जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव फेरि प्रदेशसभामा ल्याउने तयारी थालेको छ । यसअघि प्रदेशसभामा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा कुनै पनि प्रस्तावले आवश्यक बहुमत हासिल गर्न सकेको थिएन । प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा यस सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा प्रदेश सरकारदेखि प्रतिपक्षी दलहरु पुरानै अडानमा कायम छन् । त्यसैले विगतमा झँै नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पुनः पारित नहुने हो कि भन्ने आशंका कायम छ ।

प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र विपक्षी दल काँग्रेसले प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा छुट्टाछुट्टै धारणा बनाउँदै आएका छन् । सबै दल आ–आफ्नै अडानमा छन् ।

प्रमुख चाडपर्व सकिएको र हिउँदे अधिवेशनको समयसमेत भइसकेका कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठकको तयारी थालेको छ । योसँगै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन पनि प्रदेश सरकारले विपक्षी दलहरुसँग छलफल अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामसम्बन्धी प्रस्तावलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रदेशसभामा पुनः लगिने बताए । यसका लागि प्रतिपक्षी दलहरुसँग छलफल अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

२०७६ चैत ४ मा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लगेको थियो । उक्त प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई मत पुग्न नसकेका कारण प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोकिन सकेको थिएन । अघिल्लो प्रस्ताव असफल भएको करिब सात महिनापछि प्रदेश सरकारले पुनः प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा लैजाने तयारी थालेको हो ।

कानुनमन्त्री यादवले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरुसँग छलफल गरेर सहमतिमै प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको गठबन्धनमा बनेको प्रदेश सरकारले यसअघि स्थायी राजधानी ‘जनकपुर’ र प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्नका लागि सदनमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले राजधानी ‘जनकपुर’ र प्रदेशको नाम ‘जानकी’ प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाली काँग्रेसले राजधानी ‘जनकपुर’ र प्रदेशको नाम ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै, काँग्रेस, फोरम र राजपाका केही सांसदले प्रदेशको नाम ‘मध्य मधेश’ र राजधानी ‘वीरगंज’ सहितको छुट्टै प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएका थिए । तर कुनै पनि प्रस्तावले दुई तिहाइ मत जुटाउन सकेन ।

उक्त प्रस्ताव असफल भएको सात महिना बितिसके पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको सवालमा दलहरुको अडानमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । त्यसैले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा पुनः पेस गर्दा पुरानै अवस्था नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।

दलहरु जनकपुरलाई राजधानी बनाउन करिब करिब एकमत देखिए पनि प्रदेशको नामसम्बन्धमा विभाजित छन् । प्रदेशको नामका सम्बन्धमा दलहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ कायम रहेको अवस्थामा यस सम्बन्धी प्रस्तावले हिउँदे अधिवेशनमा पनि किचलो बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डल प्रदेशको नामका बारेमा दलहरुबीच विवाद रहेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘स्थायी राजधानीको सवालमा प्रदेश सरकारले पनि जनकपुर नै भन्ने गरेको छ, नेकपा र काँग्रेसले पनि जनकपुर नै भनेकाले यसमा कुनै किसिमको विवाद छैन । तर प्रदेशको नामाकरणको सवालमा हाम्रो मतभेद छ, पहिचान, संस्कृति झल्किनेगरी प्रदेशको नाम जानकी नै उपयुक्त हुन्छ, बरु काँग्रेसले प्रस्ताव गरेको मिथिला–भोजपुरा पनि ठिक छ ।’

प्रदेशको नामाकरणको सवालमा काँग्रेससँग छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सकिने र प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामका सन्दर्भमा लचकता देखाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामका सवालमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, सदनमा फेल भईसकेको नाम पुनः लग्नु गलत हो,’ उनले भने । प्रदेशको नाम ‘मधेश’ राख्न भने आफूहरु कुनै पनि हालतमा सहमत नहुने उनको भनाइ छ ।

कानूनमन्त्री यादव भने प्रदेशको नाम ‘मधेश’ र स्थायी राजधानी ‘जनकपुर’ नै हुने गरी सदनमा प्रदेश सरकारले प्रस्ताव ल्याउने बताउँछन् । प्रदेशको नाम र राजधानीका बारेमा आफूहरु दृढ रहेको र यसमा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । बरु आफूहरुको प्रस्तावमा अन्य दलहरुलाई सहमत गराउन पहल गरिने उनले बताए ।

पहिचानकै लागि पटक–पटक मधेश आन्दोलन भएको र धेरैले बलिदान पनि दिएकाले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ नै हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

यता नेपाली काँग्रेसले राजधानी जनकपुर र प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा नै हुनुपर्ने अडान लिँदै पुनः सोही प्रस्तावलाई प्रदेशसभामा लैजाने जनाएको छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले स्थायी राजधानीमा दलहरु सहमत देखिए पनि प्रदेशको नाममा अझै सहमति जुट्न नसकेको बताए । उनले प्रदेशको नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ नै हुनुपर्ने तर्क गर्दै सोही प्रस्तावलाई आफूहरुले सदनमा लैजाने स्पष्ट पारे ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानूनमन्त्री यादवले करिब एक सातापछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने जानकारी दिए । हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई नै प्राथमिकता दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी पारित हुन सदनमा दुई तिहाइ अर्थात् ७२ मत आवश्यक हुन्छ । प्रदेश २ मा १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सत्तारुढ गठबन्धनको ५५, नेकपाका ३२, नेपाली काँग्रेसका १९ र नेपाल समाजवादी पार्टीका एक सदस्य छन् । प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नका लागि सत्तारुढ गठबन्धनले नेकपा वा काँग्रेसको समर्थन अनिवार्य जुटाउनु पर्नेछ ।