वीरगञ्ज । २०४६ को जनआन्दोलनपछि संविधान मस्यौदा आयोगको सिफारिसअनुसार २०४७ मा संविधान जारी भयो । त्यसैका आधारमा २०४८ मा आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनेको थियो । तर कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनी इतर पक्षबीचको द्वन्द्वको नतिजास्वरूप प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले २०५१ मा संसद् विघटन गरे ।
यसपछिका आठ वर्षमा चार पटक संविधान संशोधनको प्रयास भयो । जसमध्ये दुई पटक मात्रै अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।
पहिलो सिफारिस : सर्वोच्चबाट सदर
२०५१ मा तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सत्तारूढ दलकै ३६ जना सांसदहरूको असहयोगका कारण असफल भए पनि कोइरालाले संसद् विघटन गरेका थिए । त्यो निर्णयमा चुनौती दिँदै सांसदहरू हरिप्रसाद नेपाल र गणेश पण्डित अनि लोककृष्ण भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय इजलास गठन गरेको थियो ।
त्यतिबेला सर्वोच्चले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट अस्वीकृत भएका बेलामा त्यो कार्यान्वयनका लागि जनतासँग ताजा जनादेश माग्नका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउने काम संसदीय परम्पराअनुरूप नै हुने भनी व्याख्या गर्यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट पनि संसद् विघटनलाई हरियो झन्डा मिल्यो ।
हेर्नुहोस्– फैसलाको पूर्णपाठ
दोस्रो सिफारिस : सर्वोच्चले उल्ट्यायो
२०५२ जेठ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले दोस्रो पटक संविधान संशोधन गरे । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेकाले उनले प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो । त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन भएको थियो । अधिवक्ता रविराज भण्डारीसहित केही नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न आवश्यकताअनुसार संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने तर त्यो अधिकार अनियन्त्रित हुने’ भनी व्याख्या गर्यो । सर्वोच्चले ‘आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संसद् अधिवेशन बोलाइएको कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्नु उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको द्योतक नहुने’ भनी व्याख्या गर्यो र मनमोहन सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याइदियो ।
हेर्नुहोस्– फैसलाको पूर्णपाठ
तेस्रो सिफारिस : राजाले राय मागे
२०५४ पुस २४ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । त्यही दिन नै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन ९६ जना सांसदले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसमक्ष समावेदन पेस गरेका थिए । दोधारमा परेका राजाले कुनले प्राथमिकता पाउँछ भनी सर्वोच्चको राय मागे । प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहितको समावेदनले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने राय दियो र प्रधानमन्त्री थापाको सिफारिस असफल भयो ।
हेर्नुहोस्– सर्वोच्च अदालतको राय
चौथो सिफारिस : देउवा नै असक्षम
२०५९ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । माओवादी सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको र संकटकालको बेला संसद् विघटन गर्न मिल्दैन भनी दर्ता भएको रिटलाई सर्वोच्चले लामो समय झुलाइदियो र पछि संकटकालमा पनि निर्वाचन हुन सक्ने भनी व्याख्या गर्यो ।
त्यतिबेला माओवादीविरुद्ध ल्याइएको विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । उक्त विधेयक पारित हुने सम्भावना नभएकाले देउवाले संसद् विघटनको घोषणा गरेका थिए । त्यही सिफारिसअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई ‘अयोग्य’ भनी बर्खास्त गरेका थिए ।
