वीरगञ्ज ।सरकार पक्षका वकिलले विदेशका संविधान र नजिर देखाएर नेपालमा पनि संसद विघटन हुनसक्ने जिकिर गरेका छन् । बुधबार विघटनको पक्षमा बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेबाट संसदीय शासन व्यवस्था अपनाएका केही देशका संवैधानिक व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै त्यस्तो तर्क गरिएको हो ।

पाण्डेले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई आफ्नो अध्ययनको निष्कर्षले ‘ठीक भनेको’ उल्लेख गर्दै बहस थाल्नुभएको थियो । बेलायतको अलिखित तथा क्यानाडा, अष्ट्रेलिया,भारत र फ्रान्सका लिखित संविधानको दृष्टान्त दिँदै उहाँले संसदीय प्रणाली अपनाउने सबै देशका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने जिकिर गर्नुभयो । ‘संसदीय शासन प्रणालीको विशेषता भनेकै प्रधानमन्त्रीमा रहने विशेषाधिकारको कुरा हो, त्यस्तो अधिकार लिखित या अलिखित जुनसुकै संविधान भएका संसदीय मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

अन्य देशका उदाहरण दिएर प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्नुभएका पाण्डेलाई न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले विघटनको वैधानिकता के भनेर प्रश्न गर्नुभयो । ‘विघटन संविधान र कानुनअनुसार हुनुपर्दैन ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

‘बिल्कुल पर्छ’ भन्दै पाण्डेले बहस अगाडि बढाउन खोज्दै गर्दा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सोध्नुभयो, ‘त्यसोभए तपाईंले बाहिरको अध्ययनलाई देखाएर हुन्छ ?’ पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले जनतामा जान्छु भन्नु गलत नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘पार्लियामेण्ट पिपुलले बनायो,त्यो पार्लियामेण्टले आफ्नो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दियो,त्यसैले जनताको त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने त अन्ततः प्रधानमन्त्रीले नै हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले जनतालाई अपिल गरेको हो । जनतामा जाने भन्नुभएको हो ।’

संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई बिशेषाधिकार हुने भन्दै पाण्डेले बेलायत,भारत लगायतका देशहरुमा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका उदाहरण दिनुभयो । उहाँले जनताको सार्वभौमसत्ता प्रधानमन्त्रीमा हुनेसमेत जिकिर गर्नुभयो । ’सार्वभौमसत्ताको केन्द्र प्रधानमन्त्री हो,यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नै हुन्छ,प्रधानमन्त्रीले संविधानमा विशेषाधिकारका रुपमा रहेको त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुभएको हो ।’

उहाँले बेलायतमा लिखित संविधान नहुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो । लिखित संविधान भएका देशमा पनि कतिपय नलेखिएका कुरा प्रधानमन्त्रीलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ को अधिकारका रुपमा रहने दाबी गर्नुभयो । पाण्डेलाई रोक्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोध्नुभयो, ‘तर बेलायतमा त कानुन आइसक्यो नि ?’ पाण्डेले भने फेरि पनि विशेषाधिकारकै कुरा दोहोर्याउनुभयो ।

कस्तो अवस्थामा ‘हाउस डिजल्भ’ गर्ने भन्ने अधिकार जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा मात्र हुने उहाँको जिकिर छ । ’पार्लियामेन्टले सरकार दिन सकेन,सरकारलाई सहयोग गरेन भने विघटन गर्न सक्छ । बेलायतमा त्यहि हो,भारतमा यहि हो । अन्य संसदीय व्यवस्था भएका देशमा पनि हो यहि हो’,उहाँले दावी गर्नुभयो ।

‘तपाईंले भनेको कुरा भारतको संविधानमा लेखेको छ कि छैन ?,’ न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले सोधेको प्रश्नको जवाफमा पाण्डेले राष्ट्रपतिले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने लेखिएको भन्नुभयो । ‘संविधानमा सबैकुरा व्यक्त नहुन सक्छ,इम्पाइलड कुरा हुँदो रहेछ ।’

पाण्डेले संविधानमा सात ठाउँ ‘संसदीय’ शव्द उल्लेख गरेको उदाहरण दिँदै नेपाल पनि बेलायत, भारतलगायतका अन्य संसदीय प्रणाली अपनाएका मुलुकभन्दा भिन्न नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘संविधानको धारा ७४ मा संसदीय शासन व्यवस्था भनिएको छ । ७६ मा संसदीय दलको नेता भनिएको छ । ८३ मा संघीय व्यवस्थापिका भनेर लेखेको छ । १६८ मा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय सुनुवाई पनि भनेका छौँ । सात ठाउँमा संसदीय भनेको छ, संसदीय प्रणाली भएका देशमा जस्तै अभ्यास पनि गरेका छौँ ।’ पाण्डेले ती सबै कुरा धारा ८५ सँग जोडिएको पनि तर्क गर्नुभयो ।

पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलनको उदाहरण दिएर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार दाबी गरिरहेपछि न्यायाधीश सपना मल्लले मुख्य विषयमा बहस गर्न सचेत गराउँदै सोध्नुभयो, ‘विवाद नभएको ठाउँमा किन धेरै बहस गर्ने ? जहाँ विवाद छ, त्यहाँ गरौँ न । संसदीय प्रणाली र विशेषाधिकारको कुरा गर्ने भए धारा ७४ किन उल्लेख नगरेको त ?’ पाण्डेले आफूले विषयलाई प्रष्ट पार्न पृष्ठभूमि उल्लेख गर्नु आवश्यक ठानेको जवाफ दिनुभयो ।