वीरगंज। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई राष्ट्रियसभाको बैठकमा उठाउन नपाइने भएको छ ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि राष्ट्रियसभाको बैठक भने यही पुस १७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।राष्ट्रिय्सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले संसद् विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआई राष्ट्रियसभामा छलफल चलाउन नहुने बताइन् ।राष्ट्रियसभाको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा के कसरी कुरा उठ्छ भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाको सातौँ अधिवेशन पुस १७ गते दिउँसो ४ बजे आह्वान गरेसँगै संघीय संसद् सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको बताएको छ । यस्तै, राजनीतिक दलहरु पनि आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिक दलहरु यसको विरोधमा सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् । यस सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको यस अधिवेशनको प्रारम्भमा नै सो विषयमा विशेषरुपमा कुरा उठ्ने सम्भावनाबारे आशंकाहरु छन् ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा दुई समूहले नै आधिकारिकता माग गरेको अवस्थामा संसद् विघटनको कदमप्रति राष्ट्रिय्सभा बैठकमा कसरी कुरा उठ्छ, नेकपाका सांसदहरुको भूमिका यसपटक कस्तो रहन्छ र प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

जनसरोकारका विषय स्वाभाविकरुपमा उठ्छ : शर्मा
राष्ट्रियसभाको यस अधिवेशनमा विधेयक पास गर्ने विषय नै मुख्य रहेको राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष दाहालले बताइन् ।

राष्ट्रियसभाले आफ्नो विधि, कानुनअनुसार सदनलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषय राष्ट्रियसभामा स्वाभाविकरुपमा उठ्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चर्कोरुपमा उठ्ने सम्भावना भएकोले ती विषयलाई दलको नेताको हैसियतले संयोजन, समन्वय गरेर राष्ट्रियसभाको मर्यादालाई कायम राख्ने भूमिका आफूले निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।

संसद् विघटनको विषय सर्वोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रियसभामा नदेखिने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्रियसभाको गरिमा र मर्यादाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सबै सदस्य स्वतन्त्र रहेको भन्दै उनले राष्ट्रियसभालाई अनावश्यक कुरा गर्ने थलो बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।

संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले राष्ट्रियसभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई भौतिक दूरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने सेन्सरजडित संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची
राष्ट्रियसभा अधिवेशनको मुख्य विषयवस्तु अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, सरकारले जारी गरेका सातओटा अध्यादेशहरु– यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशको विषयमा छलफल हुने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी पत्र, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी पत्र, राष्ट्रियसभाले जारी गरेको समिति गठनसम्बन्धी आदेश, शोक प्रस्तावहरु, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरु, राष्ट्रियसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन, विधेयकको अवस्थामा सम्बन्धमा छलफल हुनेछ भने राष्ट्रियसभामा दर्ता भई पेस हुन बाँकी विधेयकहरु विद्युत् विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ (गैरसरकारी) र सभामा प्रतिवेदन पेस भई पारित गर्न बाँकी विधेयकहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ को विषयमा छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।