वीरगंज। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आएपछि थप संकटतर्फ बढेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरकलह तत्काललाई हल भएको छ ।बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ भने संसद अधिवेशनको माग गर्दै प्रक्रियामा लगिएको समावेदन पनि रोकिएको छ ।तर, अध्यादेशको काउण्टरमा ल्याइएको समावेदनले भने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अर्थात्, देखिनेगरी नै संसदमा ओलीसँग बहुमत नरहेको तथ्य समावेदनले बाहिर ल्याएको छ ।

कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षसँग बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको चर्चा यसअघि पनि चलेकै थियो । बुधबार ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहित विशेष अधिवशेनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन पुगेपछि यो हस्ताक्षर प्रकरणको पुष्टि भयो ।

गत वैशाख ८ मा सरकारले दुई अध्यादेश (दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी) ल्याएपछि नेकपाभित्र यस्तै विवाद चर्किएको थियो । त्यसबेला दुवै पद (अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री) बाट हटाउने गरी प्रचण्ड र माधव पक्षले हस्ताक्षर संकलन गरेको दावी ओली निकट नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए । तर, त्यो दावी वा अभियान सार्वजनिक भएको थिएन ।

तर, मंगलबार फेरि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आएपछि त्यसको काउण्टरमा प्रचण्ड र माधव पक्षका नेताहरु भीम रावल र पम्फा भुसाल ८३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे । भलै, यो समावेदन दर्ताको प्रक्रियामा नगएकाले संवैधानिक प्रश्नबाट ओली जोगिए ।

विशेष अधिवेशनको प्रस्तावबाट केपी ओली जोगिए पनि अब नैतिकरुपमा आफ्नो संसदीय दलभित्र विश्वासको मत सिद्ध गर्नुपर्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली पुगेका छन् । किनभने ८३ सांसदले केपी ओलीविरुद्ध उभिँदै समावेदनमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । त्यसमा माधव र प्रचण्ड पक्षमा मन्त्रीहरु र सचिवालयका नेताले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहेकाले देव गुरुङको पनि हस्ताक्षर छैन । यो सबै जोड्ने हो भने नेकपा संसदीय दलमा केपी ओली अल्पमतमा परिसकेको संकेत देखिएको छ ।

८३ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेको प्रचण्ड र माधव समूहले संघीय मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, योगेश भट्टराई, शक्तिबहादुर बस्नेत, रामेश्वर राय यादव, बिना मगर र प्रमुख सचेतक देव गुरुङको हस्ताक्षर राखेका छैनन् । आफ्नै कोटाबाट राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका उनीहरु वारपारकै अवस्थामा पुग्दा प्रष्ट खुल्नेमा प्रचण्ड–माधव पूरापुर ढुक्क छन् । प्रचण्ड र माधव पक्षका ९ जना मन्त्री छन् भने देव गुरुङ प्रमुख सचेतक छन् । यो संख्या जोड्नासाथ ओली अल्पमतमा पर्नेछन् ।

तर, ओली पक्षले भने यसअघि अहिले हस्ताक्षर गरेका मध्ये १० जनाजतिले आफूलाई साथ दिने दावीका साथ बहुमत नगुमाएको तर्क गर्दै आएका थिए । यो तर्क मान्न ९ मन्त्रीहरु र प्रमुख सचेतक वा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका १० जनाले ओलीलाई साथ दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री नरहेका हरिबोल गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझीको हस्ताक्षर ८३ जनामा नरहेकाले यी दुईलाई ओलीतर्फ जोड्न सकिन्छ । तर, माधव नेपाल पक्षले भने गजुरेल र रायमाझी पनि हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको दाबी गरेको छ ।

ओली पक्षले संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने दावीका साथ हस्ताक्षर संकलन गरेको भनिए पनि प्रचण्ड र माधवतर्फको जसरी सार्वजनिक गरेको छैन । कुनै नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएको र तथ्याङ्क कतै पेश नगरेकाले त्यसरी हस्ताक्षर संकलन भएको छ भनेर तत्काललाई अनुमान वा दावी गर्न मात्रै सकिन्छ ।

उसो त, ओली पक्षले बहुमत नगुमाएको दाबी गरेजस्तै जस्तै माधव र प्रचण्ड पक्षले ओलीसँग अहिले ६१ जनाको हस्ताक्षर रहेको र निर्णायक अवस्थामै पुगे त्यसमध्ये पनि १४ जनाले कित्ता परिवर्तन गर्ने दाबी गरेको छ । तर, यो दाबी पनि प्रमाणित छैन ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपाका १७४ सदस्य छन् भने राष्ट्रियसभामा ५० छन् । ओलीले नेकपा संसदीय दलको नेतामा कायम रहन प्रतिनिधिसभाका कम्तिमा ८८ र राष्ट्रियसभामा २६ सांसदको विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ ।

समावेदनको हस्ताक्षर संकलनले भने ओलीले दाबी गरेजस्तै उनीसँग बहुमत रहेको मान्न थोरै असजिलो पक्कै बनाएको छ । किनभने, प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा पनि ओली अल्पमतमा रहेको दाबी छँदैछ । प्रचण्ड र माधव पक्षले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित २८ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेको छ भने ओली पक्षले बहुमत नगुमाएको तर्क गर्दै आएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका सदस्यहरुलाई दलका नेता केपी शर्मा ओलीप्रति विश्वास छैन भन्ने लाग्यो भने दलको विधान २०७५को दफा २० अनुसार कुल सदस्य २२४)मध्ये एक चौथाई अर्थात ५६ सांसदले दलको उपनेता सुवास नेम्वाङसमक्ष लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन् । त्यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ ।