वीरगंज। निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीलाई लिएर नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले आशंका व्यक्त गरेको छ । आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि आयोगले केपी ओली समूहलाई अनावश्यक महत्व दिएको तथा मुद्दा हेरिरहेका कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै दाहाल–नेपाल समूहले आयोगमाथि आशंका गरेको हो ।

बिहीबारको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत आयोगको कार्यशैलीमाथि नेताहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । त्यसो त दाहाल–नेपाल समूहले आयोगलाई लेखेको पछिल्लो पत्रमा समेत आयोगले ‘गलत’ निर्णय लिन सक्ने भन्दै ‘सावधानीपूर्ण चेतावनी’ दिइएको छ ।

पार्टी विभाजनपछि आयोग पुगेर पत्राचारमा काम गरिरहेका नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले आयोगको कायैशैलीप्रति केही शंका रहेको र यस्तो संकेत पछिल्लो पत्रमा गरिएको बताए । ती नेताका अनुसार पछिल्लो पत्रमा आयोगले गल्ती गरे ठूलो समस्या पैदा हुने संकेत दिइएको छ ।

उनका अनुसार पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्षता, तटस्थता, निर्भिकताको परिपालना होस् भन्ने देश र जनताको चाहनालाई कसैले बिर्सनु हुँदैन भन्नेतर्फ हामी दृढता व्यक्त गर्न चाहन्छौं । साथै, राज्यका संवैधानिक अंगहरुका सामान्य त्रुटीले मुलुक अन्योलताको स्थितितर्फ नधकेलियोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन यसलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य रहेका उनले भने, ‘आयोगले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दैन कि भन्ने चिन्ता र चासो छ । आयोग प्रभावित हुन सक्छ, यसबारे हामी सचेत छौं ।’

ओली समूह र दाहाल–नेपाल दुवै समूहले आफू आधिकारिक भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटी हेरफेर र केही निर्णयको विवरण मात्रै बुझाएपछि आयोगले पछिल्लो पटक पुस २३ गते पत्र लेखेर एक साताभित्र विवरण अध्यावधिक गरेर पठाउन भनेको थियो । त्यसैअनुसार पुस २९ मा दुवै समूहले आयोगलाई पत्र बुझाएका छन् ।

यसबाहेक दाहाल–नेपाल समूहले आयोगका कर्मचारीको सरुवालाई पनि शंकाको दृष्टिले हेरेको छ । नेकपा विवादको मुद्दा जारी रहेका बेला निर्वाचन आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमको सरुवा भएकोमा दाहाल नेपाल समूहले यसमा षड्यन्त्र देखेको छ । दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले मंगलबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत सरुवामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा पनि दाहाल नेपाल समूहको असन्तुष्टि छ । पुस २७ मा आयोगमै पुगेर दाहाल र नेपालसहितका नेताले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी रोक्न पत्र बुझाएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला अगावै निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नु निरर्थक, प्रयोजनविहीन हुन जान्छ,’ उनीहरुको पत्रमा थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित छ । विभाजित नेकपाका दुवै समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गरेका छन् । आयोगको निर्णयमा दुवै पक्षको चासो छ । त्यसैले सार्वजनिक कार्यक्रममै नेताहरुले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफूहरुले नै पाउने दाबी गर्दै आएका छन् ।

पार्टी विभाजनलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ । उता ओलीले केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर १५ सय एक सदस्यीय बनाएका छन् । ओली समूहले अर्को अध्यक्ष बनाएको छैन । दुवैपक्षले आआफ्नो तरिकाले जिम्मेवारी हेरफेर पनि गरेका छन् ।

यही विषयमा आयोगमा उनीहरुले पत्राचार गरेका छन् । तर, आयोगले आवश्यक कागजात पेस गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ । आयोगले पुस १८ मा पनि पत्र लेखेर दुर्व समूहलाई पत्र लेखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनबारे जानकारी गराएको थियो । आयोगले निर्णय नगरेकाले दुवै समूह एउटै पार्टीको नाम र एउटै विधानअनुसार चलेका छन् ।