वीरगंज संजालवीरगन्ज । राणा शासनदेखि नै नेपालमा संविधान निर्माणका काम सुरु भयो। अहिलेसम्म ७ वटा संविधान बनिसके। लामो संघर्षपछि अहिले मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्थासहितको संविधान छ। २०७२ मा जारी भएको यो संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा छ। यहि संविधान मातहत रहेर तीन तहको निर्वाचन पनि भइसकेको छ। यो अवधिमा संविधान अर्थात् संघीयता कार्वान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छ त? सरोकारवाला भन्छन्, ‘सन्तोषजनक छैन ।’
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बढो तामझामका साथ संविधान जारी त भयो तर यसबारे जनता र सरोकारवालाबाट रुचि देखिइएको छैन ।’
मानवअधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) ले शुक्रबार गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तक्रियामा उनले पत्रकारिता जगतबाट समेत यो संविधानका बारेमा पर्याप्त टीकाटिप्पणि नभएको बताए।
‘मिडियाले भनिदिनुपर्छ जनतालाई हक के हुन् दायित्व के हुन् भनेर। संविधान जारी गर्ने मात्र हैन अवलम्बन र कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।’
राज्यका औपचारिक संगठन मात्र होइन मिडिया पनि सरोकारवाला रहेकाले जनताका आवाज उठाइदिने काम पनि मिडियाले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गणतन्त्रमा कानुनी राजको सबल पक्ष प्रस्ट्याउने काम मिडियाबाट हुनुपनर्पेमा उनले जोड दिए ।
संविधानमा शक्तिको प्रयोग मात्र होइन यसको बाँडफाँट सन्तुलनबारे पनि उल्लेख हुने भएकाले त्यस अनुसार व्यवहार भए नभएको मिडियाले ‘वाच’ गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बलियाबांगाले खाने पद्धतिका रुपमा संघीय व्यवस्था परिचित भएको भन्दै उनले संविधानमा मौलिक हकका बुँदा पर्याप्त लेखिए पनि त्यसको उपभोग नागरिकले गर्न नपाउनु दुखद रहेको बताए ।
उनले भने, ‘गणतन्त्र भनेको राष्ट्रपति आउनु मात्र होइन । कानुनी सर्वोच्चता हो, स्वेच्छाचारिताको अन्त्य पनि हो ।’
स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान भएर जाने भनाइ उनले राखे । संविधानमा मौलिक हकका बुँदा बग्रेल्ती उल्लेख गर्नुको साटो एउटा अलग्गै ऐन बनाएर जान उनले सुझाव दिए ।
मौलिक हकलाई कानुनी हकका रुपमा उल्लेख गर्ने तर, उपभोग गर्न नपाउने अवस्था ठूलो कानुनी मजाक भएको उनले बताए।
‘हामी हिजोको दुखबाट अनिश्चित भविष्यतर्फ जाँदैछौं । कतिवटा दलितले कतिवटा घर पायो, कति गरीब नागरिकका जीवनस्तर उकासियो भन्ने तथ्यांक अब खोज्ने बेला भएको छ’ उनले भने।
अगाडिका अन्य संविधानले जनताका दुख निवारण गर्न सकेनन् भनेर नयाँ संविधान ल्याइएकाले हिजोको दुखबाट सुखतर्फ जाने क्रममा यो संविधानले काम गर्योको कि गरेन, घाउमा मल्हम लगायो कि लगाएन भन्ने मुख्य सवाल रहेको उनको भनाइ छ।
सशस्त्र क्रान्तिको कुरा संविधानमा लेखे पनि संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा यो संविधानले नबोलेको भन्दै उनले थपे, ‘द्वन्द्वमा पीडित भएकाहरुको सुनुवाई अहिले हुन सकेका छैन । द्वन्द्वका पीडितले लाभ नलिइकन कसरी गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्छ ?’
