वीरगन्ज। कोरोना महामारीले कारोबार प्रभावित भएका वीरगन्ज करिडोरका केही उद्योग पुनः लयमा फर्किएका छन्। केही उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएका छन् भने कतिपयले उत्पादन क्षमता बढाउने प्रयास जारी राखेका छन्।

दसैं, तिहारपछि करिब ५० प्रतिशत क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका केही उद्योगहरुले अझै पनि कोरोनाको असरबाट पूर्णरूपमा तंग्रिएका छैनन्। उत्पादन लागत नघट्नु, दक्ष कामदार ल्याउन असहज हुनु, विद्युत शुल्कमा सहुलियत नदिनु र उत्पादित वस्तुको बिक्रीले गति नलिनु जस्ता समस्या रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।

कोभिड महामारीपछि उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेको छ। सरकारका विकास आयोजनाहरूको निर्माणको गति पनि सुस्त छ। यसको असर सोझै बजारमा पर्दा उद्योगहरू अझैसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा नोक्सान हुने हिसाब उद्योगीहरूको छ।

जति बिक्री हुन्छ त्यतिमात्रै उत्पादन गरेर पठाउने गरिरहँदा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका हुन्। निर्माण सामाग्रीका उद्योगहरूका धेरै उत्पादन आफ्नो र बिक्रेताका गोदाममा थुप्रिएका छन्।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोपाल केडिया कोरोना महामारीको असर उद्योग व्यवसायमा लामो समयसम्म परिररहने देखिएको बताउँछन्। ‘वीरगन्ज करिडोरमा करिब ३ हजार साना-ठुला उद्योगहरु छन्, कोभिडको नौ महिनाको अवधिले पारेको असरबाट कोही पनि मुक्त छैन,’ उनले भने, ‘चाहेर पनि धेरै उद्योग पहिलेको लयमा फर्किन सकिरहेका छैनन्। बजारले गति लिन थाले पनि अझै करिब ३ महिना समय लाग्छ।’

कोरोनाबाट प्रभावित उद्योगहरुमा बढीजसो फलाम, सिमेन्ट र पर्यटन व्यवसाय रहेको अर्का उद्योगी तथा निम्बस समूहका अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल बताउँछन्। कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकको नीति भने समयसापेक्ष भएको उनको विश्लेषण छ।

बैंकहरुले लिने ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झर्नुले पनि थला परेका उद्योगी व्यवसायीलाई हौसला मिलेको उनले बताए। ‘महामारीले आपूर्ति प्रणालीको चेन टुटेकाले पनि पहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न धेरैलाई गाह्रो भएको हो,’ उनले भने, ‘बजारमा सुधार आए अबको तीन महिनामा सबै उद्योगले शतप्रतिशत क्षमतामा चल्न सक्छन्।’ बजारमा सुधार आएमात्रै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

‘कोभिडमा राष्ट्र बैंकले कोष खडा गर्यो, पहिले ब्याजदर १२/१३ प्रतिशतमा थियो अहिले ८/९ प्रतिशतमा झरेको छ, हामीलाई राहत मिलेको छ,’ उनले भने। ऋणको ब्याजदरमा राहतले बजारमा तरलता ल्याएको र उद्योगीको आर्थिक भार कम गरेको छ भने उत्पादन लागतमा पनि कमी आउने उनको जिकिर छ।

अर्का उद्योगी अनिल रुंगटाले वीरगन्ज करिडोरका उद्यगका लागि मुख्य समस्या सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु रहेको बताएका छन्। ‘धेरै उद्योग निर्माण सामाग्रीका छन्, जसको लागत धेरै छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माण र ठूला पूर्वाधारका योजनाको काम सुस्त भयो। त्यसको गति नबढे उद्योगका उत्पादन बिक्री हुँदैन।’

उद्योगले उत्पादित समानको उचित मूल्य नपाएर गोदाममा भण्डारण गरी राख्नु परेको अवस्था रहेको उनले बताए। ‘सरकारले राष्ट्रिय बहुप्रतिक्षित योजनामा पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा थप आर्थिक तरलता ल्याउनु पर्छ,’ जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका निर्देशक समेत रहेका रुंगटाले भने, ‘जबसम्म पुँजीगत खर्च बढदैन तबसम्म स्वदेशी निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगले सही बजार बिक्री पाउँदैनन्।’

उद्योगी तथा नागरिक समाजका अगुवा डा. दीपक शाक्य राज्यले रोजगारी सृजना नगर्दा सर्वसधारणको क्रय शक्ति पनि घटेको बताउँछन्। कोभिडको कारण पछिल्लो ११ महिनामा करिब ६० लाख युवा बेरोजगार भएर बसेकाले पनि आम्दानी न्यून हुनुको असर बजारमा परेको उनले बताए। वीरगन्ज उद्योग वणिज्य संघका सदस्य तथा खाद्यान्न उद्योग ओम चाओ बिरो इण्डष्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक सुरेश रुंगटाले नेपाल–भारत सीमा बन्दले उद्योगमा दक्ष जनशक्ति भारतबाट फिर्ता आउन नसकेको बताए। ‘नेपाली उद्योगमा पहिलेदेखि भारतीय स्किल्ड मेनपावर आएर काम गर्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ न वातावरण बनाउँछ।’ सिमेन्ट, फलाम, खद्यान्न र इट्टा उद्योगमा अहिले पनि भारतीय मजदुरलाई कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

व्यवसायी माधव राजपालले कोरोनामा महंगो बिजुलीको कारण पनि उत्पादन लागत बढदै गएको बताए। ‘दर्जनौ हाइड्रोपावर निर्माणको अनुमति दिइएको छ, तर सही हिसाबमा कुनै पनि अघि बढेका छैनन्,’ उनले भने, ‘१० वर्षमा नेपालले १४ सय मेगावाट बिजुली खपत गरिरहेको छ। जसमा भारतबाट ५ सय मेगावाट ल्याइरहेको छ भने बाँकी ९ सय मेगावाट नेपालको हो। यसले व्यवसायीलाई निराश बनाएको छ।’

व्यवसायीले अपेक्षितरूपमा सहुलियतको बिजुली नपाएको उनको गुनासो छ। ‘भारतलाई बेच्न भनिएको छ तर भारतमा भारु ४ रुपैयाँमा उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराइएको छ। नेपालको बिजुली १० रुपैयाँमा भारत सरकार वा भारतीय उद्योगले कसरी किन्लान?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यस कारण जबसम्म उद्योगले ५ रुपैया युनिट बिजुली पाउँदैनन् तबसम्म स्वदेशी उत्पादन सस्तो हुँदैन।’

सरकारले विद्युत सस्तो बनाउन नसक्नुको असर उद्योगको उत्पादन लागतमा परिरहेको उनले बताए। ‘उत्पादन लागत घटेन भने बजार मूल्य उच्च भइरहन्छ, महंगी बढछ, अर्कोतर्फ आफैंलाई महंगो परेका वस्तु विदेशमा निर्यात गर्न पनि सकिदैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ।’ bizmandu.com बाट समाचार साभार गरेको हो