वीरगंज संजालवीरगञ्ज । ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट तत्काल त्यसमा भएको सदरको अभिष्ट भनेकै निर्वाचनको नाममा संविधान च्यात्ने उपक्रमको शुरुआत हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन्।
आइतवार विहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषदबाट प्रम ओलीले संघिय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसको केही घण्टामै यो सिफारिस सदर भएको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको’ जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार आउँदो १७ र २७ बैशाख २०७८ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरिने घोषणा पनि गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानविरुद्ध छ। र, प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरिएको सिफारिसमा आधार बनाइएका संविधानका धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री र यसको संरक्षकका रुपमा रहने राष्ट्रपतिद्वारा अवाञ्छित तवरबाट प्रयोग गरिएको छ। क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा रहेको संविधानका लागि यो बिडम्बना हो।
संविधानसभाबाट निर्मित २०७२ सालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था र त्यसको मर्म अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्थाको पहिचान स्वयं प्रतिनिधिसभा भित्र बाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन। एउटा वा दुइटा होइन, चार–चार वटा विकल्पसम्ममा पुगेर सरकार बनाउने उपक्रममार्फत आफूलाई जीवित राख्ने अभ्यासको अधिकार संविधानले नै प्रतिनिधि सभाका लागि सुरक्षित राखेको छ। अन्तिम विकल्पको अभ्यासबाट बनेको सरकारले पनि निरन्तरता पाउन असफल हुँदा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था निर्माण हुन्छ। र, त्यो अवस्थाको जानकारी तत्कालीन मन्त्रिपरिषदमार्फत राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर मुलुक ताजा जनादेशतर्फ उन्मुख हुनसक्छ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानविरुद्ध छ। संविधानको पालना गर्नुपर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री र यसको संरक्षकका रुपमा रहने राष्ट्रपतिद्वारा संविधानका व्यवस्था अवाञ्छित तवरबाट प्रयोग गरिएको छ।
तर अहिले प्रतिनिधिसभामा निहित उक्त संवैधानिक अधिकारको अभ्यास हुनै पाएन। प्रतिनिधिधसभाका लागि संविधानबाट निर्दिष्ट सरकार निर्माणको अभ्यास अन्र्तगत बनेको पहिलो सरकारबाटै प्रतिनिधिसभा बलात् विघटन गर्ने सिफारिसलाई संविधानका संरक्षक, राष्ट्रपतिबाट सदर गरियो। सबभन्दा ठूलो बिडम्बना नै यही हो।
मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसमा उल्लेख ‘संविधानको धारा ७६’ मा सरकार गठनको प्रकृया लिपिबद्ध छ। जसअनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यही प्रक्रिया अन्तर्गत ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको हो। यो अभ्यास हुन नसक्दा अर्थात यदि कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दोस्रो अभ्यासमा जानुपर्छ। त्यो भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमीन्त्र नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था हो। यो प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यक्तिले आफूले पाएको समर्थनसहित राष्ट्रपतिकहाँ दाबी गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियाबाट पनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो अभ्यासको अधिकार पनि संविधानले प्रतिनिधिसभाका लागि सुरक्षित गरेको छ।
त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था हो। त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिन भित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नैपर्छ। यदि विश्वासको मत नपाएको खण्डमा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एक भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभा जीवित रहने उपक्रममा हुने यो चौथो अभ्यास हो। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसैको सिफारिसमा मात्र संसद विघटन हुनसक्छ। र, ६ महीना भित्र अर्को निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्नुपर्छ। यी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने ठाउँ र अधिकार संविधानले दिएको छैन।
बलात्कार सम्बन्धि अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेको १४ दिनपछि मात्र जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि सरकारको असंवैधानिक सिफारिसलाई राजनीतिक तथा नागरिक तहमा बृहत छलफल तथा विमर्शका लागि पनि योग्य नठानेर केही घण्टामै सदर गर्नु राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षक होइन, बरु संविधानको संहारकको मतियार बन्न पुग्नु हो।
त्यस्तै, सिफारिसमा उल्लेख गरिएको संविधानको धारा–८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो धारामा लेखिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा वाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ यसमा भनिएको ‘संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा वाहेक’ भनेको धारा ७६ मा उल्लेख सम्पूर्ण अभ्यासपश्चात हुने प्रतिनिधिसभाको विघटन भन्ने हो।
