बारा | जीतपुरसिमरा उपहानगर- ११ का वडाध्यक्ष विनोदप्रसाद यादवले वडा कार्यालय नै आफ्नै घरमा सञ्चालन गरेका छन्।आफ्नै घरमा सञ्चालन गरेको वडा कार्यालयको मासिक भाडा ६ हजार ५ सय रुपैयाँ वडाध्यक्ष यादव आफैँ बुझ्छन्। त्यस्तैगरी कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नं ९ की वडा सदस्य अनितादेखि चौधरीले वडा कार्यालय भवन नहुँदा एउटै कोठामा सबै कर्मचारी खाँदेर काम गनुपरेको गुनासो गरिन्।
‘कुनै बैठक बस्यो, छलफल कार्यक्रम गर्नुपर्यो भने एकदम गाह्रो हुन्छ, हामी स्कुलमा गएर कार्यक्रम गर्छौं,’ कार्यपालिका सदस्य चौधरीले भनिन्, ‘वडा कार्यालय भवन बनाउन हाम्रो वडामा धेरै सार्वजनिक जग्गा छ, तर नगरपालिकाले इन्जिनियर खटाएर डिजाइन र अनुमानित लागत दिन सकेको छैन।’
जीतपुरसिमरा वडा नं १४ का वडाध्यक्ष रामशरण बर्तौलाले चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिका अन्तर्गतको बजेटबाट प्रतिवडा १०/१० लाख रुपैयाँ मात्रै थपे सबै वडामा वडा कार्यालय भवनहरू बन्ने दावी गरेका छन्।
‘वडाले छुट्याएको बजेटबाट त ढलानसम्म पनि जान्छ कि जाँदैन, नगरपालिकाले बजेट थप गर्यो भने यसवर्ष शुरू गर्न सकिन्छ,’ वडाध्यक्ष बर्तौलाले भने
नगरपालिका अन्तर्गत राखिएको १ अर्ब बजेट नगरप्रमुख र उपप्रमुखले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न र आफूअनुकूल खर्च गर्ने राखेको वडाध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन्।
४ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक अन्योल, आफूखुसी काम
४ महिनादेखि जीतपुरसिमरा उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा वडाध्यक्षहरू आफूखुसी काम गर्न बाध्य भएका छन्।
प्रत्येक महिनाको ५ र २० गते गरी महिनामा २ पटक कार्यपालिका बैठक बस्ने निर्णय भएपनि आन्तरिक विवादका कारण ४ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन।
‘हाम्रो कार्यपालिका बैठक निरङ्कुशतन्त्र जस्तो देखिएको छ, मेयर, उपमेयर र हाकिम ३ जनाको प्रस्ताव मिल्यो भने बैठक बसाउने, वडाध्यक्षहरूको काम छ भने नबसाउने काम भइरहेको छ,’ वडा नं १० का वडाध्यक्ष सरोज कुमार राउतले भने।
साउनयता कार्तिक महिनामा १ पटक मात्रै कार्यपालिका बैठक बसेको वडा नं १५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछाने बताए। ‘कार्यपालिका बैठक राख्न हामीले माग गरिरहेका छौं, नगरप्रमुख, उपप्रमुखले आफूखुसी काम गरेपछि अहिले हामीले भन्नै छोडिदियौं,’ वडाध्यक्ष लामिछाने भने।
महिनामा २ पटक अनिवार्य बस्ने भनी निर्णय भएको कार्यपालिका बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा वडाध्यक्षहरूले आफूखुसी विकास निर्माणको काम गर्न बाध्य भएका छन्। त्यस्तै, बैठक बस्न नसक्दा नगरपालिकाको गत वर्षको नदिजन्य उत्खनन् र नगरपालिका अन्तर्गतका सार्वजनकि सम्पत्ति (सटरभाडा) बापतको करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठ्न सकेको छैन। स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधिहरूसमेत थन्किएर बसेको छ।
सेवाग्राहीलाई सास्ती
साँघुरो कोठा, भित्र-बाहिर खचाखच सेवाग्राही, भीडभाड र होहल्ला!
वडाध्यक्ष, वडा सचिव, सहायक इन्जिनियर, अमिन र कार्यालय सहयोगीसहित आधा दर्जन कर्मचारी एउटै कोठाको साँघुरो टेबलमा बसेर काम गरिरहेका छन्।
प्रदेश २ को सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन हुने र सुगम मानिने उपमहानगरभित्रको वडा कार्यालयहरूको समस्या हो यो।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरभित्रका वडा कार्यालयहरू आफ्नो भवन नहुँदा साँघुरो कोठाबाट सेवा दिन बाध्य भएका छन्।
उपमहानगरभित्र सयौं बिगाहा सार्वजनिक जग्गा हुँदाहुँदै अधिकांश वडा कार्यालयहरूले वार्षिक लाखौ रुपैयाँ भाडा तिरेर भाडामा वडा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन्। केही वडा कार्यालयहरूमा पुराना सामुदायिक भवनको साँघुरो कोठाबाटै स्थानीयहरूलाई सेवा दिने गरिएको छ।
उपमहानगरको वडा नं १० का वडाध्यक्ष सरोजकुमार राउतले साँघुरो कोठामा बसेर सेवाग्राहीको काम गर्न असाध्यै समस्या भएको बताए। ‘एउटै कोठामा वडा अध्यक्ष, सचिव, इन्जिनियर, अमिन, कार्यालय सहयोगी बसेर काम गर्दा सेवाग्राहीको भीडभाडले हामीलाई पनि काम गर्न असाध्यै समस्या भएको छ, सेवाग्राहीको काम गर्न ढिलासुस्ती भएको छ,’ वडाध्यक्ष राउतले भने, ‘भीडभाडमा नगरबासीले आफ्ना आन्तरिक समस्या राख्न र छलफल गर्न पनि सक्दैनन्’।
जीतपुरसिमरा उपमहानगर अन्तर्गत रहेका २४ वटा वडा कार्यालयहरू भवन निर्माणको लागि वडाध्यक्षहरूले पटक-पटक कार्यपालिका बैठकमा कुरा उठाइपनि नगरप्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतबाट सुनुवाई नभएको वडाध्यक्षहरूले गुनासो गरेका छन्।
‘शसर्त रूपमा वडा कार्यालयहरूको भवन बनाउन हामीले नगरस्तरीय बजेटबाट ३०/३० लाख रुपैयाँ माग गरेका थियौं, नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच बजेटमा विवाद हुँदा उहाँहरूले वडा कार्यालय भवन निर्माणको प्रस्ताव नै हटाइदिनु भयो,’ वडाध्यक्ष राउतले भने।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्षको लागि झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। २४ वटा वडा कार्यालयहरूका लागि सवा करोड देखि साढे २ करोड रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको उपमहानगरका सूचना अधिकारी राम शर्माले जनाएका छन्।
स्थानीय तह गठन भएको पहिलो वर्षदेखि नै वडाध्यक्षहरूले वडा कार्यालय भवन निर्माणको माग गरेपनि चौथो आर्थिक वर्षसम्म एउटै वडा कार्यालयका भवन निर्माण हुन सकेको छैन।
