वीरगंज संजालवीरगन्ज । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मंगलबारको सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले ‘प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भनी प्रश्न गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दै ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने’ तर्क राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘संसद्ले प्रधानमन्त्री दिने हो, यदि सरकार दिन नसके विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?’ भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले पनि यही भनेको छ । केपी शर्मा ओलीलाई बिर्सेर हेर्दा प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन्छ त ? यसका लागि संसद् चल्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
‘२०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार हालको संविधानले खोसेको छ भन्ने मेरो प्रश्न होइन, झिकेको मैले स्वीकार गरें,’ उनले थपे, ‘सरकार नै बन्न नसक्ने स्थितिमा त विघटन हुनुपर्ने होला नि !’
रिट निवदेकका तर्फबाट मंगलबार शिवप्रसाद यादवले बहस सुरु गरेका थिए । उनले बहुमत प्राप्त दललाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन जनताले जिम्मा दिएकाले साढे दुई वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताए । रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट शेरबहादुर ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताए ।
बहसमा सहभागी अधिवक्ता रुद्र शर्माले यसअघि सडकबाटै संसद् पुनस्र्थापना भएकाले संविधानमै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नराखिएको बताएका छन् । शर्माले संविधानको विकासक्रमको चर्चा गर्दै २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिइएको र त्यस अधिकार प्रयोग गरिएको उल्लेख गरे ।
‘२०६३ सालमा सडकबाटै संसद् पुनस्र्थापना भएको देखिन्छ तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने । अदालतले संसद् पुनस्र्थापना नगर्दा सडकबाट पनि भएको उनले उदाहरण दिए ।
‘यही आधार हेरेर यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नराखिएको हो ?’ उनले भने । रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘अहिले विशेषाधिकारको प्रश्न होइन । त्यो त सिद्धिसक्यो । त्यसलाई दोहो-याउनुपरेन ।’
मंगलबार बहस नसकिएपछि मुद्दा सुनुवार्ई हेर्दाहेर्दै आज बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । तीन दिनदेखि चलेको मुद्दा बहसमा हालसम्म १० अधिवक्ताले बहस गरिसकेका छन् । मंगलबारमात्रै रिट निवेदकका तर्फबाट पाँच अधिवक्ताले भाग लिएका थिए ।
तेस्रो दिन मंगलबार पाँच कानुन व्यवसायीले बहसमा भाग लिए, जसमध्ये अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, हर्कबहादुर रावल र रुद्र शर्माले बहस पूरा गरे भने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने बहस गर्दागर्दै इजलास उठेको छ । आज बुधबार पनि ज्ञवालीले बहसलाई निरन्तरता दिनेछन् ।
