काठमाडौं | प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम घोषणा गर्दै बदर गरेको छ। निवेदकको माग बमोजिम प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने मिति पनि तोकेर परमादेश जारी गरेको छ।
पुस ५ देखि सुरु भएको यो राजनीतिक गतिरोधमा संवैधानिक प्रश्न उठेपछि न्यायालय पनि जोडियो। ६६ दिनपछि माघ ११ मा सर्वोच्चबाट किनारा लागेको छ। यो बीचमा थुप्रै राजनीतिक र अदालती घटनाक्रमहरु भए।
राजनीतिक रुपमा नेकपा दुई समूहमा विभाजित भयो। एक समूह (दाहाल-नेपाल) आन्दोलनमा उत्रियो। केपी ओली समूहले सरकारको नेतृत्व गरिरह्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जसपा, साना पार्टी, नागरिक समाज लगायत संगठन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै छुट्टाछुट्टै आन्दोलनमा उत्रिए। साझा आन्दोलनको प्रयास सफल हुन सकेन। आन्दोलनको मोर्चामा नेकपा दाहाल-नेपाल समूह आग्रस्थानमा देखियो। अर्कोतिर सरकारमा रहेको ओली समूह आक्रामक रुपमा संगठन निर्माण तथा विस्तारमा जुट्यो। दुबै समूह एक अर्कालाई नंग्याउन तल्लिन रहे। साथै सबै दलका नेताको जिल्ला दौडधुप बढ्यो। यो क्रम जारी रहँदा आज अदालतले अन्तरिम रुपमा पूर्णविराम लगायो।
अदालती घटनाक्रम
अर्कोतर्फ विघटनको मुद्दामा अदालतमा पुग्दा आन्दोलनले उग्ररुप लिन सकेन। किनभने कांग्रेसको मूल नेतृत्व अदालतलाई सम्मान गर्नुपर्ने पक्षमा रह्यो। जसले आन्दोलन निर्णायक हुन सकेन। विघटन मुद्दाको न्यायालय प्रवेश भोलिपल्टै पुस ६ मा भयो। सर्वोच्च अदालतमा विघटन विरुद्धमा विभिन्न मितिमा १३ वटा रिट परे।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, दिनेश त्रिपाठी, दीपक राई, अमिता गौतम पौडेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडाले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै बदरको मागसहित रिट दायर गरेका थिए।
१२ निवेदको नियमित र १ जनाको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटका हकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुस १० गते एकल इजलासबाट सबैलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाए।
आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरे। साथै विपक्षीहरु राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग ७ भित्र लिखित जवाफ मागे। जबराले अदालतको सहयोगीका रुपमा ५ जना सदस्यको एमिकस क्युरी पनि गठन गरे। जसमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट दुई जना मागियो। बार एशोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई पठायो भने सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक खटायो।
संवैधानिक इजलासमा पुस २२ बाट विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भयो। तर सोही दिन इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि नैतिकताको प्रश्न निवेदकले उठाए। कार्की यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको महान्यायाधिवक्ता रहेकोले अहिलेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि कार्की बाहिरिए। उनको ठाउँमा प्रधानन्यायाधीशले सपना प्रधान मल्ललाई ल्याए। यो बीचमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयबाट लिखित जवाफ इजलासमा आइसकेको थियो।
