वीरगंज । अघिल्लो बुधबार कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग भारतीय राजदूतको भेटघाट भएपछि उनी पनि समयमै चुनाव हुन्छ भन्न थालेका छन् । त्यसपछि राजदूतको भेट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग आइतबार बिहान र जसपा नेता राजेन्द्र महतोसँग सोमबार दिउँसो भेट भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले माघ ३० भित्र बहस सकाउन वकिलहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

उता निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद अदालत पठाउने छाँटकाँट देखाएको छ । तैपनि भित्रभित्रै पाक्दै गरेका केही घटनाक्रमले जसरी पनि चुनाव गराउने हो कि भन्ने अवस्था पनि देखिँदै छ । तर, सबैतिरको भद्रगोलले चुनाव हुन्छ भन्न सकिने अवस्थाचाहिँ छँदै छैन ।
बालुवाटार निकटहरूले नेकपाको विवाद नटुंगिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनैपर्ने, साथै चुनावमा ओलीको हस्ताक्षरबाट बाँडिएको टिकटबाट मात्रै नेकपाका उम्मेदवारले चुनाव लड्न पाउने भन्न थालेका छन् । उनीहरूले कि केपी र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षर चाहियो कि त राष्ट्रिय सभा र उपनिर्वाचनमा झैँ केपीले एक्लो हस्ताक्षरमा टिकट बाँडेकाले अब पनि उनैले मात्र टिकट बाँड्ने दाबी गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूतिर तानिरहेका छन् ।

यसरी टिकट नै नपाउने भएपछि किन अर्कोतिर बस्ने भन्ने मनोविज्ञानलाई ओली बाका फ्यानहरूले राम्रैसँग भजाएका छन् । चुनावै गराउने हो भने पनि कम्तीमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्ल्लो पटक ९५ हजार जना भर्ना गरिएको थियो । मुस्किलले अढाई महिनाको अवधिमा कहिले विज्ञापन गरेर, कहिले भर्ना लिने ? अनि कहिले तालिम दिने र पोशाक सिलाउने, नेपाल प्रहरीले मागेको एघार सयवटा गाडी कुन जादूको छडी छ र तुरुन्तै झिकाउने ? त्यसैगरी, निर्वाचन ऐन संशोधन नगरी चुनाव गर्न सकिने अवस्था छैन ।
अघिल्लो चुनावताका हतारमा बनाइएकाले ऐनमा थुप्रै कमजोरी भेटिएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पदबहालीकै क्रममा ऐनका कतिपय व्यवस्थाले धेरै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरेकाले ऐन संशोधनको कुरा गरेका थिए । यसबीच निर्वाचनसँग सम्बन्धित १२ थरी ऐनलाई लामो अभ्यास गरेर एकीकृत बनाउने प्रक्रिया त्यत्तिकै अलपत्र छ ।

उता विदेश बस्ने नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था गर भनेर सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई पालना गर्नेगरी ऐनमा संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । मतदानमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ लाई पनि समावेश गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेशको समेत पालना गर्नुपर्नेछ । ऐनमा ती सबै आदेशलाई समावेश नगरेमा अवहेलनाको अर्को झ्याउलो बोक्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार आफैँले बनाइदिएको राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रममा समेत एकीकृत निर्वाचन कानुनबारे चर्चा गरिएको छ । त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष निर्वाचन दिवसको दिन राष्ट्रपतिले गर्नुभएको सोसम्बन्धी घोषणाको पनि पालना गर्नैपर्ला ! सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष त निर्वाचन सामग्री खरिद गर्न नियमानुसार गरिने टेण्डरको समय पनि घर्किन थालेको छ । यसअघि संविधानसभाको निर्वाचन पनि तीनपटक सरेको थियो ।

संविधानमै अवधि तोकिएकाले कामचलाउन संविधान नै संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला चुनाव किन स¥यो भन्नेसम्बन्धमा राजनीतिज्ञहरूको आफ्नै विश्लेषण छ । स्रोतका अनुसार आफूले जित्छु भन्ने नलागेसम्म त्यतिबेला नेताहरूले चुनाव नगरेका हुन् । सत्तामा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । तर, पार्टीसँग पर्याप्त पैसा थिएन । त्यही बेला सुडान काण्ड नभएको भए फेरि पनि चुनाव सर्ने थियो भनेर धेरैले चर्चा गरेका थिए । त्यतिबेलाको सुडान काण्डले पैसा जुटाइदिएपछि कोइराला चुनाव गराउन सहमत हुनुभएको थियो भनिन्छ ।

अहिले पनि त्यस्तै काण्ड नभएसम्म चुनाव हुँदैन भन्नेहरूलाई आइतबार अदालतले गरेको एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दाको अन्तरिम आदेशले झस्काइदिएको छ । जबकि संवैधानिक अंगमा गरिएको गैरसंवैधानिक नियुक्तिको रोक्काबारे सभामुखले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश आएन । तर, त्यही बेञ्चले लगत्तै एनसेललाई दिएको अन्तरिम आदेशलाई सामान्य ढंगले लिन नहुने बताइन्छ ।

एनसेलले हालै तिरेको भनिएको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी केही अर्ब रूपैयासँग जोडिएको मुद्दा अहिले अमेरिकास्थित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विवाद निरूपण अदालतमा पुगेको छ । तर, सरकारले उक्त मुद्दामा विपक्षीको तर्फबाट लड्न लामो समयसम्म न वकिल नियुक्त ग¥यो न अन्य पहल नै लियो । सरकारले आफ्नो पैसा उठाउन ‘डिफेण्ड’ गर्नुपर्ने मुद्दामा समेत लत्तो छाडेको त्यतिबेलै देखिएको हो ।