वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडशेडिङ हटिसकेपछि पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा प्रिमियम दरको महसुल असुल्ने तयारी गरेको भन्दै वीरगञ्जका उद्यमीले विरोध गरेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरेर लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि औद्योगिक ग्राहकहरूसित प्रिमियम दरकै महसुल लिइनु अन्याय हुने बताएको हो ।

प्राधिकरणले गत जेठयता प्रिमियम महसुल हटाइसकेको छ । त्यसअघि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई भने प्रिमियम दरकै महसुल लिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले २०७५ जेठदेखि औपचारिक रूपमै लोडशेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेकाले त्यसयता र प्रिमियम दर हटाउनुअघिसम्मको महसुलसमेत सामान्य दरमा लिइनुपर्ने उद्योगीको माग छ । ऊर्जा संकटका बेला केही उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग गरेका थिए ।

लोडशेडिङको समयमा यस्तो सुविधा माग नगरेका र लोडशेडिङ हटिसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल लगाएको उद्योगीले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तो महसुल तिर्न प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण तरीकाले दबाब बनाइरहेको संघले बताएको छ ।

लोडशेडिङ हटिसकेपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकसँग चर्को दरको महसुल असुल्ने प्राधिकरणको उद्देश्य उद्योग र लगानीमैत्री नभएको आरोप संघका महासचिव माधव राजपालले लगाए । ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा माग नगरेका औद्योगिक ग्राहकलाई समेत प्रिमियमको नाममा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल तिराउन खोजेको छ । यो अन्यायपूर्ण छ,’ महासचिव राजपालले सञ्चारकर्मीहरूसित भने ।

विगत लोडशेडिङका बेला केही उद्योगले डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित विद्युत् आपूर्ति मागेका थिए । यस्ता उद्योगलाई प्राधिकरणले छुटेको बिल एकमुष्ट बिल पठाएपछि उद्योग सञ्चालकले विरोध गरेका थिए । करीब २ दर्जन उद्योग महसुल नतिर्ने भन्दै अदालतसम्म पुगेका थिए ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेडका २३९ र ट्रंक लाइनका ६९ औद्योगिक ग्राहक छन् । ‘लोडशेडिङको समयमा नियमित विद्युत् उपयोग गरेका ग्राहकसित महँगो महसुल लिइनु अलग विषय हो । तर, यस्तो सुविधा माग्दै नमागेका र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएकासित चर्को महसुल असुल्न खोज्नु ज्यादती नै हो,’ महासचिव राजपालले सञ्चारकर्मीहरूसित भने ।

प्राधिकरणको ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनको कमजोर क्षमताका कारण बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूले ६६ केभी र त्योभन्दा माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उद्यमी बताउँछन् । प्राधिकरणले माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएका सबै ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंक मानेर बिलिङ गर्दा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेयता आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महसुल लगाएर अन्याय गरेको उद्योगीको गुनासो छ । उद्योगले त्यस समयको प्रिमियम दरको महसुल तिरेका छैनन् ।

प्राधिकरणले यस्तो रकम उद्योगका नाममा बक्यौता देखाइरहेको छ । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि विद्युत् आपूर्ति लिएका र त्यस्तो सेवा माग नगरेका ग्राहकलाई चर्को महसुल असुल्दा औद्योगिक वातावरण बिग्रिने भन्दै यस्तो निर्णय सच्याउन संघले माग गरेको छ । आर्थिक अभियानबाट सभार गरिएको छ।