संविधान राजनीतिक दस्ताबेज जस्तो भएको र कानुनी दस्तावेजको रुपमा स्थापित हुन नसक्नु नै विडम्वनापूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
‘संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति उल्लेख गरेका बेला सरकारले पीसीआर निशुल्क गर्न सक्दैनौं भन्नु के राज्यको दायित्व हो?’ उनको प्रश्न छ। संविधानलाई नमान्ने सरकारको आदेश मान्न जनताले वाध्य नहुने उनले बताए ।
‘सूची बढाएर मात्र अधिकार पाउने हो र लेखिएका कुरा जनतामा अनुभूत हुनुपर्यो नि,’ उनले भने ।
तीन तहका सरकार गठन हुनु मात्रै गणतन्त्र हो त ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले ती संस्थाले काम गरे कि गरेनन्, जनताले त्यसबाट लाभ लिए कि लिएनन्, त्यो महत्वपूर्ण सवाल रहेको बताए ।
व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदा जनताले पाउने सेवा परिवर्तन नभएको उनको भनाइ थियो । परिवर्तनको महसुस गर्नुको साटो भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाँदा नागरिकमा निराशा छाएको उनले बताए ।
मुलुक लामो समयदेखि कोभिड १९ को महामारीबाट गुज्रिरहेका बेला सरकार भने संसद छलेर बसेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे । ‘हुँदा खाँदाको संसद अन्त्य गरेर कोभिड नियन्त्रणका लागि कानुन बनाइएन । थोत्रिएको, २०२० सालमा बनाएकोे संक्रामक रोग ऐनलाई टेकेर सरकारले काम गरेको छ, अनि कसरी प्रभावकारी हुन्छ त,’ उनले भने ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन सयवटा ऐन बनाउनुपर्ने संसद बेला अगावै अन्त्य गरेर सरकारले नालायकीपन प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा बनेका कानुन पनि जनतासँग जोडिन नसकेको उनले बताए । संविधान र कानुनमा समावेशिता लेखे पनि विविध समुदाय, लिंग वर्ण धर्मको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा गराउनबाट राज्य चुकिरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘उनीहरुको सहभागिता भयो कि भएन, यसमा राज्यको दायित्व के भन्ने अनुभूति हुनुप¥यो, आरक्षण तोकिएका आधारमा समावेशिता संस्थागत हुन सक्दैन ।’
साझा सूचीका विषयमा संघले कानुन नबनएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न नपाएको भन्दै उनले नेपालको संघीयता केन्द्रीकृत भएको बताए ।
‘संघीयतमा स्वायत्तताको अनुभूति प्रदेश र स्थानीय तहले नपाएसम्म यो व्यवस्था संस्थागत हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण नभएसम्म संघीयता सफल हुन सक्दैन।’
आर्थिक विकासको ढोका नखुलेसम्म व्यवस्था दरिलो नहुँने भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीतिक दलले परिवर्तनसँग आर्थिक विकासलाई जोड्न सक्नुपर्ने सुझाव दिए ।
संविधानमा ६÷७ वटा आयोगको व्यवस्था गरिए पनि ती आयोगलाई पूर्णता दिलाउन सरकार जहिल्यै उदासिन रहेको भन्दै उनले उनले यसबारे पत्रकारले खबरदारी गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गरे ।
कतै छैन सन्तुष्टि
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरुले संघीयताको विकल्प नरहे पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने सन्तोषजनक नरहेको भनाइ राखे।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएका अधिकार मिच्नेगरी संघीय सरकारले कानुन बनाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘ऐनले संविधान मिच्ने काम भएको छ अहिले ।’
एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूची पहिले तय भए पनि अनुसूची ९ पछिल्लो समयमा आएर बनाइएकाले अन्यौल भएको उनको भनाइ थियो । साझा अधिकारका सूचीमा रहेका विषयका बारेमा अझै प्रष्ट हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।
ती तहका सहरकारबीच द्वन्द्व बढाएर जानुभन्दा पनि सहकार्य र समन्वय गर्दै आफ्नै क्षमता बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रननाथ अधिकारीले पहिला त संघीयता प्रष्टरुपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । ७० वर्षको संर्घषबाट वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय समानताका लागि संघीयता स्थापित भएको भन्दै समानता स्थापित भइसकेपछि बल्ल संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने भनाइ राखे ।
गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समिति सभापति दीपक कोइरालाले देशका कार्यकारी प्रमुखमानै जबसम्म संघीयताप्रति प्रष्ट दृष्टिकोण आउन सक्दैन तबसम्म यो व्यवस्था संस्थागत हुन सक्दैन भने । प्रदेशलाई हेर्ने प्रधानमन्त्रीको नजरनै गलत रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘एकअर्कालाई आरोप लगाएर मात्र पनि पार पाइँदैन। सबैले आआफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्यो ।’
एकात्मक राज्यको व्यवस्थापकीय तरिका नै अहिले अवलम्बन हुँदै आएको भन्दै उनले यहि प्रवृत्ति नै संघीयता कार्यान्वयनको वाधक बनेको बताए ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्व कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले जुन मर्मका साथ संविधान निर्माण भयो त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार संवेदनशील नभएको भनाइ राखे ।
नेकपा गण्डकी सचिव गोविन्दबहादुर नेपाली संघीयताको विकल्प खोज्नुभन्दा पनि यसलाई कसरी अझ संस्थागत गरेर जाने भन्ने तर्फ नै जोड दिनुपर्ने बताए ।
व्यास नगरपालिकाका मेयर वैकुन्ठ न्यौपानेले संविधानले सहकार्य र समन्वय भने पनि अहिले स्थानीय तहहरुले एकदमै एक्लो अनुभूति गरेको बताए । उनले भने, ‘कोभिड र बाढीपहिरोको काम गर्ने क्रममा संघ र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नपाउँदा यस्तो अनुभूति भएको हो ।’
प्राडा. विश्वकल्याण पराजुली संघ र प्रदेशका सांसदले आफ्नो दायित्व बिर्सेर वडा तहमा आएर भिज्न खोज्ने प्रवृत्ति संघीयताको वाधक बनेको भनाइ राखे । उनले भने, ‘राजनीतिमा दलाल प्रवृत्तिको हालिमुहाली छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मेयर आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।’ उनले निर्वाचन पद्धति नै पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । चुनाव हुनु २ वर्ष पहिला नै मेरो मेयर को ? मेरो मुख्यमन्त्री को भनेर जनताले चिन्न पाएमात्र सही पात्र छनोटको अवसर मिल्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राप्रपाका वरुणविक्रम राणा, साझा पार्टीका अर्जुन खनाल, जनता समाजवादीका दीपक तामाङ लगायतले संघीयता कार्यान्यनको अवस्थाका बारेमा भनाइ राखेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका क्रियाशील पत्रकारहरु समेत राखेर जुममार्फत अन्तक्रिया भएको हो ।
