वीरगंज । देशभरका सम्पूर्ण सरकारी निकायका लागि बन्ने सफ्टवेयर तथा सिस्टमको न्यूनतम मापदण्ड जीईए हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सूचना तथा प्रविधि विभागले तयार पारेको जीईएको प्रथम संस्करणमा उक्त नीतिगत मापदण्डको स्ट्याण्डर्ड र गाइडलाइनमा स्पष्टता नहुँदा सोही प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्दै विभागले जीईए २.० तयार गरेको थियो ।
तर दोस्रो संस्करणको लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका हालसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट पारित नभएको कारण यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको विभागले जनाएको छ ।
‘पहिलाे संस्करणकाे जीईएमा आधारित बनेको निर्देशिका सूचना तथा प्रविधि व्यवस्थापन तथा संरक्षण २०७१ थियो,’ विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर सुदर्शन गुरागाईं भन्छन्, ‘जीईएलाई अद्यावधिक गरेर २.० तयार गरी निर्देशिका पनि अद्यावधिक गरेर हामीले मन्त्रालयमा पठाएका छौं । तर त्यो पास हुन सकेको छैन । पास भएर आए पछि हामी कार्यान्वयनमा लग्ने छौं ।’
यसबीच जीईए २.० मार्फत विभागले पुरानो प्रतिवेदनमा स्पष्टरुपमा उल्लेख नभएको स्ट्याण्डर्ड र गाइडलाइन तयार गरेको बताएकाे छ ।
‘सफ्टवेयर कम्पनीले एप्लिकेसन बनाउँदा पुरा गर्नुपर्ने चेकलिस्ट तयार पारेका छौं । क्लाइन्टले सिस्टम कस्तो बन्यो भनेर चेकलिस्ट अनुसार जाँच्न सक्छन्,’ गुरागाईंले भने ।
जीईएको अद्यावधिक मार्फत यसमा १५ वटा मेन्डेटरी आर्टिफ्याक्ट छ भने अन्य आर्टिफ्याक्ट पनि थप गरेर ४० वटा आर्टिफ्याक्टलाई डिजाइन गरिएको छ ।
सफ्टवेयर बनाउँदा आवश्यक पर्ने एसआरएस अर्थात् सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन डक्युमेन्ट, एसटीडी अर्थात् सफ्टवेयर टेस्ट डिस्क्रिप्सन डक्युमेन्ट तथा, युजर मेन्युअल आदि सबै स्पष्ट उल्लेख गरेकाे उनले जनाए ।
उनले भने, ‘पहिले डक्युमेन्टको कुनै स्ट्याण्डर्ड नै थिएन । तर अहिले हामीले मेन्डेटरी आर्टिफ्याक्ट भनेर १५ वटा तयार गरेका छौं र त्यसमा अरु थप गरेर ४० वटा आर्टिफ्याक्ट डिफाइन गरेका छौं । त्यो सबैको टेम्प्लेट बनाइदिएका छौं । ती टेम्प्लेटमा के के कुरा थप गर्ने मान्छेलाई थाहा हुँदैन भनेर उदाहरण सहित बनाइदिएका छौं ।’
जीईएको कार्यविधि मन्त्रालयबाट पारित नभएसम्म सम्भव नहुने भएको कारण चालू आर्थिक वर्षमा विभागले २५ वटा सरकारी संस्थाहरुको सिस्टम ग्याप एनालिसिस पुरा गर्ने योजना बनाएको गुरागाँईले टेकपानालाई सुनाए ।
‘हाम्रा एक्जिस्टिङ सिस्टम कुन स्ट्याण्डर्डमा बनेको छ र त्यो कुन मच्युरिटी लेभलमा पुग्नुपर्ने र कुनमा छौं भनेर ग्याप एनालिसिस गर्ने यो वर्ष योजना बनाउने भनेर लाग्दैछौं । यो वर्ष हामीले २५ वटा सरकारी एजेन्सीमा ग्याप एनालिसिस गर्ने योजना बनाएका छौं ।’
तर कोभिडका कारण लक्ष्य पुरा हुने कुरामा सुनिश्चित हुन नसकेको विभागले बताएको छ ।
जीईए एउटा नीतिगत मापदण्ड हो । यसले नेपाल सरकारका निकायहरुमा प्रयोग गर्न बनाइने सम्पूर्ण सफ्टवेयर तथा वेभ सिस्टमको मानकको रुपमा काम गर्छ ।
त्यस्ता निकायले कुनै पनि सफ्टवेयर तथा अनलाइन सिस्टम बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त मापदण्ड, नीति, सुरक्षा, अन्तरसञ्चालन, अन्तरप्रयोग, अन्तरआबद्धता जस्ता विषयमा यो मानक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसमा सरकारी निकायहरुले आपसमा प्रयोग गर्न सक्ने मास्टर डेटा तथा सेन्ट्रल डेटाको अवधारणालाई समेत समावेश गरिएको छ । निश्चित सुरक्षा मापदण्ड हुने भएकाले एउटा निकायले संकलन गरेको तथ्याङ्क अन्य निकायले समेत प्रयोग गर्न सक्छन् ।
हाल सञ्चालन गर्ने व्यक्ति प्रतिस्थापित हुँदा सिस्टम नै बन्द हुने अवस्था छ । यो मापदण्डले त्यस किसिमको अवस्थाको समेत अन्त्य गर्ने विभागको दाबी छ ।
