काठमाडौं । संविधान निर्माणका बेला संविधानसभाभित्र विभिन्न समिति र उपसमितिहरु गठन गरिएका थिए । संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिमा डा. बाबुराम भट्टराई, संविधान मस्यौदा समितिका सभापतिमा कृष्णप्रसाद सिटौला र संविधान अभिलेख तथा निर्क्यौल समितिकोे सभापतिमा विष्णु पौडेल थिए । यी समितिले विभिन्न  उपसमितिहरु बनाएर संविधान निर्माणसम्बन्धी काम गरेका थिए ।
संघीय संसदको अभिलेखमा अहिले पनि विभिन्न समिति र उपसमितिका प्रतिवेदनहरु सुरक्षित छन् । ती प्रतिवेदनहरुको निचोड हेर्दा- संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुने कल्पना गरिएको छ, जसलाई संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रष्टसँग लेखिएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद समिति, संविधान मस्यौदा समिति, संविधान अभिलेख तथा निर्क्यौल समिति र विभिन्न उपसमितिहरुले एउटा अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने कल्पना गरेको पाइन्छ । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विभिन्न पाँचवटा उपायहरु सुझाइएको पाइन्छ ।
पहिलो – राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ।
दोस्रो – प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने ।
तेस्रो – दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नसके सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चुन्ने । उसले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने ।
चौथो – सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेताले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने दाबी प्रस्तुत गर्न पाउने । त्यस्तो दाबीका आधारहरु प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने । र उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने ।
पाचौं – विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भनेर दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले पनि तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त नसकेमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने ।
अन्यथा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने समिति, उपसमितिका प्रतिवेदनहरुमा प्रष्टसंग भनिएका छन्, लेखिएका छन् । र, यिनै कुराहरु संविधानको धारा ७६ मा प्रष्टसँग लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । त्यसबेला राष्ट्रपतिले पनि धारा ७६ को २ नै उल्लेख गरेकी थिइन् । किनभने, तत्कालीन एमालेका संसदीय दलका नेता केपी ओलीसँग एकल बहुमत थिएन । यही कारणले उनी धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेनन् र उपधारा २ अनुसार मिलिजुली सरकारको प्रधानमन्त्री बने ।
हेर्नुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति-

संविधान निर्माणका बेलामा तयार भएका प्रतिवेदनहरु र संविधान नियाल्दा दोस्रो अवस्थाका (दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सर्मथनमा बहुमत प्राप्त) प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्न पाचौं अवस्थाको प्रधानमन्त्री, जो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो, स्वतन्त्र सांसद पनि हुन सक्छ या कुनै दलको । जसले एक सदस्यको हैसियतमा म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर दाबी गरेर प्रधानमन्त्री भएको हुन्छ तर विश्वासको मत लिन सक्दैन भने त्यो अवस्थामा मात्रै उसले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न सक्छ ।
६०१ साक्षी ज्यूँदै छन्
‘नेपालको संविधान’ ६०१ सभासदले बनाएका हुन् । संघीय संसद सचिवालयको रेकर्ड अनुसार ६०१ सभासदले संविधान बनाउन ६०७ दिन लगाएका थिए । ति ६०१ सभासदहरुमध्ये अधिकांश ज्यूँदै छन् ।
सर्वोच्च अदालतले चाहृयो भने उनीहरुले संविधान बनाउँदा के कस्ता बहस गरेका थिए, के कस्त्ाा सहमति भएका थिए, रफ र फाइनल अवधारणा कस्तो थियो भनेर विधायिकी मनसाय बुझ्न सक्छ – के थियो त विधायिकी मनसाय ?
ठ्याक्कै व्यक्ति व्यक्तिलाई बोलाएर सोध्ने अभ्यास त छैन । तर, विधायकहरु भने स्वमं उपस्थित भएर पनि विधायिकी मनसाय बताउन इच्छुक देखिएका छन् । संविधान मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल आफुहरु सर्वोच्चमा गएर बहस गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।
‘संविधान बनाउनेहरु हामी अदालत गएर बहस गर्न पर्छ भने पनि तयार छौं’ वरिष्ठ नेता पौडेलले बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘न्यायमुर्तिहरुको सामुन्यमा गएर संविधान बनाउँदाको आशय के थियो, कुन आशयले यो (प्रधानमन्त्रीको विषेधाधिकार हटाएको) भन्न तयार छौं ।’
सर्वोच्चले विधायिकी मनसाय के थियो भनेर सोधीखोजी गर्ने उनको अपेक्षा पनि छ । ‘म अदालतसंग अपेक्षा पनि गर्छु, कि यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विषेशाधिकार छैन् । किन राखिएन भनेर विधायिकी मनसाय बुझियोस् ।’
