको शुल्क लिन सकिनेछ ।
यद्यपी क्यूआर कोडको व्यापक प्रयोगका लागि त्यस्तो शुल्क सकेसम्म कम राख्नुपर्नेछ । नेपालक्यूआर स्ट्याण्डराइजेसन फ्रेमवर्क गाइडलाइन्स तयार पार्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।