संविधानको अक्षर र भावना (लेटर एण्ड स्पिरिट) विरुद्ध गएर गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय विरुद्ध तिब्र प्रतिकृया उत्पन्न भएको छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँगै संसदका विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीलगायतले यसको कडा विरोध गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदममा स्वयं उनको मन्त्रिमण्डल पनि सर्वसम्मत हुन सकेन। प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति असन्तुष्ट ७ जना मन्त्रीहरुले आइतबार नै सामुहिक राजीनामा दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेकपाभित्र चलेको आन्तरीक संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ र उक्त पार्टी विभाजनतर्फ अघि बढेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको सिफारिस सदर गर्नु अगावै नेकपाका ९० जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। त्यस्तै, आइतबार साँझ बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो अवस्थामा यही परिघट्नामार्फत संविधान र व्यवस्थाको हितमा, अनि मुलुकको अमनचैनमा कसैले तत्काल केही गर्न सक्छ भने त्यो संविधानको व्याख्याता, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय नै हो।
झण्डै दुई दशकदेखि हिंसा र संक्रमणबाट ग्रस्त मुलुकको राजनीति २०७२ सालको संविधान निर्माण र २०७४ सालको निर्वाचनसँगै क्रमशः स्थिरतातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा थियो र त्यही अपेक्षा बोकेर मुलुक अघि बढ्दै थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनाले त्यो अपेक्षामाथि मात्र घात गरेको छैन, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। किनभने संविधानको प्रमुख पालनकर्ता सरकार र यसको नेतृत्व नै यसको पालना गर्नबाट चुकेको छ। त्योभन्दा पनि ठूलो बिडम्बना चाहिँ संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिबाट नै यसको संरक्षण हुन सकेन। बलात्कार सम्बन्धि अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरेको १४ दिनपछि मात्र जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि सरकारको असंवैधानिक सिफारिसलाई राजनीतिक तथा नागरिक तहमा बृहत छलफल तथा विमर्शका लागि पनि योग्य नठानेर केही घण्टामै सदर गर्नु राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षक होइन, बरु संविधानको संहारकको मतियार बन्न पुग्नु हो।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मामिला अब देशकै दिन र दशा तय गर्ने ‘लिगल–पोलिटिकल’ मुद्दा बन्न पुगेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध आउँदा दिनमा कानूनी लडाईंसँगै राजनीतिक लडाँई पनि हुने निश्चित छ। संविधानबाट संरक्षित प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमाथि गरिएको हस्तक्षेप विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्छ नै, राजनीतिक लडाइँ त आइतबार नै शुरु भइसकेको छ। मन्त्रीहरुको राजीनामा, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आफ्नै दलमा शुरु गरिएको अनुशासनको कारवाही तथा सत्तारुढ र विपक्षी दलबीच सरकारको निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्नका लागि बनेको सहमति त्यसकै प्रमाण हो।
यो लडाईंको गन्तव्य के हो भन्ने प्रष्ट छैन। हाम्रो बुझाइमा यसबाट सहज अवतरण पाउने भनेको आफूकहाँ पर्ने रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट गरिने फैसलामार्फत हो। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरिएको सिफारिसमा प्रयुक्त भाषा, राष्ट्रपति कार्यालयले देखाएको हतार तथा यसबीचमा ल्याइएको अध्यादेश अन्र्तगतको संवैधानिक परिषदको वैठक र भएका नियुक्तिहरुको तरंग भने प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धमा बन्ने ‘लिगल कोर्ष’को विपरित दिशामा बहेको देखिन्छ। जुन संविधानको स्थासयत्व र मुलुकले अबलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्थाकै लागि खतरनाक बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
यदि अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात तय गरिएको निर्वाचनको ‘रोडम्याप’ सहज भएन भने के हुन्छ ? तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन नसके हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गुथाएको ‘अक्षम’को पगरीबाट केपी शर्मा ओली पनि विभुषित हुँदा के होला ? विघटनको विपक्षमा रहेका (सत्तारुढ तथा विपक्षी दुवैतर्फका) राजनीतिक शक्तिहरुले ओली मातहत निर्वाचन गर्न नमाने के होला ? यी यावत प्रश्नहरुको स्पष्ट जवाफ आँकलन गर्न समेत कठिन छ।
यस मामिलाको कानूनी लडाईँमा हुने सानो चुकले न्यायालय स्वयंलाई पनि संरक्षित गरेको संविधान धुजा धुजा हुनसक्छ। किनभने केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको सदरको अभिष्ट भनेकै निर्वाचनको नाममा संविधान च्यात्ने उपक्रमको शुरुआत हो। संविधानलाई धुजा धुजा हुनबाट जोगाउने अभिभारा अब न्यायालयमै आइपुगेको छ।
यो अवस्थामा यही परिघट्नामार्फत संविधान र व्यवस्थाको हितमा, अनि मुलुकको अमनचैनमा कसैले तत्काल केही गर्न सक्छ भने त्यो संविधानको व्याख्याता, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय नै हो। सर्वोच्च अदालतको भूमिका पुनः एकपटक देशकै सुस्वास्थ्यका लागि अहं बन्न पुगेको छ। उसले संविधानको पक्षमा लिने निर्णयले नेपाली नागरिकको सर्वोच्चता स्थापित त हुन्छ नै, नागरिकबीचमा समेत उसको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ। यस मामिलाको कानूनी लडाईँमा हुने सानो चुकले न्यायालय स्वयंलाई पनि संरक्षित गरेको संविधान धुजा धुजा हुनसक्छ। किनभने केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको सदरको अभिष्ट भनेकै निर्वाचनको नाममा संविधान च्यात्ने उपक्रमको शुरुआत हो। संविधानलाई धुजा धुजा हुनबाट जोगाउने अभिभारा अब न्यायालयमै आइपुगेको छ।
