वीरगन्ज । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश निजामती ऐन पारित भएसँगै कर्मचारी भर्नाको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत तीन तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ । 

प्रदेश सभाले गत महिना प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । ऐनमा प्रदेश सरकारले चौथौ, पाँचौँ र सातौँ तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यहीअनुसार, चौथो, पाँचौँ र सातौँ तह अर्थात् खरिदार, सुब्बा र शाखा अधिकृतका रूपमा कर्मचारी भर्ना लिने आन्तरिक तयारी थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

संघीय सरकारको नेपाल निजामती कर्मचारी ऐनमा श्रेणीअनुसार कर्मचारी भर्ना गरिँदै आएको छ भने प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐनमा भने तहगत व्यवस्था गरिएको छ । त्यही आधारमा तीन तहमा भर्ना लिने भएको हो । त्योभन्दा तलका कर्मचारी अर्थात् कार्यालय सहयोगी, चालक, सुरक्षा गार्डलगायतका कर्मचारीलाई करारमै राख्ने व्यवस्था प्रदेश निजामती ऐनमा गरिएको छ । उनीहरूलाई करारमै भर्ना लिने प्रदेश सरकारको तयारी छ । अहिले पनि करारमै भर्ना गरिएको छ ।

प्रदेश ऐनले प्रत्येक पाँच वर्षमा कर्मचारीलाई आन्तरिक बढुवा गरिने व्यवस्था गरेको छ । बढुवाबाटै तह प्रमुख सचिवसम्म हुन सक्ने प्रवधान राखिएको छ । अहिले संघीय सरकारको सह–सचिवलाई प्रदेश सरकारको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारको सहसचिव प्रदेश सरकारको पनि सहसचिव नै रहनेछ । त्यस्तै, ऐनमा संघीय सरकारका कर्मचारी काजमा आउन सक्ने र प्रदेश सरकारले भर्ना गरेका कर्मचारी पनि संघीय सरकारमातहत काजमा जान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कर्मचारी भर्नाको उमेरहद पुरुषका लागि बढीमा ३५ र महिलाका लागि ४० वर्ष तोकिएको छ । संघमा कर्मचारीको अवकाशको उमेरहद ५८ तोकिएकोमा प्रदेशमा ६१ वर्ष तोकिएको छ । 

तीन–तीन वर्षमा तलब निर्धारण
प्रदेशका कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा सुविधा प्रत्येक तीन–तीन वर्षमा निर्धारण गरिने भएको छ । त्यसका लागि तलब निर्धारण आयोग गठन गरिने व्यवस्था प्रदेश निजामती ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्था नेपाल निजामती ऐनमा छैन । 

तलब निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा प्रदेश लोकसेवाका अध्यक्ष वा सदस्य, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, कानुन सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव गरी चार सदस्य रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

सञ्चयकोषमा २२ प्रतिशत
संघीय सरकारको भन्दा एक प्रतिशत बढी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिने भएको छ । नेपाल निजामती ऐनमा कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत र सरकारको तर्फबाट १० गरी सञ्चयकोषमा २० प्रतिशत रकम मासिक जम्मा हुँदै आएको छ । प्रदेश निजामती कर्मचारीको तलबबाट ११ प्रतिशत र प्रदेश सरकारको तर्फबाट ११ गरी २२ प्रतिशत सञ्चयकोषमा मासिक रकम जम्मा हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । 

जनसंख्याको आधारमा आरक्षण, महिलालाई ५० प्रतिशत
प्रदेश २ मा जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । कुल सिटको ५५ प्रतिशत खुला र बाँकी रहेका ४५ प्रतिशतलाई एक सय प्रतिशत मानी त्यसमा जनसंख्याको हिसाबले आरक्षण दिने व्यवस्था गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवले बताए । महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति, खसआर्यलगायतका क्लस्टरमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । 

कुन–कुन क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ना गरिने ? 

प्रदेश सरकारकाले प्रशासन, वन, कृषि, इन्जिनियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, योजना, तथ्यांकलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती ऐनअनुसार भर्ना गर्ने भएको छ । कर्मचारी भर्नाका मापदण्ड नेपाल निजामती ऐनकै मापदण्डसरह हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको सचिव यादवले बताए । त्यसैगरी, स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कानुन निर्माण नहुन्जेलसम्म स्थानीय तहका समायोजन भएको कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामतीअन्तर्गतका कर्मचारी खटाइने भएको छ । कर्मचारीको बिदा वा अन्य सेवा सुविधामा भन्ने नेपाल निजामती ऐनअनुसार नै हुने गरी तोकिएको सचिव यादवले बताए । प्रदेश निजामती ऐनअनुसार भर्ना भएका कर्मचारीको तलब प्रदेश सरकार आफैँले तोक्नेछ । कर्मचारीको तलब संघका कर्मचारीजस्तै राख्ने वा त्योभन्दा कम वा बढी राख्ने विषयमा प्रदेश सरकार स्वतन्त्र रहेको छ ।