वीरगन्ज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आन्तरिक विवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद विघटन गरेपछि त्यसको असर देशभर परेको छ।

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट संसद विघटनको निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएपछि यसको प्रत्यक्ष असर देशभर परेको हो।

देशभर नेकपाका कार्यकर्ताहरु ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्षमा विभाजित भएका छन्। संसद विघटनपछि प्रदेश २ मा समेत यसको असर परेको छ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद र संघीय संसद विघटन भएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरु समेत विभिन्न खेमामा देखिएका छन्। पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाका हाल यस प्रदेशमा ३२ सांसद रहेका छन्। तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट २१ जना सांसद रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रको ११ जना सांसद रहेका छन्। प्रदेशमा निर्वाचन हुँदा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए।

तर प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विकसित पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार प्रदेश २ मा नेकपा दुई पक्षमा देखिएको छ। ओली पक्ष र दाहाल–नेपाल पक्ष। तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरु अहिले पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पक्षमा रहेका छन्।

यता तत्कालिन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित २१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये ८ जना प्रदेशसभा सदस्य वरिष्ठ नेता माधव नेपालको पक्षमा रहेका छन् भने १३ जना प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा रहेका छन्।

प्रदेश २ मा निर्वाचित केपी ओली पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभेका छन्। नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई कडा प्रतिवाद गरिरहेका छन्।

नेकपा प्रदेश २को संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल ओलीको विश्वास पात्रमध्ये एक हुन्। उनी प्रधानमन्त्री ओली पक्षमा उभिएका छन्। यद्यपि नेकपालाई प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले नेकपालाई के घाटा हुने विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने ओली र राष्ट्रपतिको कदम एकदम सही र संविधानकाे दायराभित्रै रहेर गरिएको दावी गरे।

त्यस्तै नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य दिलिप साहले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर जनतालाई धोखा दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

नेकपाका प्रदेश २ का अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध जनाएका छन्। नेपाली जनताले नेकपालाई लगभग दुई तिहाई बहुमत दिएर देशमा स्थायित्व, सुशासन र तीव्र विकाससहित समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने, नेपालको संविधानमा रहेको त्रुटीहरूलाई सच्याउँदै जनताको परिवर्तनको चाहना अनुरूप आवश्यक परिमार्जन गर्ने लगायतका सोचसहित मत दिएपनि त्यसको विपरीत काम हुनु आत्मघाति रहेको जनाएका छन्।

साहले पार्टी नेतृत्वको बीच आपसी सहमतिमा अगाडि बढ्नुको सट्टा नेपालको संविधानको मूल मर्म र जनादेश विपरीत २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदा रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नु आफैमा आत्मघाति एवं आपत्तिजनक कार्य रहेको जनाएका छन्।