पुस २९ गते इजलास बस्यो। इजलासमा निवेदकका तर्फबाट बृहत् पूर्ण इजलासको माग भयो। मुद्दा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको भएको भन्दै निवेदकहरुले संवैधानिक इजलास होइन ११ वा सोभन्दा बढीको वृहत पूर्ण इजलासको माग गरे। तर सरकारी पक्षले भने विघटन संवैधानिक प्रश्न भएकाले संविधानको सर्वोच्च इजलास संवैधानिकबाटै जानुपर्ने जिकिर गरे। एमिकस क्युरीले पनि संवैधानिक इजलास नै ठिक हुने तर यसमा केही न्यायाधीश थप्दा फरक नपर्ने सुझाव दिएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दा अघि बढाउने निर्णय गरे।
विघटनको एक महिना पुग्दा बल्ल माघ ४ बाट मुद्दाको मूल विषयमा बहस सुरु भयो। निवेदक पक्षबाट ७० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले १३ दिनसम्म बहस गरे। निवेदक पक्ष विघटनसम्बन्धी प्रावधान भएको धारा ७६(७) र धारा ८५ मा केन्द्रित भए। प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उठाएका विषयको एक एक जवाफ दिए। तथापि निवेदक पक्ष संविधानमा केन्द्रित हुँदै संविधानमा विघटनको अधिकारै नभएको र संविधान छोडेर बाहिरको परम्परा र अभ्यासका नाममा विघटन गर्न नपाउने जिकिर गर्यो। प्रधानमन्त्रीले उठाएको राजनीतिक प्रश्न, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना, संसदीय शासन प्रणालीको विषयमा पनि धाराप्रवाह बहस गर्दै विघटनको अधिकारै नभएको तर्क गरे।
माघ १९ बाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सरकारी पक्षबाट प्रतिरक्षा बहसको सुरुवात गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई अचम्मको अधिकार हुने भन्दै यो तर्कलाई स्थापित गर्ने प्रयत्न गरे। सरकार पक्षीय कानुन व्यवसायीहरु संविधानका धाराभन्दा संसदीय शासन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रित रहे।
१० दिनमा सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीको पालो आयो। विघटनका असहमति राख्दै आएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नै वकिल राखेका थिए। उनका तर्फबाट ३ जनाले निवेदक पक्षको तर्कलाई बल पुग्नेगरी बहस गर्यो। मुख्यत संसदले सहयोग गरेन भन्ने गुनासोलाई खण्डित गरे।
फागुन २ र ३ गते गरी दुई दिन निवदेकका तर्फबाट २० जना कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गरे। उनीहरुले सरकारी पक्षले उठाएका तर्क ठाडै खारेज गरे। लिखित संविधान भएको ठाउँमा संसदीय शासन प्रणाली र अभ्यास तथा परम्पराका आधारमा अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने तथ्य प्रस्तुत गरे।
फागुन ४ बाट एमिकस क्युरीका सदस्यले राय सुझाव प्रस्तुत गरे। ४ दिनको बहसमा पाँच सदस्यमध्ये एक जनामात्रै विघटनको पक्षमा उभिए। चार सदस्यले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गर्न सुझाए। यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको तर्क सरल र स्पष्ट रुपमा आयो।
यो बीचमा इजलासका न्यायाधीशहरुबाट पनि रोचक प्रश्नहरु आए।
प्रधानन्यायाधीशबाट विशेषत धारा ७६(१) र (७) को अन्तरसम्बन्ध प्रमुखका साथ जिज्ञासा भयो। त्यसैगरी अन्य न्यायाधीशबाट विधायिकी मनसाय, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराका बारेमा दर्जनौँ प्रश्न कानुन व्यवसायीमाथि बर्सिएका थिए।
एमिकस क्युरीको रायपछि फागुन १० गतेसम्म ३ दिनका लागि इजलासले निवेदक र सरकारी पक्ष र एमिकस क्युरीका कानुन व्यवसायीलाई बहस नोट बोझाउने समय दियो। बहस नोट बुझाउने समय तोक्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले फैसलाको मिति नतोकि ११ गतेबाट हेर्दाहेर्दैमा रहने भनेर मुद्दामा सस्पेन्स क्रियट गरे। सस्पेन्समा राखे पनि इजलासले फैसलामा ढिलाई गरेन। हेर्दाहेर्दैमा राखेकै दिन अबेर साँझ फैसला पढेर सुनायो। विघटनलाई बदर गरेर अधिवेशन बोलाउने मिति पनि तोकिदियो।
