वीरगंज | पूर्वी लद्दाखको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा सीमा विवादको विषयमा गतिरोध सुरु हुनु दुई वर्ष अघि नै अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका लागि रणनीति तयार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले जानकारी दिएको छ । हालै प्रकाशित अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका दस्तावेज अनुसार यसमा चीनसँगको सीमा विवादजस्ता चुनौतीको समाधान गर्नका लागि भारतलाई कुटनीतिक र सैन्य समर्थन दिने कुरा गरिएको थियो ।

सन् २०१८ को सुरुवातमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१७ का बेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले गरेको राणनीतिको समर्थन गरेका थिए । ह्वाइट हाउसद्वारा तयार गरिएको यो राष्ट्रिय सुरक्षा ब्रिफिङलाई ‘गोप्य र विदेशी नागरिकका लागि नभएको’ बताइएको थियो जुन बुधबार सार्वजनिक भएको छ ।

अष्ट्रेलियाको पब्लिक सर्भिस ब्रोडकास्टर एबीसी न्यूजले मंगलबार योसँग सम्बन्धित एक दस्तावेज हासिल गरेको छ । दस्तावेजलाई उद्धृत गर्दै एबीसी न्यूजले अमेरिकाले कूटनीतिक, सैन्य र गोप्य च्यानलमार्फत् भारतलाई समर्थन दिने योजना बनाएको जानकारी दिँदै यसमार्फत् चीनसँगको सीमा विवादजस्ता महाद्वीपीय चुनौतीको समाधान गर्न आशा गरिएको बताएको छ । यसमा अमेरिकाको उद्देश्य रक्षा सहयोग र अन्तर क्षमताका लागि एक बलियो आधारको निर्माण गर्नु थियो र सुरक्षाको नेट प्रोभाइडरको रुपमा सेवा गर्नका लागि भारतको वृद्धि र क्षमतामा तीब्रता ल्याउनु थियो ।

यस्तै, दस्तावेजमा अष्ट्रेलिया, भारत र जापानसँग अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति उत्कृष्ट गर्न आवश्यक रहेको कुरा पनि उठाइएको छ । यसमा जापान र अष्ट्रेलियालाई अमेरिकाको सहयोग गहिरो गर्न र भारतसँग एक क्वाड्रीलेटरल सुरक्षा सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि भनिएको छ ।

पछिल्ला तीन वर्षमा अमेरिकाले तीन महत्वपूर्ण रक्षा सम्भmौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा 2+2 मन्त्रीस्तरीय बैठकमा गरिएको संवेदनशील सैन्य जानकारीलाई दुबै देशबीच रियल टाइममा साझा गर्नु र सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर समावेश छ । यो सम्झौता कम्युनिकेशन कम्प्याटिबिलिटी एण्ड सेक्योरिटी एग्रिमेन्ट मिलिट्री इन्फर्मेशन एग्रिमेन्ट र बेसिक एक्सचेन्ज एण्ड कर्पोरेशन एग्रिमेन्ट छ ।

यस्तै हालै एक विदाई सम्बोधमा निवर्तमान अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टरले विशेष रुपमा यी सम्झौताको उल्लेख गरेका थिए र यसले द्वीपक्षीय रक्षा साझेदारीमा वृद्धि भएको बताएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा जस्टरले भारत–चीन सीमा गतिरोधका बीच अमेरिका ‘अत्यन्तै सहायक’ थियो तर उनले यसबारे थप जानकारी दिन अस्विकार गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हामी दबै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको एउटै दृष्टि साझा गर्छौं र यो एक समावेशी दृष्टि हो जसले सबै देशलाई विकसित हुन र समृद्ध हुने अवसर प्रदान गर्छ ।’