वीरगन्ज । क्यूज सिनेमा सञ्चालक सुमित मैनाली तनावमा छन्। कहिलेसम्म बैंक चुप बस्ला? भन्ने प्रश्नले उनीलाई छटपटी छ।
फागुन ८ गतेदेखि सिनेमाघर ठप्प छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनपछि हलहरू बन्द भए। देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमको स्वगात गर्यो, नेपाल चलचित्र संघले। सरकारले तत्कालका लागि बन्द गरिएका क्षेत्र वैशाख १८ गते खुल्ने समेत जनाएको थियो जुन आठ महिना बित्दा पनि खुल्ने पत्तो छैन। यसबीच बजार खुल्यो। रेस्टुराँ चले। यातायात संचालनमा आए। ठप्प व्यापार- व्यवसाय चल्न चाले। तर, सिनेमा हल खुलेन।
हल खुलिहाले पनि मानिस हलसम्म आउलान्, नआउलान्? प्रदर्शनका लागि तयार भएका फिल्म आर्थिक जोखिम मोलेर अहिले नै हलमा लगाउन निर्माता तयार होलान्, नहोलान्? हल नै संक्रमण फैलनुको कारण बन्यो भने?
प्रश्नहरू टड्कारो छन्।
यस्तो अवस्थामा पनि हलको मासिक खर्च भने उस्तै। मासिक भाडा, सुरक्षाकर्मी, सर-सफाइ कर्मचारी, बिजुली, जहाँ हल छ त्यस मलको कम्युनिटी चार्ज। सबै तिर्नै पर्छ।
‘कुन दिनदेखि बैंकले दवाव दिन थाल्छ त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि बिदा बस्न भन्नुपर्छ। सक्दै नसक्ने स्थितिमा पुगेपछि हल बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन,’ सुमित मैनालीले पहिलोपोस्टसँगको भने।
उनी सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण हल सञ्चालकलाई राहत घोषणाको पर्खाइमा छन्।
सामान्य अवस्थामा नेपाल सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट, नेपाल चलचित्र विकास बोर्डलाई १० प्रतिशत नेपाल चलचित्र विकास कर र काठमाडौं महानगरपालिकालाई ५ प्रतिशत कर कामनपाभित्र हल सञ्चालन गरे बापत् तिर्दै आएका छन्।
‘ती कर केका लागि तिरेको? र, अहिले हल सञ्चालकलाई अप्ठ्यारो पर्दा सरकारको नभइ कसको मुख ताक्ने?’
भन्छन्, ‘चलचित्र विकास कर भनेर मासिक ६ देखि ७ लाख तिरेका थियौं। अहिले तिनै हल मर्कामा पर्दा चलचित्र विकास बोर्ड मौन छ। बोर्डमा करोडौं रकम फ्रिज भएर बसेको छ। कहिलेका लागि साँचेको होला त त्यो?’
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भने सिनेमाघर बन्द भएसँग चलचित्र विकास बोर्डको आर्थिक स्रोत पनि बन्द भएको सुनाउँछन्। उनले बोर्डसँग कुनै पनि रकम ‘फ्रिज’ नभएको दावी गरे। भने, ‘चलचित्र विकास शुल्क विदेशी फिल्मको मात्र लिन्छौं। २ सय रुपैयाँको टिकट भए तीस रुपैयाँ आउने हो। त्यसैले बोर्ड चल्छ। कसरी हुन्छ बजेट फ्रिज?’
विदेशी सिनेमा प्रदर्शनमा १५ प्रतिशत चलचित्र विकास कर लिइन्छ। उक्त रकमबाट राजश्व कार्यालयको प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी चलचित्र विकास बोर्डको भागमा पर्छ। सरकारले बोर्डका लागि छुट्टै रकम छुट्याउँदैन। कुनै कार्यक्रम घोषणा भएको अवस्थामा सीमित बजेट दिइन्छ जुन खर्च नभएको अवस्थामा पुन: सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई फर्कने अध्यक्ष दाहालले बताए।
संकलित चलचित्र विकास करबाटै प्रशासनिक कामहरू सञ्चालन हुने बताए उनले। ‘लकडाउन अवधिमा बोर्डसँग भएकै रकम सम्बन्धित संघ एवं संस्थामार्फत् कलाकार, प्राविधिक, नृत्यकार, आदिवासी चलचित्रकर्मी आदिलाई राहत उपलब्ध गराएको संघहरूमार्फत् उपलब्ध गराएका हौं। संघबाट नसकेको सहयोग मन्त्रालयमार्फत् गराउन प्रयास गरिरहेको छु,’ उनले भने।
सकेसम्म फिल्म क्षेत्रलाई आवश्यक मापदण्डसहित चलायामान राख्नु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको कथन छ।
