बिरगंज | नेपाली सेनाले मुलुकभर आफ्नै इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) विस्तार गरेको छ । अहिले ७७ जिल्लामा रहेको सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई विस्तार गरेर सेनाले नगरपालिका र गाउँपालिका पालिका तह (७५३) सम्म पुर्याउँदै छ । ‘थ्री प्लस वान’ कमान्ड अवधारणाअन्तर्गत सेनाले आफ्नो इन्टेलिजेन्स प्रत्येक गाउँपालिका तहसम्म विस्तार गर्न लागेको जनाएको छ । सेनाको विस्तारित इन्टेलिजेन्सले ‘क्लान्टेस्टिन (केप्ट सेक्रेट एन्ड डन सेक्रेट)’ अवधारणाबाट काम गर्नेछ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सैनिक इन्टेलिजेन्स जिल्ला तहबाट पालिका तहसम्म लग्ने सेनाको तयारी रहेको बताए । ‘आफ्नो इन्टेलिजेन्स हुनुपर्छ भन्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरेर सेनामा इन्टेलिजेन्स खडा भएको हो । हाल हामीसँग ७७ जिल्लामै इन्टेलिजेन्स खडा छन् अब यसलाई विस्तार गरी गाउँपालिका तहसम्मै विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ,’ पौडेलले भने, ‘सेनाको यो आवश्यकता पनि हो ।’
‘क्रोप्स अफ इन्टेलिजेन्स’ नाम दिइएको सेनाको निकायले राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउन सक्ने, सुरक्षा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्ने समूह तथा संघ–संस्थालाई विशेष निगरानी गर्नेछ । त्यस्तै, इन्टेलिजेन्सले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा ह्रास पुर्याउने बाह्य घुसपेठको सूचना पनि संकलन गर्नेछ । सीमा सुरक्षाका विशेषमा समेत विभिन्न आवरणमा इन्टेलिजेन्स खटिने सेनाले जनाएको छ । कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सेनाको यो इन्टेलिजेन्सले घटनाको खास सूचना (रियल टाइम इन्टेलिजेन्स) सेनालाई उपलब्ध गराउनेछ । इन्टेलिजेन्सको कार्यान्वयनले मुलुकलाई दीर्घकालीन हित गर्ने सेनाको बुझाइ छ ।
सेनाको आधिकारिक दस्ताबेज प्रकाशन हुने ‘सिपाही’ विशेषांकमा भनिएको छ, ‘इन्ट जनशक्तिलाई बढीभन्दा बढी फिल्डमा विभिन्न आवरणमा क्लान्डेस्टिन र इन्फिल्टसेसन अपरेसनका रूपमा परिचालन गरी खबर हासिल गर्न सक्ने तथा रियल टाइम इन्टेलिजेन्स प्राप्त हुने हुँदा यसले नेपाली सेनालाई दीर्घकालीन हितमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ ।’
मुलुकभरका इन्टेलिजेन्स कमान्ड उपरथीको नेतृत्वमा रहेको सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयले गर्नेछ । सेनामा इन्टेलिजेन्सको अवधारण ००९ सालदेखि नै कार्यान्वयनमा थियो । प्रमुख सेनानीको नेतृत्वमा रहेको त्यसवेलाको सैनिक इन्टेलिजेन्सलाई सैनिक समाचार विभाग भनिन्थ्यो । ०२५ देखि ०४६ सम्म विभागको नेतृत्व महानसेनानीले गरेका थिए ।
०४६ देखि बलाधिकृत विभागअन्तर्गत सैनिक समाचार निर्देशनालय (डिएमआई)का रूपमा रह्यो, जसको नेतृत्व सहायक रथीले गरे । ०७२ बाट निर्देशनालयको कमान्ड उपरथीले सम्हाल्ने गरी तोकियो । वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले इन्टेलिजेन्समा व्यापक फेरबदल मात्रै गरेनन्, साबिकको नाम सैनिक समाचार निर्देशनालयबाट परिवर्तन गरेर सैनिक इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालय (डिजिएमआई) बनाए । सोही योजनाअन्तर्गत सेनाले आफ्नो इन्टेलिजेन्स पालिका तहसम्म विस्तारको योजना बनाएको हो ।
सेनाका हरेक तालिम केन्द्रमा पुगेर डीजीएमआईले विभिन्न कोणबाट तालिमे सैनिकको क्षमता परीक्षण गर्ने र योग्य र तीक्ष्ण तालिमे सैनिक छनोट गर्ने तयारी छ । नयाँ योजनाअनुसार इन्टेलिजेन्समा आबद्ध सैनिकले खटिएकै ठाउँबाट सूचना कमान्डलाई गर्नेछन् ।
फिल्डमा खटिने इन्टेलिजेन्समा सूचना संकलन र प्रवाहको अलावा नियमित सैनिक अभ्यास हुँदैन । यो अवस्थामा शरीर चुस्तता मान नभई कतिपय सैनिक दक्षतामा पनि ह्रास आउन सक्छ । तर, उनीहरू अन्ततः सैनिक संगठनमै फर्कनुपर्ने भएको हुँदा उनीहरूको वृत्ति विकाससमेत फरक तवरले गरिने सैनिक योजना छ ।
‘क्रोप्स अफ इन्टेलिजेन्स’ले सूचना संकलनका लागि पत्रकार, शिक्षक, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायप्रति सकारात्मक सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्ने योजना छ । सैनिक दस्ताबेजमा लेखिएको छ, ‘खबर संकलन कार्यमा ग्याप हुन नदिन र तत्काल खबर हासिल गर्न विभिन्न पत्रकार, जनप्रतिनिधि, शिक्षक तथा सुरक्षा निकायप्रति सकारात्मक सर्वसाधारणसँग आवश्यक समन्वयमा खबर संकलन कार्य गर्दै आइरहेको छ ।’