प्रधानमन्त्रीलाई विषेधाकिार दिँदा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै भयो भन्ने साझा निष्कर्षका साथ संविधान बनाउँदा हटाइएको उनको प्रष्टीकरण छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने कुरा बाँदरको हातमा नरिवल हुँदै आएको यथार्थ अनुभव सबैलाई थियो । महत्वकांक्षी नेताहरुले आफ्नो महत्वकांक्षामा अलि ठेस लाग्दा संसदमाथि लात्ती बजार्ने र जनतालाई ताजा जनादेशको नाममा खेलौना बनाउने प्रवृति हुनुहुँदैन भनेर संविधान बनाउँदा हटाइएको हो’ पौडेल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई जथाभावी हटाउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि जथाभावी संसद विघटन गर्न नपाउन भनेर एउटा अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने भनेर लेख्यौं ।’
वरिष्ठ नेता पौडेलले भने जस्तै संविधानमा विगतमा प्रधानमन्त्रीमा रहेको विशेषधिकार हटाइएको छ । २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ मा प्रष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने गरी विशेषधिकार दिइएको थियो । तर, त्यो व्यवस्थ्ााले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मात्रै कायम राख्यो भनेर संविधान जारी गर्दा दलहरुले स्थिरताका लागि ०४७ ले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विशेषाधिकार हटाए ।
बरु प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक वर्षमा एक पटक मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक नेता (प्रधानमन्त्री) को हो किटान गरिएको हुनुपर्ने, अर्को चुनाव हुने अन्तिम वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जस्ता विषयलाई संविधानमा नै समेटियो ।
संविधानका यी व्यवस्था र मर्मविपरित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरे । राष्ट्रपतिले तुरुन्तै त्यसलाई स्वीकार गरेपछि अहिले संविधानिक व्यवस्था, संविधान बनाउँदाको विधायिकी मनसायबारे बहस जारी छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल भन्छन्, ‘अक्षरशः हेर्दा पनि विघटन संविधानका कुनै पनि प्रावधानसँग मेल खाएको छैन । व्याख्याको जुन ‘गोल्डेन रुल’ हुन्छ, त्यसअनुसारको पनि छैन । ‘मिसचिफ रुल’ को व्याख्याको सिद्धान्तलाई पनि यसले ‘सपोर्ट’ गरेको छैन । र, संविधानका प्रावधानका उदेश्य र भावनासँग मिल्दैन ।’
अनलाइनखबरसंगको कुराकानीमा पूर्वन्यायाधीश लाल विधायिकी मनसायबारे थप ब्याख्या गर्छन, ‘ सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीजीले मैले आफ्नो अन्तरनिहीत अधिकार प्रयोग गरेको हुँ भन्नुभएको रहेछ । २०४७ सालको संविधानमा यो व्यवस्था थियो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको त्यो विशेषाधिकार दुरुपयोग गर्ने चेष्टा भयो । त्यसकारण धारा ५३ को ४ मा भएको प्रावधान अन्तरिम संविधानमा पनि राखिएन । वर्तमान संविधान पनि राखिएको छैन । विधानमा एउटा ‘मिसचिफ रुल’ भन्ने हुन्छ । त्यस्तो अधिकारको पटक-पटक दुरुपयोग भएकाले नयाँ संविधान बनाउँदा नराखिएको हो ।’
विधायिकी मनसाय बुझ्ने अभ्यास
कानुनका जानकारहरुका अनुसार नेपालमा न्यायपालिकाले निर्णय गर्दा विधायिकी मनसाय बुझ्ने अभ्यास खासै राम्रो छैन ।
संवैधानिक प्रश्नमा संविधान बनाउँदा के कस्ता छलफल भएका थिए, त्यससम्बन्धीका छलफल, अवधारणा, प्रतिवेदन मगाएर हेर्ने अभ्यास ।
‘खाली ब्याख्यात्मक टिप्पणी हेर्ने चलन छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता कम छ दिनेश त्रिपाठीले भने ।
तथापि, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको विषयमा भएको बहसमा सर्वोच्च अदालतले संविधान बनाउँदा संसदमा भएको छलफलको अडियो मगाएर सुनेको बताइन्छ ।
यसपटक पनि यस्तो अभ्यास हुन सक्छ ।
तर, संविधान बनाउने को- को हो, उसैलाई बोलाएर के थियो मनसाय ? भनेर सोध्ने अभ्यास भने छैन । ‘व्यक्तिलाई बोलाउँदा पक्षधरता हुन सक्छ । त्यसकारण व्यक्ति नभएर तत्कालीन अवस्थामा अभिव्यक्त भएका बिचार, छलफल, सहमति, प्रतिवेदन, अवधारणा, अडियो, भिडियो हेर्ने हो’ संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘तर पनि, विज्ञका रुपमा कसैलाई बोलाएर सोध्न सक्ने विकल्प त छँदैछ ।’
सुवास नेम्वाङले भनेका थिए- प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने व्यवस्थै राखेनौं
दुईवटै संविधान सभाको अध्यक्ष रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका लागि धेरै राम्रा राम्रा व्यवस्थाहरु राखिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेम्वाङका ती अभिव्यक्ति रहेका भिडियो पछिल्लोे समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएका छन् । उनी बोल्न नचाहे पनि उनका त्यसबेलाका अडियो, भिडियो अदालतले हेर्न, सुन्न सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोससुवास नेम्वाङको भाइरल भिडियो : रीस उठ्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैनन्
हाल नेम्वाङ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहमा छन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीका निकट सहयोगी पनि हुन् । अनौपचारिक छलफलमा उनी ‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन भनेर आफूले दिएको अभिव्यक्तिमा अडिग रहेको बताउँछन् ।
तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यताको कुरा गरेको, आफू बहुमतको प्रधानमन्त्री भएका कारण अर्को प्रधानमन्त्री चुन्ने विकल्प प्रतिनिधि सभामा नरहेको तर्क गर्ने गरेको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भनेर पन्छिने गरेका छन् ।