वीरगन्ज । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा आइतबार पनि सुनुवाइ जारी रहेको हो ।

आइतबार सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी, अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई र उद्धव प्रसाद पुडासैनीले बहस सकेका छन् ।
बहसका क्रममा उपन्यायाधिवक्ता पंगेनीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै संसद् मरिसकेको भन्दै प्रमलाई विघटनको अधिकार पनि भएको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा दुराशय नदेखिने पनि जिकिर गरे ।

यस्तै अधिवक्ता पुडासैनीले संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नेतृत्वको हस्तान्तरण नहुँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे । सो क्रममा न्यायाधीश सिन्हाले ‘नेपालको जस्तै प्रकृतिको अवस्था अरु देशमा छ कि छैन’ भनि प्रश्न गरेका थिए । जबाफमा पुडासैनीले ‘छैन’ भनि जबाफ दिएका थिए ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि अधिवक्ता संजीवराज रेग्मीलाई यही प्रश्न सोधेका थिए । उनले पनि अरु देशमा यस्तो नरहेको बताएका थिए ।

बहसका क्रममा पुडासैनीले २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयको सन्दर्भमा पटक संसद विघटन भएको स्मरण गराउँदै अरु देशमा चाहिँ यसरी विघटन नभएको बताएका थिए ।
उनको जिकिर अनुसार ‘अविश्वास’ को प्रस्ताव आउने, सरकार ढल्ने र विघटन गर्ने जस्ता व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ ।’ संसदीय दलको नेताबाट नहटाइएको अवस्थामा सोही दलबाट अर्को प्रधानमनत्रीको कल्पना नभएको भन्दै सोही कुरा दलको विधानमा पनि रहेको उनको भनाइ थियो ।

पुडासैनीले यस्तो बताएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले धारा ७६ (७) को पनि ब्याख्या गर्नुपर्ने छ र ? भनि प्रश्न गरेका थिए । ‘राज्य कहिल्यैपनि प्रधानमन्त्रीबिहीन हुँदैन, नयाँ नआउँदासम्म पुरानै पीएम हुन्छ । पीएमले विघटन गर्छ, त्यत्ति होइन ?’ राणाले पुडासैनीलाई बहसका क्रममा सोधे । पुडासैनीले यसमा सहमति जनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको पुनः जिकिर गरे ।

चुनावको माहोलबारे चासो
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले चुनावको वातावरण भए–नभएकोबारे पनि प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका क्रममा उनले इजलासमा यसबारे प्रश्न गरेका हुन् ।
अधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राजनीतिक शक्तिको असफलता भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा जाने निर्णय गरेको बताए ।

उनले मुद्दाको फैसला कसैले अनुमान गरेको भन्दा फरक हुनुपर्ने बताए । बौद्धिक रुपमा आदर गर्न सकिने, सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्न सकिने र व्यवहारिक खालको फैसला हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गर्दै सबै कुरा जनताले फैसला गर्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले चुनावको वातावरण भए नभएकोबारे प्रश्न गरेका थिए ।

राणाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक प्रदर्शन भइरहेको प्रति संकेत गर्दै अहिले ‘चुनावको सम्भावना छ ?’ भन्ने प्रश्न गरे । राणाले प्रश्न गरे, ‘ फ्लोरमा वातावरण हुनुपर्यो नि होइन ? अहिले जुन वातावरण छ, त्यो (चुनाव) सम्भावना छ ?’

जबाफमा भट्टराईले जनताले फैसला गर्ने हो कि श्रीमान भन्दै चुनावको पक्षमा माहोल रहेको तर्क गरेका थिए । आजको बहसमा सरकारी वकिलहरुलाई १५ मिनेटको मात्रै समय दिइएको छ ।