वीरगंज । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एउटा मुद्दाको रोहमा फरक राय लेख्ने न्यायाधीशले ‘संवैधानिक नैतिकता’ उल्लंघन भएको प्रश्न उठाएका छन् । एउटा मुद्दाका रोहमा उठाइएको भए पनि यस प्रश्नबाट नेपालमा विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको यथार्थ उजागर भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतम २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनमा पराजित भए । उनलाई २०७७ सालमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरिन् ।
गौतमको मनोननयन संविधानको भावना, अक्षर र दर्शनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्यो। निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशले गौतमको मनोनयनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने निर्णय गरे भने एकजना न्यायाधीशले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही अवधिमा मनोनयनबाट संसद्मा ल्याउँदा ‘संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन’ हुने राय दिएका छन् । संविधानमा एउटै व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक सूचीमा उमेदवार हुननसक्ने, निर्वाचनमा पराजित भए मन्त्री हुन नसक्ने प्रावधान छ । यसको तात्पर्य जनमतको कदर होस् भन्ने नै हो ।
जनताको सम्मान गर्ने हो भने निर्वाचनमा पराजित भएपछि जनादेश नपर्खीकन जस्केलाबाट संसद्मा जान खोज्दा नै नैतिकताको प्रश्न उठिसकेको हुन्छ । व्यक्ति विशेषको नैतिक कमजोरीले शासन पद्धतिमै ठूलो फरक नपार्ला तर राज्य सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् र संविधानको ‘रक्षा तथा पालन’ गर्ने राष्ट्रपतिले संवैधानिक मूल्यको बेवास्ता गर्दा भने लोकतन्त्रको मूल आधार विधिको शासनमा चोट पुग्छ ।
त्यस्तो प्रहारबाट संविधानलाई जोगाउने दायित्व न्यायपालिकाको हो । दुर्भाग्य, न्यायाधीशले नै ‘संविधानद्वारा आत्मसात् गरिएको मूल्य, मान्यता वा दर्शन प्रतिकूल काम गर्न नहुने’ भन्दै संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाउँदा ‘एक्लो बृहस्पति’ हुनुपरेको छ । नेपालको संविधानले एउटा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति अर्को कुनै निर्वाचनबाट निर्वाचित नहुँदासम्म संसद्मा पुग्ने कल्पना गरेको देखिँदैन । यसै पनि लोकतन्त्रमा दल वा व्यक्ति विशेषको स्वार्थका लागि राजकीय स्वविवेकको दुरुपयोग गरिनु नैतिक पतनको विषय मानिन्छ ।
गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा वा उपनिर्वाचनमा उमेदवार बनाएर जिताएको भए राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठे पनि संवैधानिक नैतिकताको विषय हुने थिएन । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनयन गर्ने संवैधानिक प्रावधानको गौतमको मनोनयनबाट स्पष्ट उल्लंघन भएको छ । संवैधानिक इजलासले संविधानको मूल्य मान्यता संरक्षण गर्नेगरी व्याख्या गर्ने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । न्यायिक मूल्य, स्वतन्त्रता र संयम संवैधानिक नैतिकताका विषय हुन् । वैयक्तिक मान्यता लोकप्रियताबाट निर्देशित हुनसक्छ ।
तर, संवैधानिक मान्यता लोकप्रियतावादी हुनसक्तैन । संवैधानिक इजलासलाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिइनुको अर्थ स्वविकेकको प्रयोग पनि संवैधानिक नैतिकताको सीमाभित्र रहेर हुने विश्वास नै हो । संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गौतमको मुद्दामा सीमित नहुनसक्छ । यसैले यो विषयमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । अन्यथा, संविधानकै छिद्रहरूबाट संवैधानिक निकाय र संयन्त्रको प्रयोग गरेर विधिको शासनको मूल मर्ममा प्रहार बढ्दै जानेछ ।
