वीरगन्ज । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग ठेक्का तोडेपछि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकको तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका नेपाली बैंकको रकम तत्कालै फिर्ता आउनुपर्नेमा चिनियाँ बैंक र ठेकेदारले मुद्दा हालेपछि फसेको थियो

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदारका तर्फबाट अग्रिम भुक्तानी र पर्फमेन्स ग्यारेन्टीबापतको रकम चिनियाँ बैंकले नदिएपछि आठ वर्षदेखि फसेको दुई नेपाली बैंकको करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ आउने बाटो खुलेको छ । हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके)ले चीनको तल्लो अदालतमा मुद्दा जितेपछि करिब दुई बैंकको गरेर कुल १ करोड ३२ लाख डलर र १४ लाख युरो (कुल १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको हो ।

‘चीनको तल्लो अदालतमा दोस्रोपटक भएको सुनुवाइमा हामीले मुद्दा जितेका छौँ, चिनियाँ बैंक पुनः माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न नसक्ने भन्ने त होइन, तर सम्भावना कम छ,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने । यसअघि दुई नेपाली बैंकले तल्लो अदालतमा मुद्दा हारेपछि पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले फैसलामा त्रुटि देखिएको भन्दै पुनः मुद्दा सुनुवाइ गर्न तल्लो अदालतलाई आदेश दिएको थियो । त्यसपछिको सुनुवाइमा नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला आएको हो । अब आफूहरूले रकम फिर्ता पाउन चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकमा दाबी पठाउने राणाले जानकारी दिए ।

तत्कालीन समयमा मेलम्ची आयोजनाको निर्माण ठेक्का पाएको ठेकेदार चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुपको ग्यारेन्टरका रूपमा चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सिसिबी) रहेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले चाइना रेलवेसँग ठेक्का तोडेपछि सिसिबीका तर्फबाट दुई नेपाली बैंकले पर्फमेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानी दिएका थिए ।

चैत ०६५ मा बिओकेले काउन्टर ग्यारेन्टीका रूपमा १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकन डलरको अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो । हिमालयन बैंकले भने ६६ लाख डलर पर्फमेन्स ग्यारेन्टी दिएको थियो । चाइना रेलवेले मेलम्चीसँगको ठेक्का भदौ ०६९ मा तोडेपछि राष्ट्र बैंकले हिमालयनबाट सो रकम जफत गरी मेलम्चीलाई भुक्तानी दिएको थियो ।

यो अवधिमा नेपाली र चिनियाँ अदालतमा पटक–पटक मुद्दा–मामिला भए । चाइना रेलवे १५ ब्युरोले ठेक्का तोडेपछि मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ग्यारेन्टी रकमको दाबी गर्दै नेपाली बैंकलाई समेत मुद्दा हाल्यो । बैंकरहरूका अनुसार चाइना रेलवेले काम छाडेको १४ दिने सूचना दिएको अन्तिम दिन मेलम्चीले यहाँ अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं अदालतले मेलम्चीको पक्षमा निर्णय गरेसँगै राष्ट्र बैंकले सक्रियता देखाएर बैंकहरूले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकमबाटै आयोजनालाई भुक्तानी गरिदियो ।

नेपालमा मेलम्चीले ग्यारेन्टी रकम पाएपछि चाइना रेलवे १५ ब्युरोले समेत जालसाजी भुक्तानी भएको भन्दै यसविरुद्ध चीनकै तल्लो अदालत झेङझु इन्टरमिडिएट पिपल्स कोर्टमा नेपाली बैंक र मेलम्चीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मेलम्चीले जालसाजी गरेको भन्दै चाइना रेलवेले मुद्दा हालेको थियो । चिनियाँ तल्लो बैंकले चाइना रेलवेको पक्षमा फैसला सुनायो ।

नेपाली बैंकहरूले त्यसविरुद्ध हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टमा ग्यारेन्टी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरे । बैंकहरूले गलत मनसायले मेलम्चीलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै नेपाली बैंकको गल्ती नभएको उल्लेख गर्दै आएका थिए । माथिल्लो अदालतले नेपाली बैंकहरूकै पक्षमा फैसला सुनाए पनि तल्लो अदालतलाई पुनः यस सम्बन्धमा सुनुवाइ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । मेलम्ची र चाइना रेलवेबीच भएको सम्झौता र काउन्टर ग्यारेन्टीको विषय फरक–फरक भएकाले त्यसलाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने पनि त्यहाँको माथिल्लो अदालतको आदेश थियो । यस्तो ग्यारेन्टीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा हेर्नुपर्ने भन्दै पुनः मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

‘अहिले तल्लो अदालतले पनि चाइना रेलवे १५ ब्युरोको सबै दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ,’ बैंक अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, ‘हामीले अब रकम पाउने लगभग सुनिश्चित भएको छ ।’

हार्ने पक्षले तल्लो अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् । यसअघि पनि नेपाली बैंक पुनरावेदनमा गएका र त्यहाँबाट पनि बैंकहरूकै पक्षमा फैसला भएकाले ग्यारेन्टी रकम पाउने लगभग सुनिश्चित भएको बैंकरहरूको भनाइ छ ।

के हो घटना ?

चाइना रेलवे १५ ब्युरोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डाइभर्सन टनेल र इनटेक निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसन (सिसिबी)ले चाइना रेलवेलाई अग्रिम भुक्तानी र पर्फमेन्स ग्यारेन्टी दिएको थियो, सिसिबीका लागि दुई नेपाली बैंकले चैत ०६५ मा काउन्टर ग्यारेन्टी बसिदिए । ९ असोज ०६९ मा चाइना रेलवेले ठेक्का बीचमै तोडेसँगै मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला आदालतमा ग्यारेन्टी रकम पाउनुपर्ने माग राख्दै मुद्दा हाल्यो ।

मेलम्चीले जालसाजी गरेको भन्दै भुक्तानी रोक्न चीनको तल्लो अदालत झेङझु इन्टरमिडिएट पिपल्स कोर्टमा चाइना रेलवेले मेलम्ची र बैंकहरूविरुद्ध मुद्दा हाल्यो । मेलम्ची आयोजनाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा जितेसँगै राष्ट्र बैंकले १ जेठ ०७२ मा बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दातबाट रकम झिकेर मेलम्चीलाई ग्यारेन्टीबापतको रकम भुक्तानी दियो । उता चीनको तल्लो अदालतले पनि चाइना रेलवेको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

चीनको तल्लो अदालतको निर्णयको विरुद्धमा नेपाली बैंकहरूले चीनको उच्च अदालत हेनान प्रोभिन्स पिपल्स कोर्टमा ग्यारेन्टी रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरे । ४ असार ०७६ मा उच्च अदालतले बैंकहरूले कुत्सित मनसायले मेलम्चीलाई भुक्तानी नदिएको निष्कर्ष निकाल्यो । मेलम्ची र चाइना रेलवेबीच भएको सम्झौता र काउन्टर ग्यारेन्टीको विषय फरक भएकाले नेपाली बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम नदिनु गलत भएको निर्णय सुनाएको थियो ।