वीरगंज | भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण तथा भारत सरकारको अनुदानमा बन्ने सम्झौता भएका कलेज, विद्यालय भवन र पुस्तकालयको पुनर्निर्माण सुस्त गतिमा छ । एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३८ वटा आंगिक क्याम्पसको पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । ती सबै १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले भत्काएका हुन् ।
भारत सरकारको अनुदानमा ७० विद्यालय र एक पुस्तकालयको पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता छ । हालसम्म आठवटा विद्यालयको मात्र पुनर्निर्माण सकिएको छ । अन्य ५६ विद्यालयको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । ६ विद्यालय र त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालय निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । ५६ विद्यालयको ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । ती सबैको निर्माण आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्रिविका ३८ आंगिक क्याम्पस उक्त बैंकको ऋण सहयोगमा पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता छ । तर, भारत सरकारबाट सहमति प्राप्त नभएकाले काम सुरु हुन नसकेको त्रिविले जनाएको छ ।
ती क्याम्पस पुनर्निर्माणमा अन्य मुलुक र दातृ निकायले इच्छा देखाएका छन् । तर, भारतीय एक्जिम बैंकसँग सम्झौता भइसकेकाले उनीहरूलाई सहमति दिन सकिएको छैन ।
त्रिवि उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण रोकिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए । त्रिविको समस्याबारे सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ ।
‘भारतको एक्जिम बैंंकको ऋणमा क्याम्पसको पुनर्निर्माण नहुने भए हामीले अरू स्रोत खोज्ने थियौँ, लामो समयदेखि पर्खिरहेका छौँ । तर, काम सुरु भएको छैन,’ उपकुलपति प्रा.डा. बाँस्कोटाले भने, ‘भौतिक रूपमै पठनपाठन सुरु भएपछि अझ बढी समस्या हुनेछ ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थलगत अध्ययनअनुसार त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयसहित आंगिक क्याम्पसको पुनर्निर्माणमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ ।
यसबीचमा नेपाल र भारतबीच नक्सा विवादलगायत कारणबाट सम्बन्ध चिसिएपछि भारतीय पक्षले सहमति जनाउन ढिलाइ गरेको स्रोतको दाबी छ ।
६ हजार ८५ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न, १४ सय ६८ निर्माणाधीन
भूकम्पले भत्काएकामध्ये ६ हजार ८५ विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ । प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)ले सात हजार पाँच सय ५३ विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने यकिन गरेको थियो । तीमध्ये ६ हजार ८५ वटाको पुनर्निर्माण सकिएको हो । बाँकी एक हजार चार सय ६८ वटा विद्यालय भवन निर्माणाधीन छन् ।
भूकम्पले भत्काएका केही विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न नसकिने अवस्थामा छन् । यस्तै, केही विद्यालय जग्गा अभावलगायत कारणबाट पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा)का अनुसार भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका सात हजार नौ सय २३ विद्यालयमा क्षति पुगेको थियो । ती विद्यालयका कक्षाकोठामध्ये २१ हजार एक सय ६९ पूर्ण, १२ हजार पाँच सय २२ अधिक र १५ हजार नौ सय ९० वटामा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
भूकम्पबाट भत्किएकामध्ये तीन सय ७० विद्यालय मर्ज भएका छन् । केही विद्यालयसँग भवन निर्माणका लागि पर्याप्त जग्गासमेत छैन ।
व्यवस्थापन समितिमार्फत सबैभन्दा बढी विद्यालय निर्माण
व्यवस्थापन समितिमार्फत सबैभन्दा विद्यालय पुनर्निर्माण भएका छन् । निर्माण सम्पन्न भएका ६ हजार ८५ मध्ये पाँच हजार एक सय ४० विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत पुनर्निर्माण भएका हुन् ।
यस्तै, तीन सय ७२ वटा निर्माण व्यवसायी र पाँच सय ७३ वटा विद्यालय गैरसरकारी संस्थामार्फत पुनर्निर्माण भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माणाधीन विद्यालयको संख्या पनि सबैभन्दा बढी छ । व्यवस्थापन समितिमार्फत एक हजार ७३, निर्माण व्यवसायीमार्फत तीन सय २७ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ६८ विद्यालय निर्माणाधीन छन् ।
