• Home
  • समाचार
  • देश
  • मधेश
  • मुख्य समाचार
  • Breaking News
  • वीरगंज संजाल बिशेष
  • राजनीति
  • विश्व
  • स्वास्थ्य
  • विचित्र संसार
  • दैनिक पत्रिका-e-Papper
आज:
    • समाचार
      • मुख्य समाचार
      • राजनीति
      • बिशेष
    • प्रदेश
      • प्रदेश नं.१
      • मधेश
      • बागमती
      • गण्डकी
      • लुम्बिनी
      • कर्णाली
      • सुदूरपश्चिम
    • विश्व
    • स्वास्थ्य
      • पोषण
      • सौन्दर्य
      • जीवनशैली
    • शिक्षा समाचार
      • अन्तर्वार्ता
      • कविता
    • Tech News
      • Mobile Phones
      • विचित्र संसार
    • खेलकुद
      • देश
      • विदेश
    • अर्थतन्त्र
      • बैंक
      • बिजनेस
      • बाणिज्य
    • अन्य
      • दैनिक राशिफल
      • Birthday/Anniversary
      • दैनिक पत्रिका
    होमपेज / Breaking News

    प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?

  • वीरगंज संजाल
  • ७ माघ २०७७, बुधबार ०९:२०
  • २७४१

    वीरगन्ज । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मंगलबारको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दै ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने’ तर्क राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘संसद्ले प्रधानमन्त्री दिने हो, यदि सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भनी प्रश्न गरेका हुन् ।

    प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले पनि यही भनेको छ । केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सेर हेर्दा प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन्छ त ? यसका लागि संसद् चल्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

    ‘२०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार हालको संविधानले खोसेको छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन, झिकेको मैले स्वीकार गरें,’ उनले थपे, ‘सरकार नै बन्न नसक्ने स्थितिमा त विघटन हुनुपर्ने होला नि !’

    रिट निवदेकका तर्फबाट मंगलबार शिवप्रसाद यादवले बहस सुरु गरेका थिए । उनले बहुमत प्राप्त दललाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन जनताले जिम्मा दिएकाले साढे दुई वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट शेरबहादुर ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताए ।

    बहसमा सहभागी अधिवक्ता रुद्र शर्माले यसअघि सडकबाटै संसद् पुनस्र्थापना भएकाले संविधानमै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नराखिएको बताएका छन् । शर्माले संविधानको विकासक्रमको चर्चा गर्दै २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिइएको र त्यस अधिकार प्रयोग गरिएको उल्लेख गरे ।

    ‘२०६३ सालमा सडकबाटै संसद् पुनस्र्थापना भएको देखिन्छ तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने । अदालतले संसद् पुनस्र्थापना नगर्दा सडकबाट पनि भएको उनले उदाहरण दिए ।

    ‘यही आधार हेरेर यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नराखिएको हो ?’ उनले भने । रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन । त्यो त सिद्धिसक्यो । त्यसलाई दोहो-याउनुपरेन ।’

    मंगलबार बहस नसकिएपछि मुद्दा सुनुवार्ई हेर्दाहेर्दै आज बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । तीन दिनदेखि चलेको मुद्दा बहसमा हालसम्म १० अधिवक्ताले बहस गरिसकेका छन् । मंगलबारमात्रै रिट निवेदकका तर्फबाट पाँच अधिवक्ताले भाग लिएका थिए ।

    तेस्रो दिन मंगलबार पाँच कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिए, जसमध्ये अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस पूरा गरे भने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने बहस गर्दागर्दै इजलास उठेको छ । आज बुधबार पनि ज्ञवालीले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन् ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस


    सम्बन्धित समाचार
  • यू-१७ महिला फुटबल टिमको लागि छनोट कार्यक्रम हुने
  • मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ताबीच जस्टिन बिबरले ल्याए सातौं एल्बम ‘स्वाग’
  • चन्द्रागिरिमा मोटरसाइकलले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते
  • पतञ्जली जग्गा प्रकरणः विशेष अदालतमा चार जनाको बयान सुरु
  • समाचार खोजनको लागि याहा

    • पछिल्ला
    • मुख्य
    • लोकप्रिय

    यू-१७ महिला फुटबल टिमको लागि छनोट कार्यक्रम हुने

    मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ताबीच जस्टिन बिबरले ल्याए सातौं एल्बम ‘स्वाग’

    चन्द्रागिरिमा मोटरसाइकलले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते

    पतञ्जली जग्गा प्रकरणः विशेष अदालतमा चार जनाको बयान सुरु

    नेपाल र गौतमबीच पार्टी एकताको सहमति, साउन २ मा घोषणा हुने

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको चालु खर्च र पूँजीगत खर्चमा उतार चढाव

    काठमाडौँ महानगरपालिकाको आगामी बजेट २५ अर्ब ११ करोड निर्धारण

    गण्डक नहरमा भारतले यसपालि पनि दिएन सम्झौता अनुसारको पानी, किसानलाई रोपाइँमा समस्या

    मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारको झारो टार्ने काम, समस्या समाधान गर्न छैन कुनै ठोस योजना

    राष्ट्र बैङ्कद्वारा लचिलो कार्यदिशासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक

    यू-१७ महिला फुटबल टिमको लागि छनोट कार्यक्रम हुने

    मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ताबीच जस्टिन बिबरले ल्याए सातौं एल्बम ‘स्वाग’

    चन्द्रागिरिमा मोटरसाइकलले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते

    नेपाल र गौतमबीच पार्टी एकताको सहमति, साउन २ मा घोषणा हुने

    जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको चालु खर्च र पूँजीगत खर्चमा उतार चढाव

    बारामा प्रहरी र स्थानीय बिच झडप ,हवाई फायर ,एक गम्भीर

    वीरगंज अन्तर्गत पर्ने अलौंमा सशस्त्र प्रहरी द्वारा एक राउण्ड हवाई फायर

    सुर्खेतमा मंगलबार थपिए १२ संक्रमित

    स्वास्थ्य मन्‍त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (लाइभ)

    रौतहटमा एकैदिन थपिए ५६ जना कोरोना संक्रमित

    वीरगञ्जको आदर्शनगरका थप एक जनाको कोरोना संकमणबाट मृत्यु

    काेराेनाबाट वीरगञ्जमा थप एक महिलाको मृत्यु

    कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

    समाचार
    News

    यू-१७ महिला फुटबल टिमको लागि छनोट कार्यक्रम हुने

    News

    मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ताबीच जस्टिन बिबरले ल्याए सातौं एल्बम ‘स्वाग’

    News

    चन्द्रागिरिमा मोटरसाइकलले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते

    News

    पतञ्जली जग्गा प्रकरणः विशेष अदालतमा चार जनाको बयान सुरु

    News

    नेपाल र गौतमबीच पार्टी एकताको सहमति, साउन २ मा घोषणा हुने

    < a href="https://birgunjsanjal.com/">

    पत्राचार ठेगाना

    विरगंज स्ंजाल
    ठेगाना - अलौं,वीरगंज-१७ , नेपाल
    सम्पादक/प्रकाशक -कृष्ण कुमार श्रीवास्तव
    प्रबंधक निदेशक -बलिराम श्रीवास्तव
    सम्पर्क ईमेल –[email protected]
    सम्पर्क न +977-9869096688
    जि.प्र.का. दर्ता नम्बर : 300/078/079
    जि.हु.का.प.दर्ता न. : १८६/०७८/७९
    पेन न : न. : 109761983

    फेसबुक

    2025: वीरगंज संजाल तपाईंको आफ्नो न्युज | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा Designed by: GOJI Solution
    ↑