बिरगंज | गत ५ पुसमा जब प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद् विघटनको सिफारिस लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे, धेरैले यो सदर हुने अनुमान लगाइसकेका थिए । राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप र व्यवहारबाट यस्तो अनुभूति गर्नेमध्येका एक थिए अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने ।

‘उहाँले गर्नुभएको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध हामी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थियौँ । तर, पछि त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने कुरा सञ्चारमाध्यममा आएपछि हामीले त्यो दर्ता गरेनौँ,’ न्यौपानेले भने, ‘तर, फिर्ता नलिएपछि संविधानले नदिए पनि विघटन सिफारिस गर्नुहुन्छ र राष्ट्रपतिले पनि सदर गरिदिनुहुन्छ भन्ने शंका लागेको थियो ।’ र, भयो पनि त्यस्तै । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सदर गरिदिइन् ।

संवैधानिक इजलासमा विघटनका पक्षमा कानुन व्यवसायीले बहस गर्न थालेपछि आफूलाई संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास लागेको अधिवक्ता न्यौपाने बताउँछन् । असंवैधानिक भएकाले सरकारी पक्षसँग बलिया तर्क थिएनन् । संवैधानिक आधार नै नहुँदा विपक्षीको तर्क फितलो थियो । ‘उहाँहरू निवेदकले उठाएका दुई धाराको व्याख्या गर्न नसकी जब अन्य धारामा जान थाल्नुभयो अनि सरकारी पक्ष कमजोर छ भन्ने भयो,’ उनले भने ।

लाइसेन्सप्राप्त अधिवक्ता नभए पनि निवेदक समृत खरेल कानुनका विद्यार्थी भएकाले यस विषयमा उनको सुरुदेखि नै चासो रह्यो । सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट पनि उनी सन्तुष्ट छन् । खरेलले भने, ‘यो फैसलाको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको हाम्रो शासन व्यवस्था कस्तो हो भन्दा हामीले जवाफ पाएका छौँ । सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर भनिने गरिए पनि यो संविधानमा थिएन । यही शब्द प्रयोग नगरे पनि धारा ७४ (नेपालको शासकीय स्वरूप) को व्याख्या यही रूपमा सर्वोच्चले गरेको छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाबाट आफू सन्तुष्ट भए पनि पूर्णपाठको प्रतीक्षा रहेको अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी बताउँछन् । ‘विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार होइन भन्ने स्थापित भएको छ । अझै केही विषय स्पष्ट हुन जरुरी छ । सम्भवतः पूर्णपाठमा विस्तृत आउला,’ उनले भने । भण्डारीको कुरामा सही थप्छन् निवेदक खरेल । ‘१८ पुसमा जसरी पनि प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान हुनुपर्ने थियो । तर, पुस ५ मै विघटन भएकाले त्यो समयलाई शून्य प्रभावी मानेर १३ दिनभित्र आह्वान गर्न भनिएको हुन सक्छ । तर, यस विषयमा पूर्णपाठमै आउला,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले शासन प्रणालीबारे गरेको व्याख्याबाट सन्तुष्ट भएको र न्याय पाएको अनुभूति भएको निवेदकमध्येकी एक अमिता गौतम पौडेल बताउँछिन् । ‘फैसलाबाटै १३ दिनभित्र अधिवेशन आह्वान गर्नू भन्ने परमादेश भएको छ, त्यो ऐतिहासिक हो र स्वागतयोग्य छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट संविधान ट्र्याकमा फर्किएको छ र न्यायालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढेको र सर्वोच्चको पनि गरिमा बढेको छ ।’