भूकम्पले भत्काएका विद्यालय पुनर्निर्माणमा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । चालू आव ०७७÷७८ मा निर्माणाधीन विद्यालय भवन, शौचालय र पिउनेपानी सुविधाका लागि १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटा भन्छन्– विद्यालय निर्माण द्रुत गतिमा छ
विद्यालय भवन निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको आयोजना निर्देशक रामशरण सापकोटा बताउँछन् । ‘अधिकांश विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ, केही विद्यालय निर्माणाधीन छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विभिन्न परिस्थितिका बाबजुद विद्यालय पुनर्निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक छ । गुणस्तरीय काम भइरहेको छ ।’
तोकिएको नतिजा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर काम अगाडि बढेको सापकोटा बताउँछन् । भन्छन्, ‘बाँकी काम पनि सहज रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास छ ।’
उनका अनुसार भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण र भारत सरकारको अनुदानमा कलेज र विद्यालय पुनर्निर्माणको कार्यक्रम नै ढिलो आएको हो । ‘त्रिविका आंगिक क्याम्पस पुनर्निर्माणमा सहमतिका लागि भारतमा पत्र पठाएका छौँ, हामी त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्दैछौँ,’ सापकोटा भन्छन्, ‘सहमति आउनासाथ निर्माण सुरु हुन्छ । कलेज पुनर्निर्माणका लागि भारतको सहमति लिने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
उनका अनुसार कान्ति भैरव मावि सबैभन्दा ठूलो विद्यालय बनाउने योजना भारतको छ । ‘त्यसको निर्माणका लागि मूल्यांकन क्रममा छ । केही दिनभित्र प्रक्रिया टुंगिन्छ,’ सापकोटा भन्छन् ।
प्राधिकरण सिइओ सुशील ज्ञवाली भन्छन्– छिट्टै काम सुरु हुने अपेक्षा छ
भारतीय अनुदानका विद्यालय पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ । आठवटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । अरू अधिकांशको ठेक्का लागेर काम अगाडि बढिसकेको छ । त्रिविका आंगिक क्याम्पसका लागि भारतीय एक्जिम बैंकको स्रोत उपयोग गर्दै छौँ । अर्थ मन्त्रालयमा निर्णय भएर रेडबुकमा पनि यो कार्यक्रम उल्लेख भइसकेको छ । डिपिआर निर्माण नेपाल सरकारकै स्रोतबाट तयार हुँदै छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकको स्रोत प्रयोग गर्दा भारतकै निर्माण सामग्री प्रयोग हुनुपर्ने प्रावधान छ । एक्जिम बैंकको प्रकृति नै त्यस्तै हो । स–साना काममा भारतीय निर्माण कम्पनी र सामग्री प्रयोग गर्नुको अर्थ हुँदैन । त्यसैले ठूलो आकारका काममा एक्जिम बैंकको स्रोत उपयोग गर्न खोजेका हौँ ।
सोहीअनुसार करिब ७५ अर्ब रुपैयाँको कार्यक्रममा प्याकेजमा छलफल भयो । त्यो रकमलाई नेपाल सरकारको ठूलो पूर्वाधार आयोजनामा प्रयोग गर्ने, भारतले पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको रकम नेपालले प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई आन्तरिक स्रोतबाट रकम देओस् भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ ।
त्यसो गर्दा काम गर्न सहज हुने भएकाले नेपाल र भारत सरकारसँग सहमति ग¥यौँ । एक्जिम बैंकको स्रोतका आधारमा सिद्धार्थ राजमार्ग, सुर्खेत–कोहलपुर सडकलगायत आयोजनाका लागि ४९ अर्ब रुपैयाँ छुट्टियो । र, प्राधिकरणलाई २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भयो । २६ अर्बमध्ये पाँच अर्ब रुपैयाँ निजी आवासकै कार्यक्रममा खर्च भइरहेको छ । बाँकी करिब १९ अर्ब रुपैयाँबाट त्रिविका आंगिक क्याम्पस, अस्पताल भवनलगायत संरचना पुनर्निर्माण गर्ने योजना हो ।
प्राधिकरणबाट अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रालयबाट भारतीय दूतावास हुँदै भारत सरकारमा कागजात पुगेको छ । किनकि, त्यसको निर्णय भारत सरकारले गर्ने हो । सहमति चाँडै पठाइदिन ताकेता गरिरहेका छौँ । छिट्टै निर्णय आएर काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा छ ।
