वीरगंज | ०४६ को परिवर्तनपछि नेपालमा अहिलेसम्म भएका संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको ९ देखि ११ जनासम्मको इजलासले मात्र फैसला गरेको देखिन्छ । एकपटक त भएभरका सबै न्यायाधीश सोसम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण बृहद् इजलासमा बसेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्तुत एउटा अध्यादेश पारित हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेका थिए । तर,त्यसअघि उनले विश्वासको मत लिए र अनि बल्ल तत्काल प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए ।

त्यसैगरी मनमोहन अधिकारीको पालामा विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिश गर्दा त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । अघिल्लो पटक कोइरालाले गरेको सिफारिश सदर गर्ने र अधिकारीले गरेको सिफारिशलाई बदर गर्ने दुवै समयमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो । अधिकारीको सिफारिश उल्टाइदिएको सर्वोच्चको आदेश अहिले पनि न्यायिक र राजनीतिक क्षेत्रमा भदौ १२ गतेको फैसलाको रूपमा चर्चित छ ।

पछि मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिक्कै संसद विघटनको सिफारिश भएको थियो । त्यतिबेला राजदरबारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिशलाई पाँच दिनसम्म अध्ययनको नाममा होल्ड गरेर सर्वोच्चको राय माग्यो । अदालतबाट राय आएपछि राजदरबारले संसदको बैठक आह्वान गर्न लगायो र त्यहि बैठकमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझायो ।